‘माघमेळा, प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) २०२२’च्या आयोजनाची दु:स्थिती !

• माघमेळ्यात संत आणि संस्था यांना मूलभूत सुविधा न पुरवणारे प्रशासन हिंदुद्वेषीच आहे ! माघमेळ्यामध्ये संत आणि विविध आध्यात्मिक संस्था यांना मूलभूत सुविधा न मिळणे, त्या मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे, हे हिंदुबहुल भारतात हिंदूंना लज्जास्पद!
• माघमेळा आयोजित केले जाणारे प्रयागराज भारतात आहे कि पाकिस्तानमध्ये ?
• उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे राज्य असतांना एका महिला संतांना असे बसावे लागणे, हे हिंदूंना अपेक्षित नाही!

प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षीही प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) मध्ये माघमेळ्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. भारतभरातील अनेक साधूसंत या मेळ्यामध्ये दुरून येतात; परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ आयोजनामुळे अनेक संस्था आणि संत यांना सर्वसामान्य सुविधांसाठी पुष्कळ संघर्ष करावा लागला. यासंदर्भात आलेले अनुभव देत आहे.

१. माघमेळ्यात सहभागी होणार्‍या २०० हून अधिक संस्थांना शिबिरासाठी भूमी न मिळणे आणि त्यांनी आंदोलन केल्यावर काहींना ती मिळणे

मागील वर्षी २०२१ मध्ये ‘कोरोना महामारीमुळे संस्थांनी शिबिर आयोजन करू नये, त्यांची भूमी आणि सुविधा सुरक्षित राहील’, असे सरकारने आवाहन केले होते; परंतु सरकारी आवाहनानुसार ज्या आध्यात्मिक संस्थांनी शिबिराचे आयोजन केले नाही, त्या सर्वांना या वेळी सुविधा मिळाल्या नाहीत. अनेक जणांना भूमी मिळाली नाही. अशा संस्थांची संख्या २०० हून अधिक होती. (यावरून जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे, असे वाटल्यास चुकीचे काय ? अशी घटना कधी अल्पसंख्यांकांविषयी घडल्याचे ऐकले आहे का ? यातूनच प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार आणि नियोजनाचा अभाव किती आहे ? हे दिसून येते. – संपादक) त्यानंतर अनेक संत आणि संस्था यांनी आंदोलन केल्यामुळे काही संस्थांना नंतर भूमी देण्यात आल्या.

२. अनेक संत आणि संस्था यांना नळ, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी प्रशासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागले; परंतु अधिकार्‍यांकडून विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. (संत आणि संस्था यांच्याविषयी ही स्थिती असेल, तर सर्वसामान्य जनतेची काय स्थिती असेल, याचा विचारच न केलेला बरा ! – संपादक)

३. काही संस्थांना रहाण्यासाठी रस्त्याला लागून तंबू मिळाले; परंतु त्या तंबूंच्या समोर बॅरिकॅडिंग (सर्वसामान्य लोकांना ये-जा करता येऊ नये, यासाठी बांधण्यात आलेले बांबू) लावून ठेवले. त्यामुळे त्यांना तंबूच्या बाहेर येऊन रस्त्यावर जाता येत नव्हते. अशा प्रकारे बॅरिकॅडिंग लावले आहे, हे अधिकार्‍यांनाही ठाऊक नव्हते. (पाट्याटाकूपणा करणारे प्रशासन ! – संपादक) इतका साधारण विचारही केला गेला नाही, असे लक्षात आले.

४. अनेक संस्थांना सुविधा पावती (प्रशासनाकडून मिळणार्‍या सुविधांची सूची) अजून बनलेली नाही, ‘उद्या या ’, असे सांगितले गेले. वास्तविक त्यांना गैरआबादी सूचित (सुविधा न मिळणार्‍या गटात) टाकले गेले आणि त्यांची सुविधा पावती बनवलीच गेली नाही आणि त्यांना हे सांगितले गेले नाही. यामुळे अनेक संस्था उद्या सुविधा पावती मिळेल या आशेने कार्यालयात जात आहेत आणि निराश होऊन परत येत आहेत.

५. जानेवारी मासात कानपूरमधून गंगेत ८ सहस्र क्यूसेकच्या आसपास पाणी सोडले जाते; परंतु या वेळी १६ सहस्रांहून अधिक क्यूसेक पाणी सोडल्यामुळे नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली. त्यामुळे अनेक शिबिरांमध्ये पाणी गेले. दीडशेहून अधिक संस्थांना ऐन वेळी दुसर्‍या ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले आणि त्यामुळे त्यांची पुष्कळ गैरसोय झाली.

– श्री. विश्वनाथ कुलकर्णी (आध्यात्मिक पातळी ६३ टक्के), उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती (२.२.२०२२)