निवडणूक पद्धतीची निरर्थकता !

गोवा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणीपूर आणि पंजाब या ५ राज्यांत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने…

आर्थिक लाभाचा धंदा बनलेल्या प्रचलित निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन करण्यासाठी जनता पुढाकार कधी घेणार ?

‘आजचे राजकारण, ‘सेवा आहे कि धंदा’, याचा सर्वांनी विचार करायला हवा. विधानसभा निवडणुकीचा व्यय वीस-पंचवीस लक्ष आणि लोकसभा निवडणुकीचा त्याहून अधिक होतो. (सध्या सर्वच निवडणुकांचा व्यय कोट्यवधी रुपयांपर्यंत जातो. – संपादक) स्वतः जवळच्या पुंजीतून एवढी रक्कम व्यय करून जो निवडून येतो, तो पुढील पाच वर्षांत या व्ययाविषयी नेमके काय करत असेल, असे या देशातल्या सर्व सुजाण नागरिकांना वाटते ? पक्षातील काही उमेदवारांचा व्यय पक्षाकडून होतो; पण प्रत्येकाचा नाही. याखेरीज पक्षाकडे उमेदवारासाठी व्यय करायचा पैसा धनिक आणि हितसंबंधी यांच्या देणगीतून येतो. देणगी देणारे मनात काय हेतू बाळगून देणगी देतात आणि अपेक्षित असलेला पक्ष निवडून आल्यावर त्याच्याकडून स्वतःसाठी किती सवलती पदरात पाडून घेतात, याचा विचार आपण किती वेळा करतो ? हे प्रश्न आपण विचारले पाहिजेत; कारण ही माहिती मिळणे, हा आपला अधिकार आहे. तसेच या माहितीची चर्चा आणि छाननी करणे, हे आपले कर्तव्य असल्याचे किती जण लक्षात घेतात ? हा सर्व धंदेवाईकपणा आणि केवळ आर्थिक लाभाचा विचार करणारी मनोवृत्ती थांबवण्यासाठी निवडणूक पद्धतीत काय सुधारणा करायला हवी आणि खर्‍या अर्थाने देशाला पुढे नेणारे नेतृत्व निवडणुकीतून कसे मिळेल ? याचा विचार आपण कधी करणार आहोत ?

(या लेखात लेखिकेने मांडलेली स्थिती वर्ष १९९७ ची असून निवडणुकीची ही स्थिती आणखीनच खालावली आहे. केवळ आर्थिक लाभाचा विचार करणार्‍या व्यवस्थेच्या ऐवजी खर्‍या अर्थी जनहितार्थ असलेले हिंदु राष्ट्र आवश्यक आहे ! – संपादक)

– लीना मेहेंदळे (दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, १.६.१९९७)