पीडित काश्मिरी हिंदूंच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढतच राहू ! – सुशील पंडित, संस्थापक, ‘रुट्स इन काश्मीर’

काश्मिरी हिंदूंना न्याय देण्यास अपयशी ठरलेले सर्वपक्षीय शासनकर्ते जनहित काय साधणार ?

हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

‘काश्मिरी हिंदू विस्थापनदिना’च्या निमित्ताने विशेष ‘ऑनलाईन’ संवाद !

मुंबई – वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या सामूहिकपणे हत्या करण्यात आल्या, त्याला ‘नरसंहार’ म्हणून सरकारने स्वीकारावे; या नरसंहाराला उत्तरदायी असलेल्या सर्व दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी; या नरसंहारात पीडित हिंदूंच्या भूमी आणि संपत्ती तेथील धर्मांधांनी बळकावल्या, त्या हिंदूंना परत देण्यात याव्यात अन् विस्थापित हिंदूंना काश्मीरमध्ये पुन्हा रहाण्यासाठी विशिष्ट जागा देण्यात यावी, अशा मागण्या आमच्या केंद्र सरकारकडे आहेत. आम्ही काश्मिरी हिंदू झुकणार नाही आणि आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढतच राहू, असे स्पष्ट प्रतिपादन ‘रुट्स इन काश्मीर’चे संस्थापक श्री. सुशील पंडित यांनी केले. हिंदु जनजागृती समितीने १९ जानेवारी २०२२ या दिवशी आयोजित केलेल्या ‘१९ जानेवारी : काश्मिरी हिंदू विस्थापन दिवस – काश्मिरी हिंदूंना न्याय कधी मिळणार ?’, या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते. हिंदु जनजागृती समितीचे देहली प्रवक्ते श्री. नरेंद्र सुर्वे यांनी श्री. सुशील पंडित यांच्याशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण २ सहस्र ४७७ जणांनी पाहिले.

श्री. सुशील पंडित यांनी विशेष संवादामध्ये मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे

१. काश्मिरी हिंदूंची हत्या करणारे अजून जिवंत आहेत, त्यांच्यावर कोणत्याही न्यायालयात खटला चालू नाही. काश्मिरी हिंदूंचे जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर अभियोग, खटले प्रविष्ट करून, तसेच त्यांची संपत्ती जप्त करून त्यांना शिक्षा व्हायला पाहिजे होती; मात्र असे काहीही झालेले नाही. याउलट त्यांचे लांगूलचालन करून त्यांना सर्व सुविधा आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय केंद्र सरकारांनी उपलब्ध करून दिल्या.

२. काश्मिरी हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराविषयी बोलायचे नाही, त्यांना न्याय द्यायचा नाही, अशी व्यवस्था आपण निवडून दिली आहे. पंथनिरपेक्षतेच्या नावाखाली आपण पाखंडी व्यवस्था स्वीकारली आहे. यात अनेक राजकीय नेते, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे, बुद्धीवादी, नागरिक मंच, नोकरशाही सहभागी आहेत.

३. वर्ष २०१७ मध्ये काश्मिरी पंडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती; मात्र ‘आता या याचिकेला पुष्कळ उशीर झाला आहे. आता यातील साक्षीदार आणि पुरावे कोण शोधणार ?’, अशी अनेक कारणे देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

४. असे असले तरी त्याच वर्षी गांधी हत्येचा न्यायालयीन खटला पुन्हा चालू केला गेला, तसेच दोषी आतंकवाद्यांसाठी मध्यरात्रीही या देशात न्यायालयीन खटले चालवले जातात, हे खेदजनक आहे. देशाची न्यायसंस्था आणि राजकीय व्यवस्था यांनी देशाची पंथनिरपेक्षता धोक्यात येण्याच्या भीतीने काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळवण्यापासून वंचित केले आहे.