सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी !
|
मुंबई – मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवरून डिसेंबर २०२१ मध्ये ३ लाख ३० सहस्र ७९७ वाहनांनी टोल न भरता प्रवास केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाने संकेतस्थळावर दिली आहे. या आकडेवारीनुसार या मार्गावरून दिवसाला १० सहस्र ६७० वाहने टोल चुकवून जातात. या आकडेवारीविषयी पुणे येथील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील सर्व महामार्गांवरून नियमित किती आणि कोणत्या प्रकारची वाहने जातात ? त्यांची संख्या आणि टोलची रक्कम यांविषयी माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर ठेवाली जात नाही. याविषयी वर्ष २०१६ मध्ये विवेक वेलणकर यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रतिमासाची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाते. डिसेंबर २०२१ मध्ये या आकडेवारीनुसार मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्गावरून प्रत्येक दिवसाला १० सहस्र ६७० इतकी वाहने जातात, असे संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे; मात्र ही आकडेवारी देतांना ज्यांना टोलमधून सूट आहे, अशी वाहने किती आणि टोल चुकवून जाणारी वाहने किती ? याची आकडेवारी देण्यात आलेली नाही. महामंडळाच्या या कारभाराविषयी विवेक वेलणकर यांनी संशय व्यक्त केला आहे. रुग्णवाहिका, पोलीस-सैनिक आदींच्या गाड्या, लोकप्रतिनिधींच्या गाड्या, बस, ट्रक, मल्टीएक्सेल गाड्या या गाड्यांचा टोल द्यावा लागत नाही. असे असतांना नियमित १० सहस्र ६७० गाड्या टोल चुकवून जाणे, हे केवळ अशक्यप्राय आहे आणि या आकडेवारीप्रमाणे एवढ्या गाड्या टोल चुकवून जात असतील, तर कंत्राटदार अन् अधिकारी यांची चौकशी करण्यात यावी, असे विवेक वेलणकर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. ( महामंडळाने ही माहिती स्वत:हून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून पारदर्शक कारभार का केला नाही ? तसेच तक्रार केल्यानंतरही माहिती प्रसिद्ध करतांना त्यामध्ये किती वाहनांना टोलपासून सूट आहे ? आणि किती वाहनांनी टोल चुकवला ? याची स्वतंत्र आकडेवारी का दिली नाही ? आणि १० सहस्रांहून अधिक वाहने टोल चुकवत असतील, तर त्यासाठी उत्तरदायी असलेल्यांवर कारवाई का केली नाही ? हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे. या सर्व प्रकारामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे का ? याविषयी सखोल चौकशी व्हायला हवी ! – संपादक)