हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याकडून द्वेषाचे राजकारण कधी थांबणार ?

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी सर्व पक्षांतील लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांची उणीदुणी काढून सुडाचे आणि द्वेषाचे राजकारण चालू केले आहे. अधिवेशनाचा वेळ हा नवीन आणि प्रलंबित विकासकामे पुढे सरकणे अन् नवीन कायदे सिद्ध करणे, जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे यांसाठी देणे अपेक्षित आहे. विधीमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनाला सभागृहाचा वेळ लोकप्रतिनिधींच्या विवादात वाया जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचा प्रत्यय यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा आला. अगदी ५ दिवसांच्या अल्पकाळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राजकीय नाट्य रंगले. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी केलेली पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची टिंगल, आमदारांसाठी राबवण्यात येणारी आदर्श आचारसंहिता, शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची केलेली नक्कल अशा विषयांवरून अधिवेशनात गोंधळाची स्थिती होती. विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन वारंवार स्थगित झाले नाही, हा त्यातल्या त्यात पूर्वीच्या तुलनेत एक सकारात्मक भाग होता.

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई

१. एस्.टी. महामंडळाच्या विलीनीकरणाचे घोंगडे भिजतच राहिले !

अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारी नोकरभरतीच्या पेपरफुटीची केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) वतीने चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी त्वेषाने केली होती; मात्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ही मागणी पदरी पाडून घेण्यात विरोधकांना अपयश आले. सध्या राज्यात गाजत असलेला एस्.टी. महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बगल दिली. ‘सरकारमध्ये एस्.टी. महामंडळाचे विलीनीकरण होऊ शकत नाही’, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. अशीच भूमिका काँग्रेसचे नेते आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतली. शेतकर्‍यांची वीज कापण्याच्या सूत्रावरही सरकारकडून ठोस असा निर्णय घेण्यात आला नाही. या विषयावरून विरोधकांनी वीज न कापण्याची केलेली मागणी सरकारने फेटाळून लावली. याविषयी सरकारची असंवेदनशीलताही दिसून आली.

२. अधिवेशनात चर्चेतून ठोस घोषणा पदरी पाडून घेण्यात विरोधकांना अपयश !

गेल्या काही मासांपासून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सी.बी.आय.) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याकडून महाराष्ट्रातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांतील काही आमदार, खासदार, मंत्री यांची चौकशी चालू आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून भ्रष्टाचाराची काही नवीन प्रकरणे काढली जातील, अशी अपेक्षा होती; मात्र तसे काहीच झाले नाही. याविषयावर कुणीच चर्चा केली नाही. अल्प कालावधीच्या अधिवेशनात गोंधळ घालायचा कि कामकाज चालू द्यायचे या संभ्रमात विरोधी पक्ष दिसून आला. एकंदर या अधिवेशनात चर्चेतून ठोस घोषणा पदरी पाडून घेण्यात विरोधकांना अपयश आले. राज्य गुन्हे अन्वेषण (सी.आय.डी), एखादा आयोग अथवा निवृत्त न्यायाधीश यांच्या वतीने पेपरफुटीच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात विरोधकांची शक्ती अल्प पडल्याचे दिसून आले. अधिवेशनात ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ गोळा करून त्यांना पुन्हा आरक्षण बहाल करण्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकार सांगेल, ही अपेक्षाही फोल ठरली.

३. लोकप्रतिनिधींच्या चुकीच्या वागण्यामुळे राजकारणाचा स्तर खाली गेला !

विधानभवनात पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे जात असतांना विधानभवनाच्या पायरीवर आंदोलनासाठी बसलेले भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी त्यांच्याकडे पाहून ‘म्याव म्याव’ असे चिडवले. यावरून विधानसभेत शिवसेनेच्या आमदारांनी गोंधळ घालून आमदार नितेश राणे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली. अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी मांजरीचे तोंड अन् कोंबडीचे धड टाकून त्यावर ‘ओळखा पाहू’ असे ट्वीट केले होते. त्यानंतर नितेश राणे यांनी डुक्कराचे चित्र दाखवून ‘ओळखा पाहू’ असे ट्वीट केले होते. शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नक्कल केल्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी विधानसभेत गदारोळ घातला. ‘जोपर्यंत भास्कर जाधव क्षमा मागत नाहीत, तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही’, असा पवित्रा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. शेवटी जाधव यांना क्षमा मागावी लागली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांचे वागणे आणि बोलणे कसे असायला हवे ? याविषयी सभागृहात आमदारांच्या आदर्श आचारसंहितेचे पाठ गिरवले. या सर्व घटनांवरून राजकारणाचा स्तर किती खाली गेला आहे, याची प्रचीती आली.

४. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील वाद अशोभनीय !

हिवाळी अधिवेशनाच्या काळातही विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला संमती देण्यावरून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन निवडणुकीला अनुमती देण्याची विनंती केली; मात्र राज्यपालांनी ही मागणी अमान्य करून ही निवडणूक घेण्यास नकारच दिल्याने राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष उभा राहिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना खरमरीत भाषेत पत्र पाठवले. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळातील कायदे आणि नियम राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत येत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. या पत्रातील भाषा राज्यपाल कोश्यारी यांच्या जिव्हारी लागली. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना नव्याने पाठवलेल्या पत्रात अप्रसन्नता स्पष्टपणे बोलून दाखवली. ‘तुमच्या पत्राचा असंयमी स्वर आणि धमकावणारा सूर पाहून मी वैयक्तिकरित्या पुष्कळ दुःखी झालो आहे. हे पत्र संविधानाचे सर्वाेच्च कार्यालय असलेल्या राज्यपालांचा अवमान आणि प्रतिमा मलिन करणारे आहे’, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी पत्रात म्हटले आहे. अशा प्रकारे अधिवेशन काळात सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद वाढल्याने हे अशोभनीय झाले, असेच म्हणावे लागेल.

५. महत्त्वाच्या ‘शक्ती कायद्या’सह १९ विधेयके संमत !

या अधिवेशनात दिवसभरासाठी एकदाही सभागृह स्थगित झाले नाही, हे विशेष. महिला सुरक्षेविषयी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘शक्ती कायद्या’सह १९ विधेयके सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील प्रमुख आमदार, विरोधी पक्षनेते आदींनी केलेल्या सखोल चर्चेसह संमत झाली. या अधिवेशनाच्या काही काळ आधीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झालेल्या शस्त्रकर्मामुळे ते या अधिवेशनाला उपस्थित रहाणार का ? याविषयी शंका होती. उद्धव ठाकरे या अधिवेशनाला उपस्थित न राहिल्यामुळे अधिवेशनात प्रमुख नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खांद्यावरच सगळी धुरा होती.

६. विद्यापिठाचे महत्त्वाचे विधेयक सोडून अन्य विधेयकांवर चर्चा झाली !

हिवाळी अधिवेशन ५ दिवसांचे असूनही काही विधेयकांवर दोन्ही बाजूंनी चांगली चर्चा घडली. शेवटच्या दिवशी सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत केवळ विधेयकांवरच चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्यात आलेल्या प्रभारी कुलपतींच्या नियुक्तीच्या विधेयकावर चर्चा होऊ न शकल्याने विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेत गोंधळ घातला. त्या पार्श्वभूमीवरच राज्यपालांचे कुलगुरु नियुक्तीचे अधिकार मर्यादित करणारे विधेयक महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घाईघाईत संमत करून घेतले. या वेळी तीनही पक्षांचा पहिल्या बाकावरील एकही प्रमुख मंत्री सभागृहात उपस्थित नव्हता. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले होते; तरीही हे विधेयक संमत झाले. या विधेयकामुळे उच्च आणि तंत्रज्ञान विभागात कुलगुरूंचे व्यवस्थापकीय अधिकार अल्प होऊन ते मंत्र्यांना मिळणार आहेत; त्यामुळे या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींचा अधिकार वाढल्याने भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताही वाढते. त्यामुळे यावर विरोधकांची चर्चा होणेही अपेक्षित होते.

वीजदेयक माफी, अमरावती दंगल, राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, विविध मतदारसंघांमधील स्थानिक प्रश्न आदींवर तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, औचित्याचे सूत्र आदी आयुधांखाली अनेक सदस्यांनी केलेल्या चर्चेतून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले.