देशातील न्यायव्यवस्थेवर अर्थसंकल्पातील १० टक्क्यांऐवजी केवळ ०.२६ टक्के व्यय केला जातो ! – अधिवक्ता जयंत जायभावे, बार काउन्सिल ऑफ इंडिया

नाशिक – देशाच्या अर्थसंकल्पातील १० टक्के रक्कम ही न्यायव्यवस्थेसाठी वापरली जावी, अशी तरतूद आहे; मात्र आजमितीस त्यावर केवळ ०.२६ टक्के इतका अतिशय क्षुल्लक व्यय केला गेला आहे, असे अधिवक्ता जयंत जायभावे यांनी ४ जानेवारी या दिवशी येथे पत्रकारांना सांगितले. अधिवक्ता जायभावे यांची बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बी.सी.आय.) सदस्यपदी निवड झाल्यानंतर ते बोलत होते. राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करणारे नाशिकमधील ते पहिले विधीज्ञ ठरले आहेत.

देशभरातील २५ लाख अधिवक्त्यांचे प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तरावरील शीर्षस्थ संस्था म्हणजे बी.सी.आय. करते. काउन्सिलच्या सचिवांनी अधिवक्ता जायभावे यांची बिनविरोध निवड केली. बी.सी.आय. ही संस्था भारतीय कायदे, कायद्याचे शिक्षण कसे असावे आणि त्यात सुधारणा सुचवणे, असे काम करते.

अधिवक्ता जयंत जायभावे पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवरील व्यय वाढवलाच पाहिजे. राज्यकर्त्यांनी न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कायदे येतात आणि रहित होतात; मात्र त्याची माहिती सर्वसामान्यांना होत नाही. राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठी भाषेनुसार न्यायालयीन निकाल आणि प्रकिया चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. कायद्याचे राज्य आहे, ते त्यानुसारच चालले पाहिजे. या दृष्टीने सूचना, तक्रारी आणि कार्यवाही करण्यासाठी काम करणार आहे.