संयुक्त चिकित्सा समितीच्या शिफारशीसह ‘शक्ती’ फौजदारी कायद्याचा अहवाल विधानसभेत सादर !

मुंबई, २२ डिसेंबर (वार्ता.) – विधानसभेत २२ डिसेंबर या दिवशी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीने चर्चा करून शिफारस केलेल्या महिला सुरक्षेच्या ‘शक्ती’ फौजदारी कायद्याचा अहवाल सादर केला. ‘हा कायदा विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवला होता. या कायद्यात महत्त्वाच्या विविध सुधारणा केल्या आहेत. त्यावरील कायद्याचे काम पूर्ण झाल्याने आता हा कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येईल’, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराला आळा !

ते म्हणाले की, १५ डिसेंबर २०२० पासून या समितीच्या १३ बैठका झाल्या आहेत. या नवीन कायद्याचे संक्षिप्त नाव ‘शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०२०’ असे आहे. महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी या कायद्यात ठोस तरतुदी केल्या आहेत. भ्रमणभाषवरील अश्लील संभाषण, संदेश पाठवणे किंवा लज्जास्पद वर्तन करण्याच्या कृतीला लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत शिक्षेची तरतूद या अहवालात करण्यात आली आहे.

खोटी माहिती देणार्‍यास १ वर्षाची शिक्षा !

अपराधांची खोटी माहिती देणार्‍यास १ वर्षाची शिक्षा आणि द्रव्यदंडांची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद केली आहे. पूर्वी असलेली अटकपूर्व जामीन देण्याची तरतूद निरस्त करण्याची शिफारस यात केली आहे. त्यामुळे या कायद्याचा अपवापर करणे रोखता येणार आहे. महिलांवर होणारी आम्ल आक्रमणे रोखण्यासाठी यात १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ती वाढवून १५ वर्षे करण्याची दुरुस्तीची शिफारस समितीने केली आहे. या कायद्याच्या प्रारूपाच्या संदर्भात अधिवक्ता संघटनांसह राज्यातील विधी महाविद्यालये आणि कायद्याशी संबंधित जाणकार यांच्याकडून हरकती अन् सूचनाही विचारात घेण्यात आल्या आहेत. महिला संघटना, तसेच सेवाभावी संस्थांच्या वतीने शिफारशी, हरकती आणि सूचना यांचाही अभ्यास करण्यात आला आहे.

काय आहे ‘शक्ती’ कायदा ?

आंध्र प्रदेश राज्याच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचे हे २ कायदे असतील. या कायद्यात प्रमुख्याने सामाजिक माध्यमांवरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याने या कायद्याविषयी विशेष चर्चा चालू आहे. भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या संदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते पालट सुचवणार्‍या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० या दिवशी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली होती.

असा आहे आंध्रप्रदेशचा ‘दिशा कायदा’ !

मे २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश राज्याचा कार्यभार स्वीकारल्यापासूनच मुख्यमंत्री जगन मोहन यांनी महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी केलेला ‘दिशा’ कायदा त्याची प्रचीती देतो. ‘दिशा’ कायदा लागू केल्यापासून एकूण ३९० खटले नोंद झाले आहेत. या खटल्यांमध्ये केवळ ७ दिवसांतच आरोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी ७४ खटल्यांमध्ये अंतिम अन्वेषण होत न्यायही दिला गेला आहे. ३ प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंड दिला गेला आहे. ५ प्रकरणात जन्मठेप, तर २ प्रकरणांमध्ये दोषींना २० वर्षांची शिक्षा देण्यात आली आहे. ५ प्रकरणांमध्ये दोषींना १० वर्षांची, तर १० खटल्यांमध्ये ७ वर्षांहून अधिक काळ कारागृहाची शिक्षा दिली गेली, तसेच उर्वरित खटल्यांमध्ये ५ वर्षांहून अल्प शिक्षा दिली गेली आहे.