देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ठोस उपाययोजना नाही ! – डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य

कणकवली – नोटाबंदीला ८ नोव्हेंबरला ५ वर्षे पूर्ण झाली; मात्र देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ठोस उपाययोजना नाही. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढवून सरकारने गेल्या ४ वर्षांमध्ये २१ लाख कोटी रुपये जमा केल्याचा दावा केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य तथा माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

शहरातील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स चेंज’ या संस्थेच्या माध्यमातून कौशल्य विकासावर आधारित ५० अभ्यासक्रम चालू करण्यात येणार आहेत. या संस्थेच्या २ मजली नव्या इमारतीचे भूमीपूजन डॉ. मुणगेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
त्यानंतर पत्रकारांना डॉ. मुणगेकर म्हणाले, ‘‘केंद्रशासन आर्थिक घडी बसवण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. नोटाबंदी नंतर गेल्या २ वर्षांत कोरोनाच्या कालखंडामध्ये अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली आहे. ती वाचवण्यासाठी इंधनाचे दर भरमसाठ वाढवले जात आहेत; मात्र नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर ५ रुपये अल्प करण्यात आले. केंद्र सरकारने मोठ्या उद्योगपतींचे ६ लाख कोटी रुपयांचे थकित कर्ज माफ केले आहे; मात्र सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचे १० सहस्र रुपयांचे शेतीसाठीचे कर्ज माफ होत नाही, ही शोकांतिका आहे.’’