तुर्कस्तान सरकारच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलनाशी संबंधित आरोपीची सुटका करण्याची मागणी केल्याचा परिणाम !
तुर्कस्तानच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणार्या बलाढ्य देशांच्या राजदूतांची हकालपट्टी करण्याचा आदेश देणार्या तुर्कस्तानकडून भारत काही शिकेल का ?
इस्तंबूल (तुर्कस्तान) – तुर्कस्तानचे राष्ट्रपती रेसेप एर्दोगन यांनी अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, डेन्मार्क, स्विडन, फिनलँड, नॉर्वे आणि न्यूझीलँड या १० देशांच्या राजदूतांना देश सोडून जाण्याचा आदेश दिला आहे. तुर्कस्तानने या राजदूतांना ‘अस्वीकार्य व्यक्ती’ म्हणून घोषित केले आहे. या १० देशांच्या राजदूतांनी काही दिवसांपूर्वी एक निवेदन प्रसिद्ध केले होते. तुर्कस्तानमधील व्यावसायिक असलेल्या उस्मान कवाला यांच्यावर दोषारोप नसतांनाही वर्ष २०१७ पासून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्याची सुटका करण्याची मागणी या राजदूतांनी केली होती. यावर ‘या लोकांनी (राजदूतांनी) तुर्कस्तानला आधी जाणून घ्यावे. जाणून घ्यायचे नसेल, तर त्यांनी देशाबाहेर जावे’, असे एर्दोगन यांनी म्हटले होते.
६४ वर्षीय कवाला यांना वर्ष २०१३ मध्ये झालेल्या देशव्यापी सरकारविरोधी आंदोलनाशी संबंधित असल्याच्या आरोपातून वर्ष २०२० मध्ये सुटका करण्यात आली होती; मात्र त्यानंतर हा आदेश पालटण्यात आला आणि त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली. वर्ष २०१६ मध्ये सत्तापालट करण्याच्या प्रयत्नांच्या आरोपात त्यांचा समावेश करण्यात आला.