लाखाचे बारा हजार !

संपादकीय

सर्व प्रकारच्या यंत्रणा हाताशी असतांना विमान वाहतूक आस्थापन तोट्यात कसे जाते ?  

‘ए अर इंडिया’ हे सरकारी विमान वाहतूक आस्थापन आता टाटा समुहाने विकत घेतले आहे. वास्तविक वर्ष १९३२ मध्ये हे विमान वाहतूक आस्थापन ‘टाटा एअरलाईन्स’ या नावाने टाटा समुहानेच स्थापन केले होते. वर्ष १९४६ मध्ये त्याचे सरकारीकरण केले गेले आणि त्याचे नामकरण ‘एअर इंडिया’, असे केले गेले. सरकारीकरण झाले, त्या वेळी ‘टाटा एअरलाईन्स’ हे एक प्रतिष्ठित आस्थापन होते. ते संपूर्ण आशिया खंडातील पहिले विमान वाहतूक आस्थापन होते. व्यवसाय ऐन भरात असतांना त्याचे बलपूर्वक सरकारीकरण केले गेले. आशिया खंडातून युरोपमध्ये झालेले पहिले उड्डाण या आस्थापनाच्या विमानाने झाले होते. त्यानंतर त्याद्वारे होणारा नफा अक्षरशः खोर्‍याने ओढला गेला. वर्ष २००७ मध्ये सरकारने सातत्याने तोटा सहन करणार्‍या ‘इंडियन एअरलाईन्स’ या विमान आस्थापनाचे ‘एअर इंडिया’ या आस्थापनामध्ये विलिनीकरण केले. त्यानंतर आश्चर्यकारक रितीने ‘एअर इंडिया’ हेही आस्थापन तोट्यात गेले. वर्ष २००७ पासून सातत्याने तोटा सहन करत असल्याने वेगवेगळे प्रयत्न करत सरकारने अखेरीस निविदा काढून ते टाटा सन्स या खासगी आस्थापनाला विकले आहे. या आस्थापनाचे खासगीकरण झाले, ते चांगलेच झाले; पण प्रश्न उपस्थित होतो की, हे आस्थापन तोट्यात कसे गेले ? सरकारकडे अनेक तज्ञ, तांत्रिक, अनुभवी व्यक्तींची फौज असते. सर्व प्रकारच्या यंत्रणा हाताशी असतात. असे असतांना चांगले चालणारे विमान आस्थापन तोट्यात चालू लागले, हे कसे स्वीकारायचे ? एखादे वर्ष हानी सहन करावी लागली, तर वेगळी गोष्ट आहे. वर्ष २००७ पासून गेली १४ वर्षे त्या आस्थापनाने उभारीच घेतली नाही, अशी कोणती उलथापालथ भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात झाली ? याच काळात अन्य खासगी विमान वाहतूक आस्थापने जोमाने व्यवसाय करत होती. ‘स्पाईसजेट’ हे तुलनेत लहान असलेले आस्थापन वर्ष २०१९ पर्यंत म्हणजे कोरोना महामारी चालू होईपर्यंत नफा कमावत होते. असे असतांना सरकारी आस्थापनांना नेमके काय होते ? बरं, विमानात असेच कुणाला बसू देत नाहीत कि उधारी व्हावी, वसुलीच न व्हावी ! भरभक्कम तिकिटे घेऊन उड्डाण केले जाते. विमानतळावरील लहान लहान सुविधांसाठीही पुष्कळ मोठी रक्कम मोजावी लागते. सर्व ग्राहक उच्च उत्पन्न गटातील असतात. जर ग्राहकांची रांग आणि त्यांच्याकडून मिळणारी तिकिटांची रक्कम हे सर्व चोख आहे, तर आस्थापनाला अडचण कुठे आली ?

डबघाईस आलेली सरकारी महामंडळे !

सरकार फार गाजावाजा करून अशी आस्थापने चालवायला घेते; पण एखाद्या आस्थापनातील पदभार सांभाळणे संसदेतील किंवा विधीमंडळातील खुर्ची सांभाळण्याइतके सोपे नसते. तेथे खाबूगिरी करून चालत नाही. कौशल्यच असावे लागते. खासगी आस्थापने नफा कमावतात; पण सरकारी आस्थापने डबघाईला येतात, याचे एअर इंडिया, हे एकच उदाहरण नाही. राज्य परिवहन मंडळे (बसवाहतूक), भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड (बी.एस्.एन्.एल्), रेल्वे अशी अनेक सरकारी महामंडळे रडतरावच आहेत. या आस्थापनांना टक्कर देणारी आस्थापने दिमाखात चालत असतात. ‘एअरटेल’, ‘जिओ’ सारख्या भ्रमणभाष नेटवर्क पुरवणार्‍या आस्थापनांनी आज दबदबा निर्माण केला आहे. असे असतांना सरकारचे भक्कम पाठबळ असूनही बीएस्एन्एल् डबघाईला आले आहे. रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांची झुंड दिसत असूनही रेल्वेचा अर्थसंकल्प मात्र तुटीचाच (हानी दर्शवणारा) असतो. अशी तोट्यातील आस्थापने खासगी उद्योजक विकत घेतात, ती काही सरकारचा तोटा सहन करण्यासाठी नाही ! त्या व्यवसायांतून पुष्कळ लाभ होऊ शकतो; मात्र सरकारी कारभारामुळे लाभ झालेला नाही, हे लक्षात आल्यामुळेच उद्योजक तो व्यवसाय विकत घेतात. आताही टाटा समुहाने एअर इंडिया आस्थापनाने इतरांकडून घेतलेले १५ सहस्र ३०० कोटी रुपये कर्जही फेडायचे आहे. गेली १४ वर्षे तोट्यात चालणारे आस्थापन टाटा समुहाने कह्यात घेतले आहे, ते काही समाजसेवा म्हणून नव्हे. पुढील २-३ वर्षांतच या आस्थापनाला ऊर्जितावस्था प्राप्त होऊन ते चांगल्या प्रकारे चालू लागेल. तो दिवस आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांसाठी लज्जास्पद असेल; कारण जे सार्वभौम सरकारला जमले नाही, ते करण्याचा निर्धार खासगी आस्थापनाने केला आहे आणि ते पूर्णत्वाला पण नेणार आहेत. खासगी क्षेत्रात व्यवसायातील जी सचोटी पाळावी लागते, समर्पण द्यावे लागते, ते शतप्रतिशत दिले जाते. कौशल्य असणार्‍यांनाच काम दिले जाते.

खासगीकरण स्वागतार्ह !

एकूणच चित्र पाहिले, तर सरकारी आस्थापनांमध्ये कामाप्रती उदासीनता आणि सावळा गोंधळच दिसून येतो. नफ्यात असलेली आस्थापने कह्यात घेऊन ती दिवाळखोरीपर्यंत लयाला नेण्याचे कौशल्यच सरकारी महामंडळांनी अवगत केले आहे का ? असे वाटते. ही लाखाचे बारा हजार करण्याची वृत्ती सर्वत्रच दिसते. मग ते एस्.टी. महामंडळ असो कि विमान वाहतूक आस्थापन असो. सारा देशच डबघाईला नेण्याचे काम ज्यांनी केले आहे, त्यांना १-२ व्यवसाय रसातळाला नेणे कठीण नाही. त्यामुळेच विमान वाहतूक आस्थापनाचे खासगीकरण झाले, ते एका अर्थाने चांगलेच झाले ! सरकारकडील व्यवसायांत भ्रष्टाचार, पाट्याटाकूपणा यांमुळे जी राष्ट्रीय धनाची हानी होत होती, त्यामुळे कर्जाचा डोंगर उभा राहून त्याचा भार पुन्हा जनतेलाच उचलावा लागला असता, ते तरी आता होणार नाही. मुळात व्यवसाय करणे, हे सरकारचे कामच नव्हे. आपल्यासारख्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या देशात तर नाहीच नाही ! सरकारने नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या, देशात कायदा आणि सुव्यवस्था रहाण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी, चांगले प्रशासन देऊन लोकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवाव्या. व्यवसाय खासगी व्यावसायिकांनीच करावेत ! त्यांनी कुठे सामान्यांची लुबाडणूक, त्यांच्या नोकरीवर गदा आणणे आदी प्रकारे आर्थिक दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकारने त्यावर अवश्य निर्बंध आणावेत; पण ज्याचे काम त्यानेच करावे !