रस्ता म्हणजे प्रगती आणि विकास ! असे असतांना सध्या जळगाव शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत ‘आमच्या किडन्या विका; पण शहरातील रस्ते दुरुस्त करा’, अशी मागणी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे केली. ‘न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी रस्ते सुरळीत होतील’, अशी आशा असल्याने काही सुजाण नागरिकांनी या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचीही सिद्धता केली आहे. अमळनेर तालुक्यातील (जिल्हा जळगाव) सात्री गावी नदीवर पूल नसल्याने वैद्यकीय उपचार घेण्यास विलंब झाल्याने आरुषी भिल या बालिकेचा मागील मासात मृत्यू झाला. आणखी एक वेगळी घटना कर्नाटक राज्यात घडली आहे. ‘गावात चांगले रस्ते होईपर्यंत मी विवाह करू शकत नाही’, अशी तक्रार रामपुरा (कर्नाटक) येथील बिंदू नावाच्या २६ वर्षीय सुशिक्षित तरुणीने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली. गावात इयत्ता ५ वीपर्यंत शाळा आहे; मात्र त्यापुढील शिक्षणासाठी १४ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. ‘विवाह करून अन्यत्र गेल्यानंतर गावासाठी लढा देणारे कुणीच उरणार नाही’, अशी भीती तिला असल्याने तिने हा निर्णय घेतला. ही सर्व उदाहरणे वाचल्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे होऊनही जनतेला प्राथमिक सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात, हे संतापजनक आहे.
नागरिकांना प्राथमिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, हे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकार यांचे दायित्व आहे. असे असतांना सर्वसामान्य नागरिकांना हतबल होऊन ‘किडन्या विकण्याची आणि विवाह न करण्याची भाषा’ वापरावी लागते, हे सरकार अन् प्रशासन यांच्यासाठी लज्जास्पद नव्हे का ? नागरिकांना प्राथमिक सुविधांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला लावणे, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करावी लागणे कितपत योग्य आहे ? ‘गावात चांगले रस्ते व्हावेत’, अशी तळमळ एका तरुणीत निर्माण होते, ती प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये का नाही ? एकीकडे ‘मेट्रो’, ‘बुलेट ट्रेन’ यांचे नियोजन करून ‘देशाची प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल चालू आहे’, तर दुसरीकडे रस्त्यांअभावी लोकांना जीव गमवावा लागत आहे, अशिक्षित रहावे लागत आहे, हे सर्वांनाच विचार करायला लावणारे भीषण चित्र आहे. त्यामुळे ‘मेट्रो कि चांगले रस्ते ?’, हा प्रश्न सामान्यांच्या मनात अनुत्तरित रहातो.
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव