गोवा मंत्रीमंडळ बैठक
शासनाने कॅसिनोंना सातत्याने मुदतवाढ देणे नव्हे, तर ते कायमचे बंद करणे अपेक्षित आहे ! – संपादक
पणजी, ३० सप्टेंबर (वार्ता.) – मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोंना शासनाने १ वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. तरंगते कॅसिनो मांडवीतून अन्यत्र स्थलांतर करण्याची मुदत १ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी संपुष्टात येणार होती. आता तरंगत्या कॅसिनोंना ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली गोवा मंत्रीमंडळाच्या ३० सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘मंत्रीमंडळात धारबांदोडा येथे संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल निर्मितीसाठी डिस्टिलरी प्रकल्प चालू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कारखान्यात ४० के.एल्.पी.डी. क्षमतेचा इथेनॉल निर्मितीचा डिस्टिलरी प्रकल्प चालू करण्यात येणार आहे. पुणेस्थित ‘डेक्कन शूगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन’ यांना प्रकल्पासाठीचा आराखडा सिद्ध करण्याचे दायित्व देण्यात आले आहे.’’ इथेनॉल निर्मितीच्या डिस्टिलरी प्रकल्पासाठी केंद्रशासन गोव्याला ५६ कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व्याजदरात देणार आहे.
‘गोवा स्टार्टअप धोरण २०२१’ला मंत्रीमंडळाची मान्यता
‘गोवा स्टार्टअप धोरण २०२१’चा मसुदा सिद्ध करण्यासाठी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. हा मसुदा अंतिम होण्यापूर्वी तो शासनाच्या संकेतस्थळावर सूचना आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
कला आणि स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालय यांच्या प्राचार्य पदांसाठी कोकणी भाषेचे ज्ञान असणे, ही अट शिथिल करण्यास शासनाचा नकार
कला महाविद्यालय आणि स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालय यांच्या प्राचार्य पदांसाठी कोकणी भाषेचे ज्ञान असणे, ही अट शिथिल करण्यास मंत्रीमंडळाने नकार दर्शवला आहे. या दोन्ही महाविद्यालयांनी प्राचार्य पदासाठीच्या उमेदवाराला कोकणी भाषेचे ज्ञान असले पाहिजे, ही अट शिथिल करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.