पणजी, २५ ऑगस्ट (वार्ता.) – संयुक्त वीज नियमन आयोगाने सुचवलेली वीज दरवाढ ग्राहकांवर न लादता हा अतिरिक्त १२० कोटी रुपयांचा भार राज्यशासन स्वत: उचलणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रीमंडळ बैठकीतील पुढील सूत्रे सांगितली.
साधनसुविधा विकास महामंडळ १२ कोटी ५० लक्ष रुपये खर्चून पैकुळ येथे पूल बांधणार नुकत्याच आलेल्या पुरात पैकुळ, सत्तरी येथे वाहून गेलेल्या पुलाच्या ठिकाणी साधनसुविधा विकास महामंडळ १२ कोटी ५० लक्ष रुपये खर्चून नवीन पूल बांधणार आहे. येत्या मासात यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे आणि लवकरच पुलाचे कामही पूर्ण करण्यात येणार आहे.
दोनापावला येथे ‘आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर’ उभारण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या केंद्राची पुढील २ मासांत पायाभरणी करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ८०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कांपाल येथील जलतरण तलावाच्या कामालाही कंत्राटदार नियुक्त केला आहे आणि हे काम लवकरच चालू होणार आहे.
गोव्याला भेट देणार्या अतीमहनीय व्यक्तींसाठी शासन २ ‘बुलेट-प्रूफ’ गाड्या खरेदी करणार
गोव्याला भेट देणार्या अतीमहनीय व्यक्तींसाठी शासन २ ‘बुलेट-प्रूफ’ गाड्या (बंदुकीची गोळी भेद करू न शकणार्या काचा असलेली गाडी) खरेदी करणार आहे. पोलीस दलाकडे ‘बुलेट-प्रूफ’ गाड्या नाहीत.
शाळा पुन्हा चालू करण्याविषयी अजून निर्णय नाही
नजीकच्या काळात शाळा पुन्हा चालू करण्याविषयी गोवा शासनाने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. शासन कोणताही धोका पत्कारायला सिद्ध नाही.
राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे आहेत
राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे लावलेले आहेत. प्रसारमाध्यमातील काही घटक पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसवलेले नसल्याची चुकीची माहिती पसरवत आहेत आणि त्यांनी हे टाळले पाहिजे.
(म्हणे) ‘आप’ने संघर्ष केल्याने गोवा शासनाने वीज दरवाढीचा भार उचलला !’ – अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, देहलीवीज दरवाढीचा १२० कोटी रुपयांचा भार गोवा शासनाने उचलल्याने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गोमंतकियांचे अभिनंदन केले आहे. (१२० कोटी रुपयांचा भार गोवा शासनाने उचलला म्हणजे गोमंतकीय जनता भरत असलेल्या करातूनच हा भार उचलला जाणार असल्याने याचा गोमंतकीय जनतेला काय लाभ होणार ? देहलीच्या शासनाने देहलीवासियांना विनामूल्य वीज दिली; म्हणजे त्याचा भार काही देहली शासनातील मंत्र्यांच्या पैशातून वसूल केला जात नाही, तर तो देहलीतील जनतेने भरलेल्या करातूनच वसूल केला जातो ! यासाठी स्वतःची पाठ आपवाले कशासाठी थोपटतात ? हा जनतेची दिशाभूल करण्याचाच प्रकार आहे ! जनतेने हे षड्यंत्र ओळखावे ! – संपादक) वीज दरवाढीला अनुसरून ‘आप’ने गोमंतकीय जनतेला समवेत घेऊन लढा दिल्याने गोवा शासनाला हा निर्णय घेणे भाग पडले, असा दावा देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. |