वने आणि अभयारण्ये टिकवणे अत्यावश्यक !

राज्यातील १४ राखीव संवर्धन क्षेत्रांतील काही भागास अभयारण्य घोषित करण्याची शक्यता पडताळून पहाण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, तसेच त्या क्षेत्रातील अधिकारी यांच्या ३ उपसमिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याविषयीचा अध्यादेश महसूल आणि वन विभाग यांच्याकडून नुकताच काढण्यात आला आहे. यामुळे हे वनपरिक्षेत्र अभयारण्य घोषित झाल्यास अवैध कामांना आळा बसेल.

गेल्या काही वर्षांत वाढत्या शहरीकरणामुळे मनुष्य जंगलाकडे वळत असून तो तेथील झाडे, वन्यसंपत्ती अवैधरितीने तोडून वने उघडी करत आहे. बेसुमार जंगलतोडीमुळे जंगलावर अवलंबून असणार्‍या आदिवासींना उदरनिर्वाह आणि रोजगार यांसाठी धडपडावे लागत आहे. पूर्वी घनदाट जंगलातून मध, वनौषधी, पुरेशा रानभाज्या आणि सरपण मिळायचे. सातपुड्यासह अनेक भागांमध्ये जंगले तोडल्याने केवळ आदिवासीच नाही, तर जंगलांवर अवलंबून असणार्‍या वन्यजिवांचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. अनेक जंगलांच्या आजूबाजूला असलेल्या गावकर्‍यांनी जंगलातील भूमीवर अतिक्रमण करून तिथे शेती करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे राज्यातील अनेक जंगलांचे आकारमान अल्प होत आहे. वन विकास महामंडळाकडून जंगल वाढवण्यासाठीचे केले जाणारे अनेक प्रयत्न कागदोपत्रीच असतात.

मध्यंतरी माधव गाडगीळ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट, उत्तरेकडील सातपुड्याचे डोंगर, नद्यांचे खोरे या सर्व ठिकाणी आता जंगल अत्यंत अल्प प्रमाणात उरले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यात प्रतिवर्षी जंगलांना आग लागण्याचे प्रमाण वाढले असून यात प्रत्येक वर्षी सरासरी १५० हेक्टर जंगल वणव्यात नष्ट होते. यातील बहुतांश वणवे हे मानवनिर्मित असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. आजरा आणि गडहिंग्लज या तालुक्यांतील जंगले ही जगातील ९ संवेदनशील जैवविविधतेच्या महत्त्वाच्या प्रदेशांपैकी आहेत. यात अनेक वन्यप्राणी, दुर्मिळ जीव-जंतू, झाडे असून या वणव्यामुळे यांची मोठी हानी होते. यासाठी वने-अभयारण्य वाचवण्यासाठी केवळ समित्या नेमणे पुरेसे नसून प्रत्यक्ष कार्यवाही आणि वनांना हानी पोचवणार्‍यांना कठोर शिक्षा करणेच अत्यावश्यक आहे !

– श्री. अजय केळकर, सांगली.