|
मुंबई – राज्य सरकारने निर्बंध शिथिल केले असले, तरी मुंबई लोकल मात्र अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी बंद आहे. ‘बस आणि अन्य सार्वजनिक वाहने यांतून गर्दीने प्रवास चालू शकतो, मग लोकलमधून का नाही ?’, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. ‘लसीच्या २ मात्रा घेतलेले नागरिक आणि पत्रकार यांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करा’, असा उपदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला. न्यायालयाने राज्य सरकारला १२ ऑगस्ट या दिवशी यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
‘अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबई शहरातील नागरिकांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. ‘लोकल प्रवास’ ही मुख्य गरज आहे’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी असल्याची माहिती समजल्यानंतर यावर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ‘सगळे चालू केले जात असतांना विशिष्ट वर्गाला मज्जाव करणे योग्य नाही’, असेही मत उच्च न्यायालयाने मांडले आहे.
पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्याची मागणी !
मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीनेही न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. ‘राज्यातील पत्रकारांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर’चा दर्जा मिळावा, त्यांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा मिळावी आणि त्यांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा’, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.