मुंबई – शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इयत्ता १० वी आणि १२ वी यांच्या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून परीक्षा शुल्क घेण्यात आले. ‘कोरोनामुळे या परीक्षा रहित करण्यात आल्याने हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे’, या मागणीसाठी मिरज येथील निवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंग चोपदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. यावर २९ जुलै या दिवशी सुनावणी झाली असून न्यायालयाने शिक्षण मंडळाला येत्या ४ आठवड्यांत याविषयी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने इयत्ता १० वी आणि १२ वी यांची परीक्षा घेण्याचे घोषित केले होते; मात्र कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे या परीक्षा रहित करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क मात्र अद्याप परत करण्यात आलेले नाही. यावर्षी इयत्ता १० च्या परीक्षेसाठी १७ लाख, तर इयत्ता १२ वीच्या परीक्षेसाठी १५ लाख विद्यार्थी बसले होते. इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी ४१५ रुपये, तर इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी ५२० रुपये इतके परीक्षा शुल्क घेण्यात आले आहे. अर्ज भरण्यास विलंब झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक शुल्क आकारण्यात आले.