रिझवी यांची भूमिका !

शिया वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून ‘आतंकवादाला प्रोत्साहन देणारे कुराणातील २६ आयते हटवा’, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या या याचिकेमुळे धर्मांध संघटना प्रक्षुब्ध झाल्या आहेत आणि त्यांनी रिझवी यांचा शिरच्छेद करण्याचा फतवा काढला आहे. रिझवी यांनी न्यायालयीन मार्गाचा म्हणजे वैध मार्गाचा अवलंब केला असल्यामुळे विरोधकांनीही त्यांना विरोध करण्यासाठी वैध मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक होते; मात्र येथे असंवैधानिक पद्धतीने म्हणजेच धमकी देण्यात आली आहे. हिंदूंचा धर्मग्रंथ मनुस्मृतीवर टीका-टिप्पणी करण्यात येते, मनुस्मृती जाळण्यात येते, तिच्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात येते. वास्तविक मनुस्मृतीत हिंसा, असामाजिक अथवा अमानवीय ठरतील, असे कोणतेही श्‍लोक नाहीत अथवा शिकवण नाही, तरी काही जात्यंध संघटना आणि तथाकथित पुरो(अधो)गामी, बुद्धीप्रामाण्यवादी यांच्याकडून सातत्याने तिला जाळण्याची कृती होत असते. तसेच हिंदुत्वनिष्ठांना ‘मनुवादी’ असे विशेषण वापरले जाते. याद्वारे सहिष्णु हिंदु समाज दुखावला जातो. अन्य पंथियांकडून त्यांच्या धर्मग्रंथांचा संदर्भ देऊन हिंसा अथवा हिंसेचा प्रयत्न केल्यावर मात्र हेच जात्यंध मूग गिळून गप्प असतात. महिलांविषयी सन्मानदर्शक श्‍लोक असूनही ‘मनुस्मृति स्त्रीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेते’, असे सांगण्यात येते, याउलट स्त्रीला हीन वागणूक देण्याची शिकवण असणार्‍या काही पुस्तकांंविषयी कुणीच काही भूमिका घेत नाही. हा दुटप्पीपणा नव्हे का ? जर एखाद्या पुस्तकामुळे समाजात तेढ उत्पन्न होत असेल, तर त्याविषयी कार्यवाही करणे, हे सरकारचे काम आहे. त्यामुळे सरकार याविषयी काही भूमिका घेणार का ? हे पहावे लागेल.