SC On Bulldozer Action : अधिकारी न्यायाधिशाप्रमाणे वागू लागला, तर कायद्याचे राज्य रहाणार नाही !

बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी देहली – जर प्रशासनाकडून एखाद्या व्यक्तीचे घर पाडण्याची कारवाई केवळ यासाठी केली गेली की, ती व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, तर ती कारवाई ‘कायद्याचे राज्य’ या तत्त्वाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. जर अशा प्रकरणात प्रशासकीय अधिकार्‍याने एखाद्या न्यायाधिशाप्रमाणे गुन्ह्याचा आरोप असणार्‍या व्यक्तीला पाडकामाच्या कारवाईची शिक्षा दिली, तर हा न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकार विभागणीच्या तत्त्वाचा भंग आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला मान्यता दिली नाही.

या प्रकरणात न्यायालयाने १५ दिवसांच्या नोटिशीखेरीज बांधकाम पाडल्यास अधिकार्‍याच्या खर्चाने ते पुन्हा बांधावे लागेल, असे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने १५ मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश राज्यांतील सरकारांनी आरोपींची घरे बुलडोझरने पाडली होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये मालमत्ता पाडण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

न्यायालयाने मांडलेली सूत्रे

अ. स्वतःचे घर असावे, स्वतःचे अंगण असावे, या स्वप्नात प्रत्येकजण जगतो. स्वत:चे घर घेण्याचे स्वप्न कधीही गमावू नये, ही मानवी हृदयाची इच्छा असते. माणसाचे नेहमी स्वप्न असते की, त्याचे घर कधीही हिरावून घेऊ नये. कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचे छत अधिकारी घेऊ शकतात का ? हा आपल्यासमोरील प्रश्‍न आहे. आरोपी असो किंवा दोषी, विहित प्रक्रियेचे पालन न करता त्याचे घर पाडले जाऊ शकते का ? आम्ही फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील न्यायाचे सूत्र विचारात घेतले. तसेच कोणत्याही आरोपीविषयी आगाऊ निर्णय घेता येणार नाही.

आ. एखादा अधिकारी ‘आरोपी आहे म्हणून एखाद्याचे घर चुकीच्या पद्धतीने पाडत असेल’, तर ते चुकीचे आहे. अधिकार्‍याने कायदा हातात घेतला, तर तो बेकायदेशीर असल्याने त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आरोपीलाही काही अधिकार आहेत. सरकार आणि अधिकारी कायद्याचे पालन न करता आरोपी किंवा दोषी असलेल्या व्यक्तीवर मनमानी अन् एकतर्फी कारवाई करू शकत नाहीत. जर कुणी अधिकारी असे करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई करणारी यंत्रणा असावी. ही हानीभरपाई देखील असू शकते. चुकीच्या हेतूने कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍याला सोडले जाऊ शकत नाही.

इ. जर एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी असेल, तर त्याची मालमत्ता (घर अथवा दुकान) पाडणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. अधिकारी कोण दोषी आहे, हे ठरवू शकत नाहीत, कोण दोषी आहे कि नाही, हे ठरवण्यासाठी ते न्यायाधीश होऊ शकत नाहीत. सत्तेचा गैरवापर होऊ देता येणार नाही. बुलडोझरची कारवाई कोणत्याही दोषीवर होऊ शकत नाही. अधिकार्‍याची अशी कृती बेकायदेशीर ठरेल आणि कायदा हातात घेतल्यास अधिकारी दोषी असेल.

ई. जेव्हा एक बांधकाम अचानक पाडण्यासाठी निवडले जाते आणि इतर बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, तेव्हा वाईट हेतू स्पष्ट होतात. ही कारवाई कोणत्याही बांधकामावर केलेली नसून ज्याचे प्रकरण न्यायालयात आहे, त्याला शिक्षा करण्यासाठीच केली आहे, असा आभास निर्माण केला जातो.