गोमाता आणि डुक्कर !

येत्या जानेवारी मासापासून भारतात कोरोनाची लस देण्यास प्रारंभ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या दृष्टीने सिद्धताही झाली आहे. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, चीन येथे लस देण्याला प्रारंभही झाला आहे. भारतामध्ये भारतातील काही आस्थापनांनी बनवलेल्या, तसेच अमेरिका, ब्रिटन येथील काही आस्थापनांच्या लसी देण्यात येण्याची शक्यता आहे. या लसी बनवण्यासाठी गेल्या १० मासांपासून जगभरातील देशांकडून प्रयत्न चालू होते आणि अजूनही चालू आहेत. साधारणतः एखाद्या आजारावर लस बनवण्यासाठी १० ते १२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागत असतो; मात्र कोरोनाचे संकट पहाता युद्धपातळीवर लस शोधण्याचा प्रयत्न चालू झाला आणि त्याला बर्‍यापैकी यश मिळाल्याचे दिसत आहे. ‘काही प्रमाणात याचे ‘साईड इफेक्ट’ म्हणजे दुष्परिणाम दिसत असले, तरी त्यामुळे काळजी करण्यासारखे काही नाही’, असे लस उत्पादक आस्थापनांचे म्हणणे आहे. ही लस येत असतांनाच ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा नवा प्रकार समोर आल्याने तेथे पुन्हा दळणवळण बंदी लागू करण्यात आली आहे, तसेच ब्रिटनमधून येणार्‍या आणि तेथे जाणार्‍या विमानांनाही अनेक देशांनी स्थगिती दिली आहे. तरी या नव्या प्रकारावरही या लसी मात करू शकतील, असा तज्ञांचा दावा आहे. सध्या ही स्थिती असतांना आता याविषयी नवाच वाद निर्माण झाला आहे. भारतासह जगातील काही मुसलमान संघटनांनी दावा केला आहे, ‘कोरोनाची लस बनवतांना त्यामध्ये डुकराची चरबी वापरण्यात आली आहे’, तर भारतात हिंदु महासभेने शंका व्यक्त केली आहे, ‘यामध्ये गोमांसाचा वापर करण्यात आला आहे.’ मुसलमानांनी थेट यावर बहिष्काराचे आवाहन केले आहे. त्यातही संयुक्त अरब अमिरातमधील ‘फतवा परिषदे’ने ‘जरी लसीमध्ये डुकराचा अंश असला, तरी जीवित रहाण्यासाठी लस घेणे महत्त्वाचे आहे’, असे म्हणत लस घेण्याचे समर्थन केले आहे; मात्र भारतातील मुसलमान संघटनांनी फतवा परिषदेचे हे म्हणणे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वीही पोलिओ लसीला मुसलमानांनी विरोध केलेला आहे. पाकिस्तानमध्ये आजही ही लस घेण्याला विरोध केला जातो आणि लस देण्यासाठी येणार्‍या आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या हत्या करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. चीनने किंवा अन्य देशांच्या आस्थापनांनी या लसीमध्ये कोणत्या घटकांचा समावेश आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. काही आस्थापनांनी यात डुकराचा अंश नसल्याचे म्हटले आहे. भारतातील मुसलमान संघटनांचा आक्षेप चीनच्या लसीला आहे. आता भारतात ही लस येणार आहे का ? हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तसेच चीनने यात कोणते घटक आहेत, ते स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे मुसलमानांच्या मनात शंका रहाणारच हा भाग आहेच; मात्र चीनची लस नसेल आणि ज्या आस्थापनांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या लसीमध्ये डुकराचा अंश नाही आणि ती लस भारतामध्ये देण्यात येत असेल, तर मुसलमानांनी ती घेण्यास काहीच अडचण नसावी, हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. अन्यथा ज्या उद्देशासाठी भारतात लसीकरण करण्यात येणार आहे, त्या उद्देशावर काही प्रमाणात तरी परिणाम होऊ शकतो. कोरोनाचा संसर्ग थांबवण्यासाठी त्यांची साखळी तोडणे महत्त्वाचे आहे, हे आधीपासून सांगितले जात होते. आता लसीमुळे ते शक्य होणार असतांना जर मुसलमानांनी लस घेण्याचे टाळले, तर त्यांनाच याचा संसर्ग होऊ शकतो आणि त्यांच्यामुळे तो पुन्हा पसरू शकतो. हा धोका टाळण्यासाठी सरकारनेही पुढे येऊन भारतात कोणत्या आस्थापनाची लस देण्यात येणार आहे आणि त्यात कोणत्या घटकांचा वापर करण्यात आला आहे, हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सरकारने ते स्पष्ट केले, तर त्यावर मुसलमानांनीही विश्‍वास ठेवण्याची आवश्यकता आहे अन्यथा केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे विरोधासाठी विरोध करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असेही वाटते.

समान नागरी कायदा हवा !

मुसलमानांचा विरोध होत असतांना आता हिंदु महासभेचे नेते स्वामी चक्रपाणी यांनी यात गोमातेचे रक्त असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला आहे. याविषयी त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे निवेदन दिले आहे आणि या लसीमधील घटकांविषयी स्पष्ट माहिती देण्याची विनंती केली आहे. अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना किंवा नेते यांनी अशा प्रकारची मागणी किंवा दावा केलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. हिंदूंकडून या लसीला भविष्यात विरोध होईल का, हे पहावे लागेल. वर्ष १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये मंगल पांडे यांनी बंदुकीच्या गोळ्यांना लावलेल्या गायीच्या चरबीमुळे बंडाची ठिणगी पेटवली होती. हा विरोध इंग्रजांनी जाणीवपूर्वक धर्महानी करण्याच्या प्रयत्नाला होता. कोरोना लसीमध्ये तसे काही झालेले नाही. ‘मुसलमान आणि हिंदु महासभा यांच्याकडून होणार्‍या विरोधाकडे सामाजिक दायित्वाच्या दृष्टीने पहायला हवे’, असे मतही समोर येऊ शकते. काही मुसलमान धर्मगुरूंनी सांगितले आहे, ‘लसीच्या माध्यमांतून कुणी डुकराचे सेवन करणार नाही. धर्मामध्ये सेवन करण्यास निषिद्ध मानले आहे. त्यामुळे जिवंत रहाण्यासाठी लस घेऊ शकतो.’ त्यामुळे मुसलमानांमध्येच दोन मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. याचा अर्थ काय समजायचा ? कुणाचा धर्माचा अभ्यास आणि त्यावर श्रद्धा अधिक आहे, असे समजायचे ? जर खरोखर धर्मपालन करायचे असेल, तर तसे आचरण होणेही आवश्यक आहे. ‘सरकारी पैशाने किंवा अन्य कुणाच्या पैशाने हज यात्रा करता येत नाही’, असे धर्मामध्ये सांगितलेले असतांना भारतातील मुसलमान अनेक वर्षे सरकारी अनुदानातून हज यात्रा करत होते, तेव्हा त्यांचे धर्माचरण कुठे होते ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित करता येतो. धर्मांधांकडून लसीला विरोध करून केवळ देशातील बहुसंख्य जनतेला आणि पर्यायाने देशाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो मोडून काढला पाहिजे. धर्माच्या नावाखाली होणारे असे प्रकार आता आणखी किती दिवस सहन करायचे असा विचार करायला हवा; कारण असे विरोध विविध प्रसंगात होतच असतात. मग तो पोटगीचा प्रश्‍न असेल, तोंडी तलाकचा प्रश्‍न असेल आदींच्या वेळी जाणीवपूर्वक धर्माच्या नावाखाली विरोध केला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर समान नागरी कायदा संमत करून त्याची कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. तसे केल्यावरच सर्वांना समान न्यायाने वागणूक मिळेल आणि त्यांच्याकडे समान न्यायाने पहाता येईल. मग अशा प्रकारे लसीचा विरोध करण्याचा प्रकार घडणार नाही, अशी अपेक्षा करता येईल.