केवळ ज्या मंदिरांकडे आणि धार्मिक संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा होतो, तीच मंदिरे सरकार स्वतःच्या कह्यात घेण्याच्या सिद्धतेत आहे. सरकारला जर मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि बळकटीकरण करायचे असेल, तर सरकार प्रथम जुनी, पडकी आणि जीर्णोद्धाराची आवश्यकता असलेली असंख्ये मंदिरे चांगली का करत नाही ? ती चालवण्यासाठी सरकार ती स्वतःकडे का घेत नाही ?