राज्यपालांची संमती मिळाल्याने उत्तरप्रदेशात लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश सरकारने लव्ह जिहादविरोधी अध्यादेशाचा मसूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अनुमोदनासाठी पाठवला होता. त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करत संमती दिली आहे. त्यामुळे २८ नोव्हेंबरपासून हा कायदा राज्यात लागू झाला आहे. आता हा अध्यादेश ६ मासांमध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत करावा लागणार आहे. त्यानंतरच तो कायमस्वरूपी लागू होईल.

१. केवळ विवाहासाठीच जर मुलीचे धर्मांतर करण्यात आले, तर असा विवाह अमान्य घोषित करण्यात येईल आणि धर्मांतर करणार्‍यांना १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते.

२. एका धर्मातून मुक्त होत दुसरा धर्म स्वीकारायचा असेल, तर संबंधित अधिकार्‍यासमोर त्यांना घोषणा करावी लागेल की, हे पूर्णतः स्वेच्छेने होत आहे. संबंधित लोकांना हे सांगावे लागेल की, त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारे प्रलोभन किंवा दबाव टाकलेला नाही.

३. एखाद्याला धर्मांतर करायचे असल्यास जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना २ मासांंपूर्वी याची सूचना द्यावी लागेल. याचे उल्लंघन झाल्यास ६ मास ते ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. या गुन्ह्यासाठी कमीत कमी १ लाख रुपयांचा जामीन आवश्यक आहे.

४. जर धर्मांतर प्रकरणामध्ये अल्पवयीन महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिला यांचा समावेश असेल, तर दोषीला ३ ते १० वर्षांचा कारावास आणि कमीत कमी २५ सहस्र रुपये दंडाची शिक्षा होणार आहे.