Taj Mahal Survey : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि पुरातत्व विभाग यांच्याकडून उत्तर मागितले !

ताजमहालमध्ये तेजो महालय मंदिर असल्याचे प्रकरण

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – ताजमहाल हे तेजोमहालय मंदिर असल्याचा दावा करणार्‍या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ६ जुलै या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यांना त्यांचे उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे.

ही याचिका ‘अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान’ यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता पू. हरि शंकर जैन यांच्यासह ५ जणांकडून प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यात ‘ताजमहाल परिसराच्या आत ‘अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजोमहालय मंदिर’ आहे’, अशी घोषणा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त’ करण्याची मागणी

सुनावणीच्या वेळी अधिवक्ता पू. हरि शंकर जैन यांनी युक्तीवाद केला की, या परिसराचे चित्रीकरण आणि छायाचित्र काढण्यासाठी आणि एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता; परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज चुकीच्या पद्धतीने फेटाळला. यानंतर त्यांची पुनर्विचार याचिकाही सुनावणी योग्य न मानत फेटाळण्यात आली. या संपूर्ण विवादाच्या योग्य निवारणासाठी परिसराचे सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

हे ही वाचा → ‘ताजमहाल’ हे ‘तेजोमहालय’ असल्याचे सिद्ध होण्यासाठी सर्वेक्षण करा !

वर्ष २०१५ पासून मुख्य प्रकरण प्रलंबित

ताजमहालाच्या संदर्भात वर्ष २०१५ मध्ये एक खटला प्रविष्ट करण्यात आला होता, जो अजूनही आगर्‍याच्या दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्यात ताजमहालच्या परिसरात अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालयचे मंदिर असल्याचे घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा खटला प्रलंबित असतांनाच अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करण्याचा अर्ज करण्यात आला होता, जो दोन्ही जिल्हा न्यायालयांनी फेटाळला होता.

संपादकीय भूमिका

  • केंद्रातील भाजप सरकार आणि त्याच्याच अखत्यारीत असणारा पुरातत्व विभाग यांनी ताजमहालचा खरा इतिहास समोर आणण्यासाठी जी वस्तूनिष्ठ माहिती आहे म्हणजे ‘ते हिंदूंचे मंदिर आहे’, हे आता जगाला सांगितले पाहिजे !
  • मोगलांनी बळकावलेल्या हिंदूंच्या वास्तू पुन्हा हिंदूंच्या असल्याचे जगाला सांगण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. तहाजमहालविषयी  पु.ना. ओक यांनी काही दशकांपूर्वीच जे पुराव्यांसह उघड केले आहे, ते आता मान्य करायलाच हवे !