नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यात प्रशासन अपयशी ! – सुराज्य अभियान

सोलापूर, २ जुलै (वार्ता.) – उजनी जलाशय आणि भीमा नदीतील वाढते प्रदूषण, हा आता लाखो नागरिकांचे आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शेती आणि पर्यावरण यांच्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, विविध संशोधन संस्था आणि तज्ञ यांनी याविषयी गंभीर अहवाल दिलेले असतांनाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांकडून अपेक्षित ठोस कारवाई होत नाही, असे ‘सुराज्य अभियाना’चे श्री. दत्तात्रय पिसे यांनी ‘उजनी-भीमा नदी प्रदूषण’ या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी अधिवक्ता चंद्रशेखर वारद आणि हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन बुणगे उपस्थित होते. यासमवेत ‘पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीत दिसणारे फेसाळलेले आणि दूषित पाणी पहाता, या विषारी पाण्यामुळे निष्पाप वारकर्‍यांच्या जिवाशी खेळ केला जाणार आहे का ?’, असा प्रश्नही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला.

विनाप्रक्रिया औद्योगिक रासायनिक सांडपाण्यामुळे नद्या बनत आहेत ‘वहाते विष !’

श्री. पिसे पुढे म्हणाले की, उजनी जलाशय हा सोलापूर शहरासह परिसरातील लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे, तर भीमा नदी ही या भागाची जीवनवाहिनी मानली जाते. तथापि प्रक्रिया न केलेले घरगुती सांडपाणी, औद्योगिक रासायनिक सांडपाणी आणि प्रदूषण करणारे इतर घटक यांच्यामुळे ही जलसंपदा हळूहळू ‘वहाते विष’ बनत चालली आहे. याचा परिणाम केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नसून नागरिकांचे आरोग्य, शेती, भूमीची सुपीकता, पशूधन आणि जैवविविधता यांवरही गंभीर स्वरूपात होत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२५ च्या अहवालानुसारराज्यात तब्बल ५४ प्रदूषित नदीपट्टे नोंदवले गेले असून देशात ही संख्या सर्वाधिक आहे. भीमा, मुळा, मुठा, इंद्रायणी, पवना आणि चंद्रभागा या नद्यांचा समावेश ‘गंभीर प्रदूषण श्रेणी’त करण्यात आला आहे. विनाप्रक्रिया कुठलेही सांडपाणी कुठल्याही जलाशयात न सोडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची उघडपणे पायमल्ली होत आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशांना केचराची टोपली !

‘सुराज्य अभियाना’ने या विषयाच्या संदर्भातील अनुमाने २ सहस्र पानांच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. आयोगाने राज्याचा आरोग्य विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या प्रकरणी सविस्तर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल (ए.टी.आर्.) सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी आयोगाकडून सलग ३ वेळा स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली; मात्र आजपर्यंत संबंधित विभागांनी कोणताही अहवाल सादर केलेला नाही. ही प्रशासनाची निष्क्रीयता आहे.

सुराज्य अभियानाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे

१. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतर अधिकृत अहवालांमधील सर्व प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची तातडीने कार्यवाही करावी.

२. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने BOD, COD, Heavy Metals आणि इतर महत्त्वाच्या ‘पॅरामीटर्स’चा मूळ कच्ची माहिती ३० दिवसांत सार्वजनिक करावी.

३. पुणे ते सोलापूर दरम्यानचे सर्व घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी पूर्ण प्रक्रिया करूनच नदीत सोडावे.

४. सर्व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर वर OCEMS (सांडपाण्याचे सतत निरीक्षण करणारी प्रणाली) बसवून त्याचा डेटा नागरिकांसाठी खुला करावा.

५. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्वतंत्र तज्ञ समिती यांद्वारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘सॅम्पलिंग’ पद्धतीचे स्वतंत्र परीक्षण (ऑडिट) करावे आणि प्रदूषणास उत्तरदायी घटकांवर ‘Polluter Pays Principle’ नुसार कारवाई करावी.

६. उजनी परिसरातील बाधित गावांमध्ये नागरिकांची विशेष रक्त पडताळणी करून शरीरातील ‘हेवी मेटल्स’चे परीक्षण करण्यात यावे.

७. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) किंवा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) सारख्या स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थेकडून गाळाचे विषारीपणाचे परीक्षण (Toxicity Audit) करण्यात यावे.

८. प्रदूषण नियंत्रणातील निष्काळजीपणाविषयी उत्तरदायित्व निश्चित करून संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणा यांवर आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
‘सुराज्य अभियाना’ने केलेल्या मागण्यांवर तातडीने ठोस कारवाई न झाल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारून उत्तरदायी शासकीय यंत्रणांविरुद्ध कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, अशी चेतावणी सुराज्य अभियानाने दिली.