संपादकीय : ‘एनर्जी ड्रिंक’विषयी धोरण हवे !

सध्या महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू  आहे. या अधिवेशनामध्ये महिलांना शेतकरी म्हणून दर्जा देणारे विधेयक संमत होणे, अमली पदार्थांच्या तस्करीचे वाढते प्रमाण, वाढती गुन्हेगारी अशा काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली; परंतु एक असा विषय चर्चेला आला, ज्याचा अधिक गाजावाजा झाला नाही; परंतु हा विषय युवा पिढीच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे. येत्या काळात याविषयीचे धोरण निश्चित करावेच लागेल. विषय आहे ‘एनर्जी ड्रिंक’च्या (उत्तेजक पेयाच्या) नावाखाली बाजारात विकल्या जाणार्‍या हानीकारक पेयांचा. विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या अंतर्गत भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. त्यावर अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाळ यांनी शाळेपासून ५०० मीटरच्या आत ‘एनर्जी ड्रिंक’ आढळल्यास कारवाई केली जाईल’, असे उत्तर दिले; परंतु हे ‘ड्रिंक’ विद्यार्थ्यांसाठी हानीकारक असेल, तर केवळ शाळेच्या परिसरात त्यावर बंदी घालून चालणार नाही. त्यावर काही धोरणात्मक आणि ठोस उपाययोजना निश्चित करावी लागेल. प्रश्न उपस्थित करतांना आमदार विक्रम पाचपुते यांनी ‘स्टिंग’ नावाच्या पेयाच्या बाटल्या सभागृहात दाखवल्या; परंतु अशी कितीतरी पेय ‘एनर्जी ड्रिंक’ म्हणून बाजारात विकली जात आहेत. त्यामध्ये बाजारात सध्या ‘रेड बुल’, ‘मॉनस्टर एनर्जी’, ‘स्टिंग’, ‘हेल एनर्जी’ अशी कितीतरी ‘एनर्जी ड्रिंक’चा समावेश आहे. या ‘एनर्जी ड्रिंक’मधील ‘कॅफिन’ हा उत्तेजक पदार्थ, साखरेचे अतीप्रमाण, पेयात असलेले रासायनिक रंग आदी घटक केवळ मुलांसाठी नव्हेत, तर मोठ्या व्यक्तींसाठीही हानीकारक आहेत; परंतु हे सर्व घटक ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणा’ (एफ्.एस्.एस्.आय.) नुसार नियमात बसत असल्यामुळे या कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’वर कारवाई करता येत नाही. आमदार पाचपुते यांनी सभागृहात दाखवलेले ‘स्टिंग’ या पेयाच्या बाटलीवर ‘लहान मुले, गरोदर किंवा स्तनदा स्त्रिया यांच्यासाठी कॅफिन हा घटक पेय नाही’, असे नमूद करण्यात आले आहे. साधारणत: दिवसाला ५०० मिलीलिटरहून अधिक ‘कॅफिन’ शरिरात जाणे आरोग्याला हानीकारक मानले जाते. ‘स्टिंग’च्या २५० मिलीलिटरच्या बाटलीमध्ये ७२ मिलीग्रॅम कॅफिन असते. अशा प्रकारे विविध कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’मध्ये उणे-अधिक प्रमाणात कॅफिनचे प्रमाण असते. अनेकदा मुले एकाहून अधिक ही पेये पितात आणि ती पिण्यामध्ये नियमितता असते. अशा पेयांतील ‘कॅफिन’मुळे तात्पुरती तरतरी वाटते; परंतु त्यांच्या अतीसेवनामुळे अनेक गंभीर व्याधी निर्माण होतात. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’नेही याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

जनजागृती आवश्यक !

अशा प्रकारची पेये सध्या शहरांपासून ग्रामीण भागांपर्यंत गल्लीबोळात विक्रीसाठी ठेवली जात आहेत. हृदयाचे ठोके अचानक वाढणे, रक्तदाब वाढणे, हृदयविकाराचा झटका येणे, हा दुष्परिणाम ‘एनर्जी ड्रिंक’च्या अतीसेवनानेही होऊ शकतो. लहान मुलांच्या मज्जासंस्थेवरही याचा विपरीत परिणाम होतो. हे दुष्परिणाम दिसत असले, तरी या सर्व कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’चा समावेश ‘कॅफिन’युक्त पेयांमध्ये होतो. पेयामध्ये ‘कॅफिन’चे प्रमाण ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणा’ने निश्चित केले आहे. त्यामुळे या नियमाच्या अधीन राहूनच ही पेये बनवण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्यांची विक्री ही अवैध नाही आणि त्यांच्यावर थेट बंदीही घालता येत नाही. हृदयविकाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता यामागील विविध कारणांपैकी ‘एनर्जी ड्रिंक’ हेही एक कारण आहे. यातील मोठा धोका हा आहे की, कॅफीन मद्यामध्येही असते. उलट मद्यामध्ये कॅफिनचे प्रमाण कथित एनर्जी ड्रिंकपेक्षा अधिक असते; परंतु यातील धोका हा आहे की, मद्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन पालक मुलांना मद्यापासून दूर ठेवण्याचा तरी प्रयत्न करतात; परंतु हे कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’ मद्याच्या प्रकारात येत नसल्यामुळे त्याविषयी समाजात तेवढी जागरूकता नाही. त्यामुळे मुले, युवक हे कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’ पित असूनही त्याच्या धोक्यापासून समाजात तितकीशी जागृती झालेली नाही.

केवळ सूचनेने कर्तव्य संपेल का ?

‘लहान मुले आणि गरोदर स्त्रिया यांच्यासाठी हे पेय नाही’, एवढी सूचना लिहून ही पेय निर्माण करणारी आस्थापने समाजाप्रतीचे कर्तव्य निभावल्याच्या आविर्भावात असतात; परंतु हे पेय विकत घेणारी मुले किंवा गरोदर स्त्रिया आहेत, हे कुणीच पहात नाही. हे कर्तव्य अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अर्थात् सरकारचे आहे. सद्यःस्थितीत शाळेतील आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी अशा प्रकारची कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’ मोठ्या प्रमाणात विकत घेत आहेत. आस्थापनांनी या पेयांवर धोक्याची सूचना लिहिली असली, तरी त्यानुसार मुले किंवा गरोदर स्त्रिया यांना या कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’ची विक्री केली जात नाही, याची पडताळणी करण्याचे अन् जर विक्री होत असेल, तर कारवाई करण्याचे दायित्व अन्न आणि औषध प्रशासन यांचे आहे. केवळ शाळांच्या बाजूला अशा उत्पादनांवर बंदी घालून चालणार नाही, तर भरारी पथके नियुक्त करून ही पेये मुले आणि गरोदर महिला यांना विकली जात नाहीत ना, याची पडताळणी प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे. संबंधित आस्थापनांनी केवळ प्रतिबंधात्मक सूचना लिहिल्याने सरकारचे कर्तव्य संपत नाही.

भारतीय पेयांचा ‘ब्रँड’ निर्माण व्हावा !

येत्या काळात मद्याप्रमाणे या कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’विषयी सरकारला धोरण निश्चित करावे लागेल. काही वलयांकित व्यक्ती वा अभिनेते किंवा अभिनेत्री अशा उत्पादनांची विज्ञापने करतात. त्यामुळे युवा वर्ग याकडे आकर्षित होतो. त्यामुळे अशा कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’वर प्रतिबंध घालणारे धोरण केंद्र सरकारने निश्चित करणे आवश्यक आहे. यापेक्षाही ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या अंतर्गत स्वदेशी पेयांच्या जागृतीवर सरकारने अधिक भर देणे आवश्यक आहे. कोकम, आवळा, लिंबू यांपासून अशी अनेक भारतीय पेये निर्माण करता येऊ शकतात की, जी आरोग्यासाठी अपायकारक नव्हेत, तर हितकारक आहेत; परंतु अशा उत्पादनांचे महत्त्व समाजापर्यंत पोचवणे आवश्यक आहे. भारतीय पेयांची निर्मिती करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन दिल्यास त्यातून एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळे कथित ‘एनर्जी ड्रिंक’विषयीचे धोरण निश्चित करणे, त्याविषयी जनजागृती करणे एवढ्यावरच न थांबता भारतीय पेयांचा ‘ब्रँड’ निर्माण करणे, अशा सर्वच स्तरांवर सरकारने प्रयत्न केल्यास त्यातून अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासह ‘कथित एनर्जी ड्रिंक’मुळे उद्भवणारे आरोग्याचे प्रश्नही मिटतील आणि भावी पिढी सुरक्षित राहील.