(म्हणे) ‘सरकार आता भाजपच्याच भूमिकेची री ओढत आहे का ?’ : Udhayanidhi Stalin

चेन्नई (तमिळनाडू) – तमिळनाडूतील सी. जोसेफ विजय यांच्या सरकारने मंदिराचा निधी मंदिरांच्याच धार्मिक कार्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतल्यावर याला द्रमुकचे आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी विधानसभेत विरोध केला. ‘सरकार आता भाजपच्याच भूमिकेची री ओढत आहे का ?’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

उदयनिधी म्हणाले, ‘‘जेव्हा मी सरकारचे धोरण पहातो, तेव्हा माझ्या मनात शंका निर्माण होते की, सरकार आता भाजपच्याच भूमिकेची री ओढत आहे का ?, ज्यानुसार धर्मादाय विभागच अस्तित्वात नसावा ! भाजप आणि विविध उजव्या विचारसरणीच्या संघटन यांची बर्‍याच काळापासून अशी भूमिका राहिली आहे की, धर्मादाय विभागाने शाळा आणि महाविद्यालये चालवू नयेत. हे अगदी तसेच आहे. या सूत्रावर न्यायालयात खटलेही प्रविष्ट झाले आहेत. म्हणूनच आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की, ही नवीन भूमिका केवळ विवाह सभागृह आणि व्यावसायिक संकुल यांना लागू आहे कि या अटी शैक्षणिक संस्थांनाही लागू केल्या जातील ?’’

उदयनिधी यांना उत्तर देतांना धर्मादाय विभागाचे मंत्री रमेश यांनी काढले वाभाडे !

उदयनिधी यांच्या या टीकेला उत्तर देतांना धर्मादाय विभागाचे मंत्री रमेश यांनी म्हटले की,

१. आमच्या धोरणाचा अर्थ असा आहे की, मंदिराचे उत्पन्न हे मंदिरांसाठी आणि दर्शनासाठी येणार्‍या भाविकांसाठीच खर्च केले जाईल. भाविकांना आवश्यक असलेल्या निवासव्यवस्था, स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधा यांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी, मागील सरकारने (उदयनिधी यांच्या द्रमुक सरकारने) केवळ विवाह सभागृह आणि व्यावसायिक संकुल बांधून महसूल गोळा करण्याच्या उद्देशाने हे प्रकल्प चालू केले होते. म्हणूनच आम्ही त्यांचे पुनरावलोकन करून ते रहित केले. यातील अनेक प्रकल्पांना न्यायालयीन खटले आणि स्थगिती आदेशांचाही सामना करावा लागत होता, ज्यामुळे आताच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन होते.

२. कुनूर येथील अरुलमिगु विनायगर मंदिरात मागील मंत्र्यांनी मंदिराच्या निधीचा वापर करून सुमारे १० कोटी रुपये खर्चाचा ‘मल्टी-लेव्हल कार पार्किंग’चा (अनेक स्तर असणारे वाहनतळ) प्रकल्प घोषित केला होता; परंतु त्या मंदिरात सरासरी एका महिन्यात केवळ ५०० भाविक येतात. त्या मंदिरात साधी स्वच्छतागृहाची सोयही नाही. एवढेच नव्हे, तर, कुनूर आणि उधगमंडलम (उटी) येथील अन् आजूबाजूच्या जवळपास ५० मंदिरांमध्ये मूलभूत स्वच्छता सुविधांचा अभाव आहे. जेव्हा अशा मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नाहीत, तेव्हा मंदिराच्या निधीचा वापर करून ‘मल्टी-लेव्हल कार पािर्कंग’ची आवश्यकताच काय आहे? तो एक व्यावसायिक प्रकल्प नाही का? आम्ही हे प्रकल्प थांबवले; कारण आम्ही मंदिराच्या निधीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करण्याच्या विरोधात आहोत. त्याऐवजी सरकारी आदेशात स्पष्टपणे नमूद केल्याप्रमाणे आम्ही पर्यायी प्रकल्प सिद्ध करू ज्यांचा थेट लाभ मंदिरे आणि भाविक यांना होईल.

३. आम्ही सार्वजनिक हिताच्या शैक्षणिक संस्था किंवा आरोग्य सुविधा उभारणार नाही, असे कुठेही म्हटलेले नाही. केंद्र सरकार पलानी येथील रुग्णालयासाठी निधी देण्यास तयार होते; मात्र ‘अन्य खर्च पेलता येणार नाही’ असे सांगून मागील सरकारने हा प्रस्ताव स्थगित केला होता. आम्ही आता तो प्रकल्प पुन्हा प्रारंभ केला असून तो पुढे नेण्यासाठी अभ्यास चालू केला आहे.

४. मुख्यमंत्री विजय आणि ‘तमिळगा वेत्री कळघम्’ पक्ष यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मंदिराच्या निधीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. मंदिराच्या निधीचे कधीही व्यापारीकरण केले जाऊ नये, असे रमेश यांनी शेवटी सांगितले.