‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ची यापुढे ‘गोवा मेरीटाइम बोर्ड’ म्हणून ओळख

अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेद्वारे निर्णय घोषित

(मेरीटाइम बोर्ड म्हणजे जलमार्ग आणि बंदरे यांची सुरक्षा, नौकानयन अन् पायाभूत सुविधा यांना उत्तरदायी विभाग)

पणजी, ९ जुलै (वार्ता.) – गोव्याच्या सागरी क्षेत्रातील एका महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या अंतर्गत राज्य सरकारने ‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ विभागाला ‘गोवा मेरीटाइम बोर्ड’ म्हणून काम करण्यास अधिकृत केले आहे. अधिकृत राजपत्र अधिसूचनेद्वारे घोषित करण्यात आलेला हा निर्णय केंद्र सरकारच्या नव्याने लागू झालेल्या भारतीय बंदर कायदा, २०२५ (‘इंडियन पोर्ट्स ॲक्ट, २०२५’) मधील प्रावधानांच्या कार्यवाहीनुसार आहे. याच आदेशाद्वारे गोवा सरकारने ‘कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स’ची राज्यातील सर्व लहान बंदरांसाठी ‘संरक्षक’ (कंझर्व्हेटर) म्हणूनही नियुक्ती केली आहे. एका समर्पित ‘मेरीटाइम बोर्ड’मध्ये होणार्‍या या पालटामुळे विभागाला गोव्यातील अंतर्गत जलमार्ग आणि लहान बंदरे यांवरील सुरक्षा, नौकानयन अन् पायाभूत सुविधा यांच्या विकासावर देखरेख ठेवण्यासाठी अधिक वैधानिक अधिकार आणि स्वायत्तता मिळण्याची अपेक्षा आहे. अधिकृत राजपत्रामध्ये आदेश प्रकाशित होताच या दोन्ही नियुक्त्या त्वरित कार्यवाहीत आल्या. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या भारतीय बंदर कायदा २०२५ च्या अलीकडील अधिसूचनेमुळे प्रत्येक राज्याला त्यांच्या बंदर प्रशासन संरचनांमध्ये त्यानुसार पालट करणे आवश्यक झाले आहे.