१७ वर्षे लेखापरीक्षणाचा अहवाल न देणार्‍या वक्फ मंडळावर कठोर कारवाईचे निर्देश द्यावेत !

मुंबई, ९ जुलै (वार्ता.) – इतर शासकीय महामंडळांचे अहवाल सभागृहात नियमितपणे सादर केले जातात; मात्र ‘महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळा’ने वर्ष २००८ पासून आजतागायत म्हणजेच गेल्या १७ वर्षांत एकही लेखापरीक्षणाचा अहवाल विधीमंडळाला सादर केलेला नाही. वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम ८० नुसार प्रतिवर्षी लेखापरीक्षण अहवाल शासनाला आणि त्यानंतर शासनाने तो विधीमंडळाला सादर करणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे वक्फ मंडळाकडून उघडपणे उल्लंघन होत आहे. १७ वर्षे विधीमंडळाला अंधारात ठेवणे हा सभागृहाचा आणि सदस्यांचा अवमान आहे. ‘कर्तव्यपालनात कसूर करणार्‍या वक्फ मंडळावर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाला द्यावेत’, अशी आग्रही मागणी भाजपचे आमदार श्री. प्रवीण दरेकर यांनी ९ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे केली. (वक्फ मंडळावर कारवाईची मागणी करणारे भाजपचे आमदार श्री. प्रवीण दरेकर यांचे अभिनंदन ! – संपादक)

सरकारी तिजोरीतून निधी घेऊनही पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप !

या वेळी आमदार श्री. प्रवीण दरेकर यांनी वक्फ मंडळाच्या अनागोंदी कारभारावर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, वक्फ मंडळाकडे राज्याची अनुमाने १ लाख एकर भूमी आहे. मंडळाच्या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि इतर खर्चासाठी प्रतिवर्षी सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. लेखापरीक्षणाचा अहवालच सादर न केल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा विनियोग कसा झाला आणि भूमीच्या व्यवहारात काय चालले आहे, याविषयी मोठी संशयास्पद स्थिती निर्माण झाली आहे.

कर्तव्यपालनात कसूर करणारे वक्फ मंडळ विसर्जित करण्याची मागणी ! 

कोणत्याही मंडळाचा कारभार पडताळण्याचा आणि त्याचे अन्वेषण करण्याचा अधिकार विधीमंडळाला आहे; मात्र १७ वर्षे हा अधिकार नाकारला गेला. कागदपत्रे सादर करणारी विधीमंडळाची समिती आहे. याविषयी समितीच्या लक्षात आले कि नाही, हे कळायला मार्ग नाही. वक्फ कायद्याच्या कलम ९९ अन्वये कर्तव्यपालनात कसूर करणार्‍या मंडळाला विसर्जित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. १७ वर्षे अहवाल न देणार्‍या मंडळावर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ‘सभापतींनी आजच्या आज मंडळावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाला द्यावेत’, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.