महाराष्ट्र सरकारने हिंदुहितकारक निर्णयाची ऐतिहासिक संधी साधावी !

महाराष्ट्र सरकारने मंदिरांच्या इनाम भूमीच्या कथित नियमनासाठी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकाच्या दुष्परिणामांचा विचार आज महाराष्ट्रातील भक्तांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे; मात्र प्रत्यक्षात हे विधेयक, म्हणजे एक मागासलेले पाऊल म्हणावे कि काय ?, अशी वस्तूस्थिती आहे; कारण सर्व महत्त्वाच्या लोकसेवांच्या संदर्भात केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारे खासगीकरणाचा पर्याय निवडत असतांना हा उलट प्रवास कशासाठी ? तसेच हा उलट प्रवास करतांना होणार्‍या संभाव्य असंतोषातून काय उगवेल, याचाही विचार झाला पाहिजे. खरेतर सरकारने असा भक्तविरोधी निर्णय घेण्यापेक्षा अन्य राज्यांतील उदाहरणांवरून सर्व सरकारीकरण झालेली मंदिरे भक्तांच्या कह्यात दिली, तर विद्यमान शासन हिंदुहितकारक निर्णयाची ऐतिहासिक संधी साधेल, ती साधली जावी, यासाठी हा लेखप्रपंच !

१. भक्तांना ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ का नको ?

‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’मध्ये देवस्थानांची भूमी भोगवटादाराला (जो ती भूमी कसतो किंवा वापरतो, त्याला) किंवा अतिक्रमणकर्त्यालाही विकता येण्याचे प्रावधान आहे. त्यामुळे मंदिरांची भूमी भोगवटादारांना अल्प दराने मिळू शकते. ती दिली जातांना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. यासह अन्य काही जाचक प्रावधाने यामध्ये आहेत. परिणामी महाराष्ट्रातील शेकडो मंदिरांची लक्षावधी एकर भूमी संकटात सापडली आहे, म्हणजे हे एकप्रकारे मंदिर भूमींचेच सरकारीकरण आहे.

२. शासकीय क्षेत्रांचे खासगीकरण चालू असतांना मंदिरांचे वा मंदिर भूमीचे सरकारीकरण का ?

वर्ष १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतामध्ये निर्गुंतवणूक (डिइन्व्हेस्टमेंट) आणि धोरणात्मक खासगीकरण (स्ट्रॅटेजिक प्रायव्हेटायझेशन) यांची प्रक्रिया वेगाने चालू झाली. यामध्ये केंद्र आणि काही राज्य सरकारे यांनी सर्वसाधारणपणे तोट्यात चालणार्‍या, प्रचंड कर्ज असणार्‍या किंवा बिगर-धोरणात्मक क्षेत्रातील आस्थापनांचे खासगीकरण केले. यामागे प्रशासनाचा व्यय (खर्च) न्यून व्हावा आणि महसूल वाढावा, हे उद्देश होते. या अंतर्गत ‘एअर इंडिया’, भारतीय विमान प्राधिकरण, विदेश संचार निगम मर्यादित (टेलिकॉम कंपन्या), मारुति सुझुकी, हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड, भारत ॲल्युमिनियम कंपनी, अनेक शासकीय हॉटेल्स या महत्त्वाच्या सेवांचे खासगीकरण करण्यात आले, तर ‘आयुर्विमा महामंडळा’सारख्या सेवांमधील शासकीय गुंतवणूक न्यून करण्यात आली आहे. असे असतांना ‘मंदिरांच्या भूमीचे सरकारीकरण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ विधेयक आणले आहे’, असे वाटल्याने महाराष्ट्रातील भक्त या विधेयकाला विरोध करत आहेत.

३. आजवरचे मंदिर सरकारीकरणाविरुद्धचे यशस्वी लढे !

भारतात मंदिरांच्या सरकारीकरणाचे सूत्र नेहमीच वादग्रस्त ठरले आहे. ब्रिटिशांनी मंदिरांतील निधी, सोने, मौल्यवान मूर्ती आदींची लूट करण्यासाठी कथित शासकीय नियंत्रक कायदे बनवले होते. तीच पद्धत स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसकृत सरकारांनी अवलंबली. ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणग्या’ (हिंदु रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एन्डोमेंट्स) कायद्याच्या अंतर्गत मंदिरांचे सरकारीकरण करून देवळांचा पैसा लुटण्यात आला; परंतु गेल्या काही वर्षांत अनेक आंदोलने, कायदेशीर लढे आणि राजकीय निर्णय यांमुळे काही महत्त्वपूर्ण मंदिरे किंवा सर्वसाधारण मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारच्या कह्यातून पुन्हा भक्तांकडे, म्हणजे विश्वस्त संस्था किंवा पुजारी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. याविषयीची प्रमुख उदाहरणे आणि त्यांची कारणे थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत.

३ अ. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, त्रिवेंद्रम्, केरळम् : हे जगातील सर्वांत श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. वर्ष २०११ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने या मंदिराचे व्यवस्थापन राज्य सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते, ज्याच्या विरोधात भक्तांनी प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला.

या संदर्भात त्रावणकोरच्या राजघराण्याने न्यायालयात सांगितले, ‘ऐतिहासिक करारांनुसार ते भगवान पद्मनाभस्वामींचे ‘दास’ (सेवक) म्हणून मंदिराचे व्यवस्थापन पहात आले आहेत. हा केवळ संपत्तीचा अधिकार नसून धार्मिक कर्तव्याचा भाग आहे.’ वर्ष २०२० मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने ऐतिहािसक निर्णय देतांना केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, ‘राजघराण्याचा राजा मरण पावला, तरी त्यांच्या कुटुंबाचा मंदिरावरील ‘शेबेत हक्क’ (व्यवस्थापकीय आणि सेवा हक्क) संपत नाही.’ परिणामी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात आली; मात्र त्याचे अंतिम नियंत्रण आणि पारंपरिक अधिकार राजघराण्याकडे (भक्तांच्या प्रतिनिधींकडे) सुरक्षित ठेवण्यात आले.

३ आ. चिदंबरम् नटराज मंदिर, तमिळनाडू : हे मंदिर तमिळनाडू सरकारच्या ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणग्या’ विभागाने कह्यात घेतले. परिणामी तेथील दीक्षितर समुदायाने याला विरोध केला. हे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असल्याचे सूत्र लावून धरत दीक्षितर समुदायाने न्यायालयीन लढा दिला. वर्ष २०१४ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने या मंदिराचे व्यवस्थापन दीक्षितर समाजाला दिले आणि स्पष्ट केले, ‘शासन धार्मिक संस्थांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण ठेवू शकत नाही.’

३ इ. ‘चारधाम देवस्थानम्’च्या अंतर्गत ५१ मंदिरे, उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकारने वर्ष २०१९ मध्ये ‘चारधाम देवस्थानम् व्यवस्थापन कायदा’ करून बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या प्रमुख चारधामांसह ५१ महत्त्वाच्या मंदिरांचे नियंत्रण सरकारच्या मंडळाकडे घेतले होते.

या विरोधात पुरोहित आणि विविध हिंदु संघटना यांनी राज्यभर मोठी आंदोलने उभारली. मंदिरांचे पारंपरिक अधिकार असणारे रावळ (मुख्य पुजारी), तीर्थ पुरोहित आणि स्थानिक हक्कदार यांनी या सरकारीकरणाला तीव्र विरोध केला. आद्यशंकराचार्य यांनी घालून दिलेल्या प्राचीन परंपरेत शासकीय नोकरशहांचा हस्तक्षेप भक्तांना मान्य नव्हता. अखेर वर्ष २०२१ मध्ये राजकीय आणि सामाजिक दबावामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी हा कायदा पूर्णपणे मागे घेण्याची घोषणा केली. परिणामी ही सर्व ५१ मंदिरे पुन्हा एकदा त्यांचे पारंपरिक पुजारी आणि भक्त यांच्या स्थानिक समितीकडे स्वाधीन करण्यात आली.

४. ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ बासनात गुंडाळलेलेच बरे !

त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हे विधेयक पारित करून भक्तांचा रोष ओढवून घेऊ नये. भक्त कधीच सध्याच्या काही प्रचलित आणि आक्रस्ताळ्या आंदोलकांप्रमाणे सरकारचा उद्धार करणारी त्रासदायक आंदोलने करणार नाहीत; मात्र भक्त देवाकडे साकडे घालत रहातील. वर्ष २००३ मध्ये महाराष्ट्राच्या सभागृहात काँग्रेसचे बहुमत असूनही त्यांनी मांडलेला ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा’ १० वर्षे रखडत गेला, तो केवळ भक्तांच्या विरोधामुळे ! तेव्हाही भक्तांनी कोणतीही हिंसक आंदोलने केली नाहीत; मात्र काँग्रेसला हा कायदा २७ वेळा विधीमंडळात मांडावा लागल्यानंतर तो २७ पैकी १५ कलमे वगळून पारित करावा लागला.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील भक्त ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ विरुद्ध आंदोलन करू लागले, तर त्यांना वर दिलेल्या उदाहरणांप्रमाणे न्यायालयीन लढ्यात विजयच मिळेल ! त्यामुळे हे विधेयक सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवणेच इष्ट ठरेल !

५. …तर अयोध्येचे श्रीराममंदिर सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारकडेच सोपवले असते !

९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीशी संबंधित ऐतिहासिक खटल्याचा अंतिम निकाल दिला. तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले, ‘निकाल लागल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत एक स्वतंत्र ‘न्यास’ (ट्रस्ट किंवा विश्वस्त संस्था) किंवा संस्था स्थापन करावी. या न्यासाला व्यवस्थापनाची संपूर्ण स्वायत्ततता द्यावी.’

न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व अधिकार ५ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी स्थापन झालेल्या ‘श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासा’ला मिळाल्याने या न्यासाने लोकवर्गणीतून ३ सहस्र ५०० कोटी रुपये निधी गोळा केला आणि विश्ववंद्य असे मंदिर उभे केले, म्हणजे सरकारच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाविना भक्तांनी एक विश्ववंद्य उपक्रम यशस्वी केला आहे. त्याची नोंद जागतिक स्तरावर होत आहे. यावरून भक्तच खर्‍या अर्थाने मंदिरांचे चांगले व्यवस्थापन करू शकतात, हे न्यायालयानेही मान्य केल्याचे लक्षात येते.

६. मध्यप्रदेश शासनाप्रमाणे महाराष्ट्रानेही सरकार नियंत्रित सर्व मंदिरे भक्तांच्या कह्यात द्यावीत !

श्रीराममंदिराच्या निर्णयातून बोध घेऊन महाराष्ट्राचे सर्वांत हुशार आणि अभ्यासू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्रातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून भक्तांच्या कह्यात दिली पाहिजेत. असा निर्णय मुख्यमंत्री म्हणून ते नक्कीच घेऊ शकतात; कारण असा एक निर्णय देशात वर्ष २०२३ मध्ये घेण्यात अाला आहे.

वर्ष २०२३ पूर्वी मध्यप्रदेशात मंदिरांच्या शेतभूमींचे लिलाव जिल्हाधिकारी करत असत. यात बर्‍याचदा भ्रष्टाचार आणि विलंबाच्या तक्रारी येत होत्या. पुजार्‍यांना स्वायत्तता नव्हती. वर्ष २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ‘परशुराम जयंती’निमित्त घोषणा केली, ‘येथून पुढे शासन मंदिरांच्या दैनंदिन कारभारात किंवा धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करणार नाही.’ परिणामी मंदिरांच्या भूमींचा लिलाव करण्याचा अधिकार मंदिराचे पुजारी आणि स्थानिक भक्त यांच्या समित्यांना देण्यात आला, तसेच मंदिरांची संपत्ती केवळ त्याच मंदिरांच्या देखभालीसाठी वापरण्यात येत आहे.

असे झाल्यास कोणत्याही भक्तांचा महाराष्ट्र सरकारला विरोध तर होणार नाहीच, याखेरीज या ऐतिहासिक निर्णयासाठी आजच्या मंत्रीमंडळाची महाराष्ट्राच्या इतिहासात नोंद होईल ! समस्त हिंदू सदैव अशा धर्मरक्षक शासनकर्त्यांच्या पाठीशी रहातील ! ही संधी साधण्याची सुबद्धी महाराष्ट्राच्या शासनकर्त्यांना व्हावी, ही श्रीगुरुचरणी प्रार्थना !

।। श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।।

– श्री. सागर निंबाळकर, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.