प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ तात्काळ मागे घ्या !

राजापूर – महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा कायदा केवळ भूमीविषयक प्रशासकीय प्रश्न नसून तो हिंदूंच्या देवस्थानांचे अस्तित्व, धार्मिक स्वातंत्र्य, मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता, परंपरा, श्रद्धा, तसेच भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांशी निगडित अत्यंत गंभीर विषय आहे.

हा कायदा देवस्थानांच्या मालमत्ता हक्कांवर थेट घाला घालणारा असून तालुक्यातील मंदिरांचा या प्रस्तावित कायद्याला तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे ‘प्रस्तावित कायदा शासनाने मागे घ्यावा’, अशी मागणी मंदिरांनी निवेदनाद्वारे प्रशासनाला केली आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि विविध मंदिरांच्या वतीने राजापूरचे तहसीलदार विकास गमरे यांना याविषयीचे निवेदन देण्यात आले.

तहसीलदार विकास गमरे यांना निवेदन देते वेळी राजापूर शहरातील श्री विठ्ठल मंदिराचे विश्वस्त संदीप मालपेकर, व्यापारी सौरभ पाटणकर, श्री कामादेवी मंदिराचे देवेंद्र शेट्ये, नागेश शेट्ये, हिंदु जनजागृती समितीचे विनोद गादीकर उपस्थित होते.