वेश्याव्यवसाय संपवणे हा आमचा उद्देश नाही; कायदा केवळ त्याच्या व्यापारीकरणाच्या विरोधात ! -Supreme Court

नवी देहली – ७० वर्षे जुन्या ‘अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियमा’वर सखोल विचार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, वेश्याव्यवसायाचे पूर्णपणे उच्चाटन करणे किंवा त्याला गुन्हेगारी ठरवणे हा या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश नाही. याउलट वेश्याव्यवसायाचे व्यापारीकरण, म्हणजे संघटित उपजीविकेचे साधन म्हणून वेश्याव्यवसाय करणे, ते रोखणे किंवा समाप्त करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

Our objective is not to abolish prostitution; the law is merely against its commercialization! – Supreme Court

Voluntary Sex Work Not Illegal, Police Cannot Harass Consenting Adults pic.twitter.com/iunob44Bgl

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 2, 2026

२० व्या शतकात महिलांची तस्करी सामान्य होती

वेश्यागृहांतून वाचवण्यात आलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाच्या सूत्रावर विचार करतांना खंडपिठाने वर्ष १९५६ च्या अधिनियमाचे विश्लेषण करत सांगितले की, २० व्या शतकाच्या प्रारंभी वेश्याव्यवसायासाठी महिलांची तस्करी करणे सामान्य होती आणि त्याकडे अनैतिक कृत्य म्हणून पाहिले जात होते. त्यामुळेच ‘अनैतिक’ हा शब्द या कायद्याशी जोडला गेला.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांत म्हटले आहे की, स्वेच्छेने काम करणार्‍या प्रौढ लैंगिक कर्मचार्‍यांच्या कामात पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये किंवा त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारवाई करू नये. लैंगिक कर्मचार्‍यांना अटक, शिक्षा किंवा त्रास दिला जाऊ नये आणि पोलीस कारवाईच्या वेळी त्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जावी.

तसेच प्रौढ लैंगिक कर्मचार्‍यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कह्यात घेतले जाऊ शकत नाही किंवा त्यांना ‘सुटका’ करण्याच्या नावाखाली सुरक्षित कोठडीत ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने लैंगिक कर्मचार्‍यांच्या निवडीचा सन्मान करत ‘पीडित-केंद्रित पुनर्वसना’वर विशेष भर दिला आहे.