सावरकर सदन आणि सरकारचा हिशोब !

मुंबईत जागेला भाव पुष्कळ. फूटभर जागेसाठी माणसे न्यायालयात वर्षानुवर्षे उभी रहातात; पण काही जागा अशा असतात की, त्यांना ‘गुंठा-एकर’च्या पट्टीत मोजता येत नाही. त्या जागा इतिहासाने व्यापलेल्या असतात. ‘सावरकर सदन’ ही अशीच एक जागा. दादरला शिवाजी पार्कजवळ ‘डॉ. म.ब. राऊत रोड’वरचे ते घर. बाहेरून पहाल, तर विटा-सिमेंटचा साधा बंगला; पण आत डोकावाल, तर तिथे स्वातंत्र्याच्या शाईचे डाग अजून भिंतींवर दिसतील, हिंदु पदपादशाहीच्या ध्यासाचे उसासे अजून कानावर पडतील ! घर नव्हे, इतिहासाचे गाठोडे. आपण म्हणजेच हिंदु विधीज्ञ परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना ४ मे २०२६ या दिवशी पत्र लिहिले आहे. मागणी काय ? सावरकर सदन सरकारने विकत घेऊन ताब्यात घ्यावे आणि त्याचे स्मारक बनवावे.

१. स्मारक का बनवावे ?

कारण स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर या घरात २८ वर्षे राहिले. कुणी भाड्याच्या खोलीत २८ महिने राहिला, तर मालक ‘सामान उचला’ म्हणतो. इथे महान व्यक्तीने २८ वर्षे याच भिंतींत बसून विचार केले, पुस्तके लिहिली, चळवळी घडवल्या. हे घर म्हणजे नुसती ‘वास्तू’ नाही, ही ‘वास्ता’ (कर्तव्य) आहे. त्यागाची, दूरदृष्टीची, जिद्दीची. हे घर पडले, तर केवळ छप्पर पडणार नाही, एका पिढीचा कणा मोडून पडेल.

२. लंडनचे घर घेतले, दादरचे का नाही ?

सरकारने लंडनला जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेले घर विकत घेतले. ‘१०, किंग्ज हेन्री रोड’. बाबासाहेब तिथे शिकायला काही वर्षे होते. घराची किंमत ३५ कोटी ९५ लाख. याखेरीज मंत्र्यांचे तेथे येणे-जाणे, केअरटेकरचा (काळजीवाहक) वेतन, उद्घाटनाचा तामझाम – सगळे मिळून ३६ कोटी ४ लाख. घर घेतले. घ्यायलाच हवे. त्या घरासाठी खर्च अजून चालूच असावा.

पण मग सावरकर ? २८ वर्षे याच दादरच्या घरात राहिले. अंदमानच्या काळकोठडीतून सुटून आल्यावर इथेच संसार थाटला. इथेच त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाची पताका हाती घेतली, आंतरजातीय सहभोजने घडवली. हिंदु महासभेची पताका उचलली. मग एकासाठी लंडनचे घर, दुसर्‍यासाठी दादरचेही नाही ? हा कुठला न्याय ? कि सरकारी तराजूत दोन वेगळे वजनी दगड आहेत का ?

३. ‘हेरिटेज’चा (ऐतिहासिक) शिक्का म्हणजे शिक्षा ?

काही लोक म्हणतील, ‘हेरिटेज करा की मग’; पण थांबा. ‘हेरिटेज’चा शिक्का मारला की, घराचे ‘म्युझियम’ (संग्रहालय) होत नाही. ती मालकाच्या गळ्यातील धोंड होते. रंग द्यायचा नाही, दुरुस्ती करायची नाही, पालट करायचा नाही; पण ‘मेंटेनन्स’चा (दुरुस्तीचा) सगळा व्यय मात्र कुटुंबाने सोसायचा.

सावरकर यांच्या कुटुंबाने कमी भोगले आहे का ? धाकटा भाऊ नारायण सावरकर गांधी हत्येनंतरच्या दंगलीत मारला गेला. एवढे सोसून आता इतक्या वर्षांनंतर त्याच कुटुंबाने ‘हेरिटेज’च्या कायद्यात अडकून घर सांभाळावे ? अहो, ‘हेरिटेज स्टेटस’, म्हणजे इमारत ‘गोठवणे’. सरकारने ताब्यात घेणे, म्हणजे स्मृती ‘जिवंत’ ठेवणे.

४. सरकारी हिशोबाचा ताळेबंद

अ. डॉ. आंबेडकरांसाठी व्यय :

१. लंडनचे घर : ३६ कोटी ४ लाख रुपये

२. पुस्तके आणि ‘रॉयल्टी’ (स्वामीत्व) : १ कोटी २५ लाख (पुस्तके शासन प्रसिद्ध करते.)

३. स्मारक आणि कार्यक्रम : ५६ कोटी रुपये

४. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र, देहली : १९६ कोटी रुपये

५. एकूण : २८९ कोटी २९ लाख रुपये.

यात मुंबईच्या स्मारकाचा व्यय मोजलेला नाही (इंदु मिल प्रस्तावित स्मारक व्यय किमान १ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक).

आ. सावरकर यांच्या घरासाठी व्यय :

१. सावरकर सदन : शून्य. कुटुंबच घराचा व्यय करत आहे.

२. ग्रंथ प्रकाशन : सरकार व्यय करत नाही.

३. राष्ट्रीय स्मारक : नाही

४. पद्म पुरस्कार : आजतागायत नाही. भारतरत्न तर दूरच.

म्हणजे एकाच्या लंडनमधील ‘भाड्याच्या खोली’साठी ३६ कोटी आणि दुसर्‍याने २८ वर्षे जिथे संसार केला, त्या ‘हक्काच्या घराला’ फुटकी कवडी नाही. वर ‘हे आमचे, ते तुमचे’ असला वाद नको.

दोघांनी जातीभेदावर घाव घातले. सावरकर यांच्या बोटीतील उडीने स्वातंत्र्याची लढाई जगभर गेली. बाबासाहेबांनी महाडचा सत्याग्रह केला, तर सावरकर यांनी पतित पावन मंदिराचे दरवाजे उघडले. तागडीत (पारखणे वा मूल्यमापन) हा भेद का ?

५. बिल्डरची (बांधकाम व्यावसायिकाची) दृष्टी आणि न्यायालयाची पायरी

दैनिक ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने बातमी दिली, ‘सावरकर सदन लवकरच पाडणार.’ न्यायालयात ‘अभिनव भारत काँग्रेस विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ अशी जनहित याचिका चालू आहे. त्यात एका बिल्डरने मध्यस्थी अर्ज केला आहे. कदाचित् म्हणतात, ‘याचिका रहित करा.’ याचा अर्थ काय ? बिल्डरचे डोळे लागले आहेत या जागेवर !

उद्या इथे ‘टॉवर’ (मोठी व्यावायिक इमारत) उभा राहिला, तर ‘सावरकर सदन’च्या जागी ‘सावरकर हाईट्स’ असा बोर्ड लागेल आणि आपण केवळ बोर्डाकडे बघत उभे राहू.

६. मागणे साधे आहे

हिंदु विधीज्ञ परिषदचे म्हणणे आहे, ‘सरकारने तात्काळ ‘सावरकर सदन’ विकत घ्यावे. ‘७१, डॉ. म.ब. राऊत रोड, शिवाजी पार्क, दादर’, इथे राष्ट्रीय स्मारक करा. कुटुंबाला या ओझ्यातून मुक्त करा.

हे काही नवीन नाही. सरकारने आधी केले. लंडनचे घर घेतले. मग दादरचे घर घ्यायला काय हरकत आहे ? अंदमानात १० वर्षे काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली, बोटाच्या नखांनी भिंतीवर काव्ये कोरली, ‘मर्मबंधातली ठेव ही’, असे म्हणत मातृभूमीला वंदन केले, छत्रपती शिवरायांना ‘हिंदुनृसिंह’ म्हणत क्रांतीचा उद्घोष केला, अशा महान माणसाचे हे घर आहे. हे गरुडाचे घरटे आहे.

स्मारक झाले, तर शाळेची मुले इथे येतील आणि म्हणतील, ‘हा तो माणूस, ज्याने बोटीतून समुद्रात उडी मारली होती.’ त्याला देश दिसत होता, किनारा दिसत नव्हता, तरी उडी मारली.’

‘हा तो अंदमानच्या कैदेत कोलू ओढणारा कवी, ज्याने कविता रचतांना घरवापसीचे (स्वदेशी येण्याचे) महत्त्व जाणले.’

‘हा तो वकील ज्याला कधी वकिली करायलाच मिळाली नाही; कारण ब्रिटिशांनी वकिलीची सनद नाकारली होती.’

त्या पोरांना म्हणू द्या की, त्यांच्या डोळ्याच्या कडा जरा पाणावू द्या की, माना अथवा न माना. सावरकर यांना मानणारा एक भक्तवर्ग आज देशात आहे, त्यांना एक श्रद्धास्थान राहू द्या की. सावरकर यांना तुम्ही माना किंवा मानू नका, तो तुमचा प्रश्न; पण इतिहासाला बाजूला सारता येत नाही आणि इतिहास केवळ पुस्तकात नसतो, तो भिंतींमध्ये, खिडक्यांमध्ये, छपरांमध्ये श्वास घेत असतो. ती अस्मिता असते, ती प्रतिमा असते, शेकडो वर्षे जेरूसलेमच्या मालकीवरून झालेली लढाई वेगळी काय होती ? सावरकर सदन पडले, तर त्या श्वासाची कोंडी होईल.

सरकारने ३६ कोटी रुपये लंडनला व्यय केले. १ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक व्यय इंदु मिल येथील प्रस्तावित स्मारकावर होत आहेत, सावरकर सदनावर किती रुपये व्यय करणार ? हा प्रश्न पैशाचा नाही, इतिहासाचा आहे. उशिरा का होईना, न्यायाचा आहे. बाकी निर्णय तुमच्या हातात आहे. इतिहास जपायचा कि भुईसपाट करायचा, ते तुम्ही ठरवा.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (२९.५.२०२६)