नवी मुंबई, २९ मे (वार्ता.) – नवी मुंबई महानगरपालिका टी.टी.सी. एम्.आय.डी.सी. क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसुलीसाठी सक्षम प्राधिकरण असल्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला या क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसुलीचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे.
टी.टी.सी. एम्.आय.डी.सी. क्षेत्र हे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखाली येत नाही. त्यामुळे नवी मुंबई औद्योगिक क्षेत्रासाठी महानगरपालिका कर आकारू शकत नाही. या प्रकरणी वर्ष २०१० मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
या प्रकरणावर सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर आणि शुल्क या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे दोन वेळा कर आकारला जात नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखाली येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कराद्वारे जमा महसुलातून शहर विकासाची कामे केली आहेत. या माध्यमातून महानगरपालिकेस मिळणारा महसूल शहर विकासाला नवी गती देणारा असल्याचे मत महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले आहे.
बलात्कार प्रकरणी पोलीस आणि प्रशासन यांना निर्देश देणारे झारखंड उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र !
अकोला महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहाला दिलेले ‘टिपू सुलतान’चे नाव अवैध !
सनातन धर्मासाठी हिंदु जनजागृती समितीसमवेत कार्य करीन ! – पू. स्वामी भक्ती प्रकाशजी महाराज
डोंबिवली येथे ‘महावितरण’चा खांब कोसळून २ दुचाकींची हानी !
तावडे हॉटेल परिसरातील २३ अनधिकृत बांधकामे तोडली : महापालिकेची कारवाई
मदरशातील अल्पवयीन मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार; शिक्षकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद