‘बकरी ईद’ आणि ‘उरूस’ यांच्या निमित्ताने विशाळगडावर प्राण्यांचा बळी देण्यास न्यायालयाची अनुमती !

(उरूस म्हणजे एखाद्या मुसलमान धर्मगुरूच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित उत्सव)

कोल्हापूर,२८ मे (वार्ता.) – पुरातत्व विभाग आणि प्रशासन यांनी विशाळगडावर उरूस आणि ‘बकरी ईद’ यांच्या पार्श्वभूमीवर प्राण्यांचा बळी देण्यास मनाई देण्याचा आदेश काढला होता. या विरोधात विशाळगड येथील ‘दर्गा ट्रस्टी’ यांनी ‘सर्कीट बेंच’मध्ये (न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठराविक कालावधीत येऊन खटले चालवतात) याचिका प्रविष्ट केली होती. न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी वर्ष २०२४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवत ‘बकरी ईद’ आणि ‘उरूस’ यांच्या निमित्ताने प्राण्यांचा बळी देण्यास अनुमती दिली. बळी देऊन झाल्यावर मांस, तसेच त्यातून निर्माण होणार्‍या पदार्थांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची दक्षता घ्यावी, असेही त्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भातील मूळ याचिका यावर अद्याप प्रलंबित असून त्यावर पुढील सुनावणी ८ जून या दिवशी होईल, असे न्यायालयाने घोषित केले.

🚨 Court grants permission for animal sacrifice at Vishalgadh on the occasion of Bakri Eid and Urs! ⚖️

After the verdict was delivered, a government official present in court was seen shaking hands with members of the Dargah Trust

If the government was contesting the case… pic.twitter.com/bswzfeSDmk

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 29, 2026

सरकार पक्षाच्या वतीने युक्तीवादात उपस्थित केलेली काही सूत्रे

१. विशाळगड परिसरात तेथील अतिक्रमणांमुळे यापूर्वी दंगल झालेली आहे, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

२. विशाळगड हा पुरातत्व नियम १९६२ मधील कलम ८ (क) नुसार स्मारक परिसरात अन्न शिजवण्यास बंदी असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी पशूबळी देण्यास मनाई आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी २७ मे १ जून २०२६ पर्यंत गडावर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

३. विशाळगडावर पशूबळी देण्यास अनुमती दिली, तर गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. सामाजिक माध्यमांवर ‘रेहान मलीक याच्या नावावर भरवल्या जाणार्‍या उरूसाला अनुमती देऊया’ आशयाच्या पोस्ट प्रसारित होत आहेत. हा उरूस साजरा करण्यास हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी विरोध केला आहे.

४. गट क्रमांक १९ हा कत्तलखाना नाही. त्यामुळे तेथे पशूबळी दिल्यावर त्यातून आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होऊ शकतात, त्यांच्याकडे तेथे स्वच्छता ठेवण्यासाठी काही सामुग्री नाही, व्यवस्था नाही.

५. जरी गट क्रमांक १९ ही खासगी जागा असली, तर हा गड पुरातत्व विभागाकडे येतो, तसेच वन विभागाच्याही कह्यात येतो.

सुनावणीप्रसंगी न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेली काही सूत्रे

१. जर गट क्रमांक १९ मध्ये काही चुकीचे घडत आहे, तो कत्तलखाना नाही, तसेच त्या ठिकाणी योग्य कृती होत नाही, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे, तर आतापर्यंत त्या संदर्भात सरकार पक्षाने त्यावर काय कारवाई केली ?

२. ३ जून २०२५ नंतर विशाळगड परिसरात कायदा-सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होणारी कोणती घटना झाली आहे का ? घडली आहे का ?