गोवंशियाच्या हत्येच्या विरोधात उत्तरप्रदेश पोलीस, प्रशासन आणि उच्च न्यायालय यांची रास्त भूमिका !

१. गोवंशियांची हत्या केल्याप्रकरणी ५ धर्मांध आरोपींना अटक आणि जामीन

‘होळीच्या दिवशी धर्मांधांनी उत्तरप्रदेशच्या शामली जिल्ह्यातील जंगलात गायीसह २ वासरांची हत्या केली. त्याचा सुगावा लागल्यानंतर आसपासच्या गावातील हिंदू संतप्त झाले. पोलिसांनी या प्रकरणी अज्ञात इसमांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले. गुन्हा नोंदवूनही पोलीस काही करत नसल्याचे पाहून हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी ‘रस्ता बंद आंदोलन’ केले. वातावरण एकदम संवेदनशील होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या अन्वेषणात लावा दाऊदपूर येथील ५ धर्मांधांनी गोवंशियांची हत्या केल्याचे समोर आले. पोलीस आरोपींना पकडायला गेल्यानंतर त्यांनी पोलिसांवरच गोळीबार केला. त्यानंतरही पोलिसांनी काही आरोपींना शस्त्रास्त्रांसह अटक केली आणि गोमातेच्या अवयवांचा पंचनामा केला. त्यांच्या विरोधात ‘उत्तरप्रदेश गोहत्या प्रतिबंधक कायद्या’खाली गुन्हा नोंदवला; पण न्यायालयाने त्यांना त्वरित जामीन दिला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींच्या विरोधात ‘शस्त्र कायद्या’खाली गुन्हा नोंदवला. त्यातही आरोपींना काही दिवसांच्या आत जामीन मिळाला. आवश्यक त्या सर्व वस्तू पोलिसांनी हस्तगत केल्या, अन्वेषण पूर्ण झाले आणि आरोपींच्या साक्षीही नोंदवल्या. अशा वेळी ‘आरोपींची पोलीस कोठडी कशासाठी ?’, असा न्यायालयाचा दृष्टीकोन असतो. त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळतो.

२. धर्मांधांच्या विरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा नोंद 

या सर्व आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’खाली गुन्हा नोंदवला आणि त्यांना १२ मासांसाठी अटक करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे दिला. यावर जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनीही सकारात्मक भूमिका घेत आरोपींना १२ मासांसाठी स्थानबद्धतेचा आदेश दिला. त्या आदेशात म्हटले, ‘हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा विषय नाही, तर गोहत्या हा विषय हिंदूंच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील अन् धार्मिक श्रद्धा यांचा विषय आहे. शेतकर्‍यांसह इतर लोकांनाही गाय पूजनीय आहे. त्यामुळे वारंवार गोहत्या केल्याने आरोपींच्या विरुद्ध समाजात रोष निर्माण होतो. परिणामी सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन शांतता धोक्यात येते.’

३. आरोपीच्या वडिलांच्या वतीने उत्तरप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ रिट याचिका प्रविष्ट

आरोपीच्या वडिलांच्या वतीने उत्तरप्रदेशच्या प्रयागराज उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ रिट याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. (‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका म्हणजे ज्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे किंवा विनाकारण डांबून (अटक करून) ठेवल्यास त्याला न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित करण्याचा आदेश पोलीस किंवा संबंधित प्रशासनाला दिला जातो.) हे प्रकरण न्यायमूर्ती मुनीर आणि न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठासमोर सुनावणीला आले. तेथे आरोपीच्या वतीने युक्तीवाद करतांना एकाच घटनेविषयी विविध कायद्यांखाली गुन्हे नोंदवण्यात आल्याचे सूत्र उपस्थित करण्यात आले. या वेळी आरोपीच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद केला, ‘आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतांना ही सर्व प्रक्रिया राबवण्यात आली. वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करण्यासारखी परिस्थिती नाही. यापूर्वी त्याला निरनिराळ्या न्यायालयांनी याच प्रकरणात गोहत्या प्रतिबंधक कायदा आणि शस्त्रास्त्रसंबंधी कायद्यात जामीन संमत केला होता. त्यानंतर परत त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करणे, हे अनधिकृत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपीची तात्काळ मुक्तता करावी.’

४. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून याचिका असंमत

या प्रकरणात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांच्या अनेक खटल्याचा आधार घेऊन घोषित केले, ‘एखाद्या सूत्रावरून ‘जनक्षोभ’ होणार असेल, तसेच याच प्रकारचे गुन्हे आरोपी पुन्हा करून सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत असेल, तर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक होते.  गोमाता हे विषय अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नये; म्हणून शामली जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली १२ मासांच्या अटकेचा प्रस्ताव योग्य रहातो.’ यानंतर उच्च न्यायालयाने धर्मांध आरोपीच्या वडिलांची ‘हेबियस कॉर्पस’ रिट याचिका असंमत केली.

या प्रकरणातील वैशिष्ट्य, म्हणजे जंगलात घडलेल्या गोवंशियांच्या हत्येविषयीही उत्तरप्रदेशच्या हिंदुत्वनिष्ठांनी जागरूक राहून आंदोलन केले. त्याचा आदर करून पोलीस आणि प्रशासन यांनी त्वरित आरोपींवर कारवाई केली. दुर्दैवाने या दोन्ही गोष्टी महाराष्ट्रात दुर्मिळ आहेत.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१.५.२०२६)