श्री शिवराजेश्वर मंदिराला वार्षिक १ लाख, तर औरंगजेबाच्या कबरीला अडीच लाख रुपये : शिवप्रेमी संतप्त !

हिंदु जनजागृती समितीची पत्रकार परिषदेत माहिती

कुडाळ – सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’साठी तब्बल ५५ वर्षांनंतर वाढवलेला १ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी हा अत्यंत तुटपुंजा आहे. याउलट क्रूरकर्मा आक्रमक औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीसाठी तब्बल अडीच लाख रुपये दिले जाणे, हा छत्रपती शिवरायांचा अवमान आहे. सरकारने औरंगजेबाच्या कबरीचा निधी तातडीने बंद करावा आणि श्री शिवराजेश्वर मंदिरासाठी विशेष गोष्ट म्हणून वार्षिक १२ लाख रुपयांचा निधी संमत करावा. जोपर्यंत हा निधी वाढवून दिला जात नाही आणि मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण केले जात नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा अन् पाठपुरावा असाच चालू राहील. सरकारने तातडीने यावर योग्य तो निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या अस्मितेला न्याय द्यावा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक तथा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी यांनी २५ मे या दिवशी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.

कुडाळ शहरातील ‘हॉटेल स्पाईस कोकण’मध्ये झालेल्या या पत्रकार परिषदेला सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरु सत्यवान कदम,  सह्याद्री प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष श्री. सुनील राऊळ, शिवप्रेमी संघटनेचे श्री. रमाकांत नाईक आणि हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजेंद्र पाटील उपस्थित होते.

या वेळी श्री. जोशी पुढे म्हणाले … 

१. श्री शिवराजेश्वर मंदिराचा निधी वाढवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि शिवप्रेमी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. महायुती सरकारने २० मे २०२६ या दिवशी श्री शिवराजेश्वर मंदिराचे वार्षिक अनुदान १ लाख रुपये केले. वरवर पहाता ही वाढ चांगली वाटत असली, तरी वास्तवात ही रक्कम अत्यंत अपुरी आहे.

२. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना दर महिन्याला ५० सहस्र रुपयांचा निधी देण्याचे निर्देश दिले होते; मग हा निधी अल्प कसा काय झाला ? प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या लेखी छत्रपती शिवरायांचे मूल्य औरंगजेबापेक्षा अल्प आहे का ?

३. माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्ष २०२२ आणि २०२३ मध्ये अनुक्रमे तब्बल २ लाख ५५ सहस्र १६० रुपये आणि २ लाख ६२६ रुपये निधी दिला गेला आहे, म्हणजेच हा निधी छत्रपतींच्या मंदिरासाठी घोषित केलेल्या निधीपेक्षा दुप्पट आहे.

४. शासनाने संमत केलेल्या वार्षिक १ लाख रुपये निधीचा हिशोब केल्यास, महिन्याला जेमतेम ८ सहस्र ३३३ रुपये, अर्थात प्रतिदिनी २७४ रुपये वाट्याला येतात. एका दिवसाच्या खर्चाचा विचार केला, तरी छत्रपती शिवरायांच्या मूर्तीवरील नित्यपूजेसाठी फुले, मोठा हार, रोजची दिवाबत्ती, धूप, नारळ, पूजाआरती, भाविकांना प्रसाद, मूर्तीला वस्त्रालंकार, मंदिराची स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, प्रतिदिन मंदिरात बोटीने ये-जा करण्यासाठीचा प्रवास खर्च, मासिक खर्चामध्ये पुजार्‍याचे वेतन, स्वच्छता कर्मचार्‍यांचे वेतन, नैमित्तिक खर्चामध्ये मंदिराची रंगरंगोटी-डागडुजी आणि शिवजयंतीसारखे वार्षिक अन् अन्य उत्सव यांचा विचार करता महिन्याला ८ सहस्र ३३३ रुपये हा अत्यंत तुटपुंजा निधी आहे.

५. महिन्याला २५० रुपयांवरून ८ सहस्र ३३३ रुपये वाढवण्यासाठी सरकारला तब्बल ५५ वर्षे लागली. यापूर्वीची नावाला ‘छत्रपती शिवराय’ म्हणत निधर्मीवादाची ढोलकी वाजवणारी अनेक सरकारे  येऊन गेली; मात्र कोणी काहीच केले नाही. आताचे हिंदुत्वनिष्ठ आणि छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचे सरकार आहे. त्यामुळे या निधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, हे स्तुत्य आहे; मात्र हा वाढीव निधीही तुटपुंजा आहे, हे आम्हाला सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे. शिवरायांच्या मंदिराकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

 मागणी करावी लागते हेच दुर्दैव ! – श्री. राजेंद्र परुळेकर

पत्रकार परिषदेच्या वेळी विजयदुर्ग ग्रामविकास मंडळाचे मुख्य सल्लागार आणि इतिहासप्रेमी श्री. राजेंद्र परुळेकर यांच्याशी भ्रमणभाषवरून संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘हिंदु जनजागृती समितीने मांडलेला हा विषय अतिशय योग्य आहे. आपल्या देवीदेवता ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे सुरक्षित आहेत, त्या महाराजांसाठी शासनाकडे याचना करावी लागत आहे, यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. औरंग्या हा हिंदु धर्म बुडवण्यासाठी आणि महाराजांना नेस्तनाबूत करण्यासाठीच आला होता. महाराज आणि त्यांच्या मावळ्यांनी त्याला येथेच गाडले. त्याच्या कबरीसाठी शासन लाखो रुपये देते; पण महाराजांच्या मंदिरात दिवाबत्ती करण्यासाठी पैसे अल्प पडतात ही अतिशय खेदजनक गोष्ट आहे. हिरोजी इंदुलकर यांनी स्वतःची पदरमोड करून सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला; पण आताचे प्रशासन कसे कार्य करते ? असा प्रश्न पडतो.