संयुक्त अरब अमिरातीच्या (‘यूएई’च्या) ‘एक्झिट’चा (बाहेर पडण्याचा) अन्वयार्थ

संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)ने ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज – पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या देशांची संघटना) आणि ‘ओपेक प्लस’ (पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या संघटनेतील देशांसह अन्य मित्र देशांची संघटना) या बलाढ्य तेल संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी हा एक मोठा धक्का आहे; कारण ‘यूएई’ हा ‘ओपेक’चा तिसरा सर्वांत मोठा तेलउत्पादक देश आहे. ‘ओपेक’च्या बंधनातून मुक्त झाल्यावर ‘यूएई’ आता प्रतिदिन अनुमाने ४ दशलक्ष बॅरल तेलाचे उत्पादन स्वतःच्या आवश्यकतेनुसार वाढवू शकतो. यामुळे कच्चे तेल प्रति बॅरल ९५ ते १०० डॉलर्सपर्यंत खाली येऊ शकते, ज्यामुळे भारतासारख्या आयातदार देशांना दिलासा मिळू शकतो.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. ‘यूएई’ने संघटनेतून बाहेर पडणे, हे अनिश्चिततेचे सावट !

व्हिएन्ना येथील ‘ओपेक’ मुख्यालयाच्या भिंतीवर गेल्या ६ दशकांपासून कोरलेल्या एकजुटीला अखेर तडे गेले आहेत. याचे कारण आखाती देशांमधील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रभावशाली खेळाडू असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीने ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’ या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने ही अत्यंत मोठी घडामोड मानली जात आहे. या निर्णयामुळे तेलउत्पादक देशांच्या संघटनेतील अंतर्गत तणाव आणि पालटती भू-राजकीय समीकरणे समोर आली आहेत. ‘यूएई’चे ऊर्जामंत्री सुहेल अल मझरौई यांनी या निर्णयाचे कारण देतांना हा दीर्घकालीन धोरणात्मक पालटांचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. आजवरच्या सहकार्याविषयी ‘ओपेक’चे आभार मानतांनाच ‘आता आम्ही स्वतःच्या धोरणानुसार ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठा यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहोत’, असे स्पष्ट केले आहे. इराणसमवेतच्या युद्धाच्या सावटाखाली जेव्हा जगाला ऊर्जेची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे, अशा संवेदनशील वळणावर ‘यूएई’ने घेतलेली ही ‘एक्झिट’ जागतिक तेल बाजारातील नव्या अनिश्चिततेची नांदी मानली जात आहे.

२. ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’ यांची स्थापना अन् उद्देश

‘ओपेक’ची स्थापना वर्ष १९६० मध्ये बगदाद परिषदेत झाली. इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला या ५ देशांनी एकत्र येऊन पाश्चिमात्य तेल कंपन्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी ही संघटना उभारली. वर्ष १९६७ मध्ये अबु धाबी या संघटनेत सामील झाले आणि वर्ष १९७१ मध्ये यूएईच्या स्थापनेनंतर हे सदस्यत्व कायम राहिले. ‘जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा आणि किंमत नियंत्रित करणे’, हा या संघटनेचा मुख्य गाभा आहे. वर्ष २०१६ मध्ये रशिया आणि इतर १० बिगर-ओपेक देशांनी या गटाशी सहकार्य चालू केले, तेव्हा ‘ओपेक प्लस’ अस्तित्वात आली. यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यातील या गटाचा वाटा ४१ टक्क्यांपर्यंत पोचला. जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी या संघटनेच्या हातात राहिली आहे. त्यांनी उत्पादनात केलेली थोडीही कपात जागतिक बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडवू शकते.

३. यूएई ‘ओपेक’मधून बाहेर पडण्याची कारणे

३ अ. यूएईला स्वतःच्या तेलउत्पादन क्षमतेचा वापर करता न येणे : ‘ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतांना यूएईने ‘राष्ट्रीय हित’ असे कारण दिले असले, तरी या निर्णयामागे अनेक गुंतागुंतीचे घटक आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या काही वर्षांमध्ये यूएईने तिच्या तेल पायाभूत सुविधांमध्ये १५० अब्ज डॉलर्सची (१४ लाख ४० सहस्र कोटी रुपये) प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली आहे. आजघडीला या देशाची तेलउत्पादन क्षमता प्रतिदिन ४८ लाख बॅरलच्या वर आहे आणि वर्ष २०२७ पर्यंत ती ५० लाखांपर्यंत नेण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे; मात्र ‘ओपेक’च्या ‘कोटा’ पद्धतीमुळे त्यांना या क्षमतेचा पूर्ण वापर करता येत नाही. स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला ‘पोस्ट-ऑईल’ युगासाठी, म्हणजेच तेलावलंबित्वापलीकडच्या विकासासाठी सिद्ध करतांना यूएईला अधिकाधिक तेल विकून भांडवल उभे करायचे आहे. यासाठी हे मोठे पाऊल यूएईने उचलल्याचे दिसत आहे.

३ आ. अमेरिकेशी तेलसंबंध दृढ करण्याचा निर्णय : दुसरे म्हणजे इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (दोन भूभागांना जोडणारा समुद्राचा भाग) प्रभावीपणे बंद झाल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत ‘ओपेक’चा संस्थापक सदस्य असणार्‍या इराणसह एकाच संघटनेत रहाणे यूएईला धोरणात्मकदृष्ट्या अवघड जात होते. त्यामुळेच ‘ओपेक’ला सोडचिठ्ठी देत यूएईने आता अमेरिकेसमवेतचे तेलसंबंध अधिक घट्ट करण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे.

३ इ. ‘ओपेक’ संघटनेतील सौदी अरेबियाची भूमिका आणि तिच्याशी यूएईचे ताणलेले संबंध : सौदी अरेबियाकडे जगातील सर्वांत मोठे तेल साठे आणि उत्पादन क्षमता असल्याने ‘ओपेक’ची स्थापना झाल्यापासून संघटनेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयावर रियाधचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. जागतिक बाजारपेठेत जेव्हा जेव्हा तेलाचे दर कोसळतात, तेव्हा सौदी अरेबिया स्वतःच्या उत्पादनात मोठी कपात करून किमती स्थिर ठेवण्याची भूमिका पार पाडतो. याला अर्थशास्त्रात ‘स्विंग प्रोड्युसर’ असे म्हटले जाते. वर्ष १९७३ च्या तेल संकटकाळात सौदी अरेबियाने स्वतःच्या प्रभावाचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला होता. पाश्चात्त्य देशांना धडा शिकवण्यासाठी तेल पुरवठा रोखून त्यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेची चक्रे फिरवली होती. त्यानंतरच्या काळातही मग ते वर्ष १९८० मधील तेलाचे युद्ध असो किंवा वर्ष २०१४ मधील अमेरिकन ‘शेल’ गॅसशी असलेली स्पर्धा असो, सौदी अरेबियाने नेहमीच बाजारपेठेतील स्वतःची वाटा टिकवून ठेवण्यासाठी ‘ओपेक’च्या धोरणांना दिशा दिली आहे. संघटनेतील इतर छोटे देश अनेकदा उत्पादनाचा कोटा पाळत नाहीत, तेव्हा सौदी अरेबिया सर्वांना शिस्त लावण्याचे काम करतो.

सौदी अरेबियाचा हा प्रभाव केवळ ‘ओपेक’पुरता मर्यादित नसून तो ‘ओपेक प्लस’मध्येही दिसून येतो. वर्ष २०१६ मध्ये रशियाला या गटात सामील करून घेण्यामागे सौदीचे मुत्सद्दी राजकारण होते, ज्यामुळे जागतिक तेल उत्पादनावर या गटाची पकड अधिक घट्ट झाली. ‘व्हिजन २०३०’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंतर्गत तेलावरचे अवलंबित्व न्यून करण्याचा प्रयत्न करत असतांनाही सौदी अरेबिया जागतिक ऊर्जेच्या राजकारणात स्वतःचे केंद्रस्थान टिकवून ठेवण्यासाठी ‘ओपेक’चा एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून वापर करत आहे.

यूएईला हे मान्य नाही; कारण याचा आर्थिक फटका त्यांना सहन करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत सौदी अरेबियाशी यूएईचे संबंध ताणले गेले आहेत. येमेनमधील युद्धाविषयीचे वेगळे दृष्टीकोन आणि प्रादेशिक वर्चस्वाची स्पर्धा यांमुळे दोन्ही देशांमधील दरी रुंदावली आहे. सौदीने अनेक बहुराष्ट्रीय आस्थापनांना त्यांची प्रादेशिक कार्यालये दुबईहून रियाधला हलवण्याचे फर्मान सोडले आहे. यामुळेही यूएई अप्रसन्न आहे. यूएईने ‘अब्राहाम ॲकोर्ड्स’द्वारे इस्रायलशी संबंध सुधारले आहेत. त्यांना आता केवळ सौदीच्या सावलीत न रहाता स्वतःचे स्वतंत्र जागतिक अस्तित्व निर्माण करायचे आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ताज्या निर्णयाकडे पहावे लागेल.

४. सौदी आणि यूएई यांच्यातील वादाचा परिणाम

कारणे काहीही असली, तरी ‘ओपेक’मधील तिसर्‍या क्रमांकाचा तेलपुरवठा असणारा हा देश संघटनेतून बाहेर पडल्याने तिची बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता १५ टक्क्यांनी न्यून झाली आहे. येत्या काळात तेल उत्पादक देशांमध्ये स्पर्धा वाढून इंधनाचे दर न्यून होऊ शकतात, असे अनुमान वर्तवले जात आहे; मात्र इराण युद्धाच्या सावटाखाली असलेल्या जागतिक बाजारात ही स्थिरता किती काळ टिकेल, हा प्रश्नच आहे. तथापि यूएईचे हे पाऊल जुन्या जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेच्या अंताचा प्रारंभ असू शकतो.

यापूर्वी कतारने वर्ष २०१९ मध्ये ‘ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. कतार हा प्रामुख्याने नैसर्गिक वायू उत्पादनात जगातील आघाडीचा देश आहे. तेल उत्पादनापेक्षा वायू उत्पादनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि सौदी अरेबियाशी असलेल्या राजकीय तणावामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अंगोलाने डिसेंबर २०२३ मध्ये या संघटनेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. ‘ओपेक’ने अंगोलाच्या तेल उत्पादन मर्यादेत केलेली कपात मान्य न झाल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले. या दोहोनंतर आता यूएईने घेतलेला हा पवित्रा इतर देशांनाही अशाच प्रकारच्या निर्णयासाठी प्रवृत्त करू शकतो. यामुळे भविष्यकाळात ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’चे अस्तित्व रहाणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे; पण यामुळे ऊर्जा बाजारपेठ अधिक स्पर्धात्मक अन् बहुध्रुवीय होईल, यात शंका नाही. पश्चिम आशियातील प्रादेशिक युतींमध्येही यामुळे मोठी दरी निर्माण झाल्याचेही यामुळे स्पष्ट झाले आहे. सौदी आणि यूएई यांच्यातील शीतयुद्ध येणार्‍या काळात कोणते रंग दाखवते, हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

५. यूएईच्या निर्णयामुळे बाजारात कमालीची अस्थिरता

सध्या इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति पिंप ११० डॉलरवर (१० सहस्र ५९८ रुपयांवर) गेल्या आहेत. यूएईने ‘ओपेक’ सोडल्याची बातमी धडकल्यानंतर किमतीत थोडी घट झाली असली, तरी जोपर्यंत युद्ध चालू आहे, तोपर्यंत दिलासा मिळण्याची शक्यता न्यून आहे; मात्र नंतरच्या काळात यूएई जेव्हा ‘ओपेक’च्या बंधनाविना तेल उत्पादन चालू करील, तेव्हा बाजारात तेलाचा महापूर येईल. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाल्यामुळे किमतीत मोठी घसरण होऊ शकते. हे ग्राहकांसाठी चांगले असले, तरी यामुळे बाजारात कमालीची अस्थिरता (व्होलॅटॅलिटी) निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ‘ओपेक’ची यंत्रणाच दुबळी झाल्याने तेलाचे दर कोणत्याही दिशेला भरकटू शकतात.

६. यूएई भारतासाठी सक्षम पर्याय ठरण्याची शक्यता

गेल्या काही वर्षांत यूएई आणि भारत यांचे संबंध कमालीचे सुधारले आहेत. यूएई हा भारतासाठी कच्च्या तेलाचा पहिल्या ५ प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक आहे. ‘ओपेक’मधून बाहेर आल्यामुळे यूएईकडून भारताला अधिक प्रमाणात आणि स्पर्धात्मक दरात तेल मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्यामुळे यूएईकडून तेल आयात करणे, हे भारतासाठी स्वस्त पडते. अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंध भविष्यात कडक केल्यास यूएई हा भारतासाठी एक सक्षम पर्याय ठरू शकतो.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’(मराठी), ८.५.२०२६)