युद्ध, तेल आणि ‘होब्सन’ची निवड !

(टीप : ‘होब्सन’ हा इंग्रजीतील वाक्प्रचार आहे. त्याचा अर्थ ‘दिलेला एकमेव पर्याय स्वीकारा किंवा काहीच स्वीकारू नका !’, असा आहे.)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांची अलीकडील शस्त्रसंधीची मुदतवाढ ही काही महत्त्वाची गोष्ट नाही. अजूनही राजकीयदृष्ट्या निराकरण न झालेल्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अजूनही धोकादायक असलेल्या समुद्रात अजूनही सक्रीय असलेल्या संघर्षातील तो एक विराम आहे. या क्षणाला केवळ युद्धच नव्हे, तर लष्करी दबाव आणि राजकीय बंधने यांच्यातील वाढती दरी महत्त्वाची ठरते. अमेरिका नौदलाच्या नाकाबंदीची स्थिती लागू करत आहे, तर इराणकडून प्रत्युत्तर दिले जात आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी अजूनही उघडी आहे आणि ट्रम्प यांना आता निवडीचा सामना करावा लागत आहे. यांपैकी कोणत्याही पर्यायाचे स्पष्ट परिणाम दिसून येत नाहीत.

१. युद्धविराम आणि वास्तव

ट्रम्प यांनी नुकत्याच केलेल्या शस्त्रसंधीच्या विस्तारामुळे शांतता अल्प आणि अर्धांगवायू झाल्यासारखी दिसते. सागरी दबाव, जप्ती, चेतावणी आणि प्रत्युत्तरात्मक संकेत यांद्वारे संघर्ष चालू आहे. ही व्यवस्थापित अस्थिरता आहे, स्थिरता नाही. दोन्ही बाजू पूर्ण प्रमाणात युद्ध टाळत आहेत; परंतु दोघेही वाढीच्या जोखमीपासून दूर जात नाहीत.

२. लष्करी कारवाई

इराणी नौवहन, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि अमेरिकेची प्रतिबंधात्मक स्थिती ही या संघर्षाची मध्यवर्ती कार्यात्मक गतिमानता सागरी आहे. सर्वांत परिणामकारक घटना, म्हणजे अमेरिकेने इराणचे ध्वज असलेल्या नागरी नौका रोखणे आणि त्यावर चढणे. इराण याला चाचेगिरी (पायरसी) म्हणतो. वॉशिंग्टन याला नाकाबंदीची कार्यवाही म्हणतो. आज लष्करी संतुलन पालटणारी कोणतीही नवीन मोठी ‘स्ट्राईक’ (लष्करी कारवाई) योजना नाही, तर केवळ प्रतिबंधात्मक व्यवस्था चालू ठेवली आहे.

३. नियंत्रणाविना वाढणारी नाकाबंदी

अमेरिकेची नाकाबंदी ही धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे; परंतु ती राजकीयदृष्ट्या चिथावणी देणारी आणि कार्यात्मकदृष्ट्या अपूर्णही आहे. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार नाकाबंदीच्या तर्काला युद्धाची कृती मानले जाते. तथापि व्यवहारात क्षेपणास्त्रांच्या धोक्यांमुळे अमेरिकन नौकांना सुरक्षित अंतरावर काम करणे भाग पडते. वर्चस्वापेक्षा नकार देणे सोपे असते. इराणला थेट जिंकण्याची आवश्यकता नाही. त्याला केवळ अमेरिकेचा निर्णायक विजय रोखण्याची आवश्यकता आहे.

४. छुपे युद्ध युद्धक्षेत्राचा विस्तार करते !

हा केवळ द्विपक्षीय संघर्ष नाही. इराणचे ‘प्रॉक्सी (छुपे) नेटवर्क’ हिजबुल्ला, हुती आणि इराक अन् सीरिया यांच्यातील नागरी सैन्याच्या माध्यमातून युद्धभूमीचा विस्तार करते. याचा अर्थ संघर्ष सोडवण्याऐवजी तो प्रत्येक ठिकाणी पसरू शकतो. अमेरिकेसाठी यामुळे सीमा नसलेले प्रतिकूल युद्ध निर्माण होते.

५. तंत्रज्ञानाचे नियम पालटल्याने महासत्तांनाही सावधगिरी बाळगावी लागणे

इराणचे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन शस्त्रागार त्याला अल्प किमतीचे, उच्च-आकाराचे आणि ‘सॅच्युरेशन मॉडेल’ देते. यामुळे प्रगत संरक्षणावरही ताण येऊ शकतो. क्षेपणास्त्र वर्चस्व असलेल्या युद्धक्षेत्रात पारंपरिक नौदलाचे श्रेष्ठत्व अधिक असुरक्षित असते. आखाती प्रदेश हे आता एक असे वातावरण आहे, जिथे एखाद्या महासत्तेलाही सावधगिरीने काम करावे लागते.

६. इस्रायलचा अदृश्य हात

इस्रायल अजूनही एक निर्णायक परिवर्तनशील देश आहे. इस्रायलसाठी इराण अजूनही अस्तित्वाचा धोका आहे. इस्रायल स्वतंत्रपणे कृती करू शकतो, अमेरिकेकडून अधिक मजबूत हस्तक्षेपासाठी दबाव आणू शकतो किंवा पूर्वनियोजित आक्रमणांद्वारे तणाव वाढवू शकतो. याचा अर्थ वॉशिंग्टन कदाचित् युद्धवाढीच्या शिडीवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवू शकणार नाही.

७. चीन, रशिया आणि बहुध्रुवीय निर्बंध

चीन आणि रशिया हे निष्क्रीय निरीक्षक नाहीत. दोघांनाही ऊर्जेचा प्रवाह संरक्षित हवा आहे, अमेरिकेचे वर्चस्व मर्यादित हवे आहे आणि पश्चिमेकडील प्रभाव क्रमाने वाढवावा असे वाटते. चीनला तणाव न्यून करायचा आहे; पण इराणच्या सार्वभौमत्वाची किंमत मोजून नाही. इराणसमवेतच्या रशियाच्या मुत्सद्देगिरीने आतापर्यंत संरेखनाला यश मिळवण्यापेक्षा अधिक बळकटी दिली आहे.

८. ट्रम्प यांची त्रिमितीय द्विधा मनःस्थिती

लष्करी वाढीविषयीच्या निर्णायक यशाची हमी नाही; परंतु प्रादेशिक युद्ध आणि जागतिक आर्थिक धक्क्याची उच्च संभाव्यता आहे. ‘मागे घ्या किंवा कारवाई न्यून करा’, हे धोरण ठेवल्यास कमकुवत दिसण्याची, देशांतर्गत प्रतिक्रियेला उत्तेजन देणारी आणि विश्वासार्हतेस हानी पोचवण्याची जोखीम आहे. विलंब आणि व्यवस्थापन वेळ खरेदी करते; परंतु अनिश्चितता अन् अपघाती वाढीचा धोका वाढवते. प्रत्येक पर्याय महागडा असतो आणि त्यात स्पष्ट यश मिळण्याची शक्यता अल्प असते. म्हणूनच हा एक सापळा आहे, रणनीती नाही.

९. जागतिक वितरण संकट

युद्धामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ला (आशिया, आफ्रिका आणि अमेरिकेतील सर्व देश) किंमत मोजावी लागत आहे. परिणामी ऊर्जेच्या वाढत्या किंमती आणि खत पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. ते संपूर्ण आफ्रिका आणि आशियातील अन्नसुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. आखाती अस्थिरतेला नाजूक अर्थव्यवस्था तोंड देत आहेत. संघर्षासाठी सर्वांत अल्प उत्तरदायी असलेल्यांना बहुधा सर्वांत मोठा अप्रत्यक्ष खर्च सोसावा लागतो. हे केवळ मध्यपूर्वेतील संकट नाही, तर हे जागतिक वितरण संकट आहे.

१०. बाजारपेठेतील अनिश्चिततेची भीती

बाजारपेठा केवळ युद्धासाठी नव्हे, तर अनिश्चिततेसाठी प्रतिक्रिया देत आहेत. तेलाची अस्थिरता वाढली आहे. नौकेवरून तेल पाठवणे आणि विम्याचे हप्ते वाढत आहेत. आर्थिक राजधानी सुरक्षित ठिकाणी जात आहे. प्रदीर्घ संदिग्धता स्वतःच एक आर्थिक शस्त्र बनत आहे.

११. भारतावर विशिष्ट परिणाम

तेलाचा पुरवठा, मालवाहतुकीचा व्यय आणि आखाती नौवहन मार्गांमधील भारतीय कर्मचार्‍यांची सुरक्षा, ही भारताची तात्काळ ओळख आहे. संयुक्त अरब अमिरातीची भूमिका महत्त्वाची आहे; कारण ती आखाती राज्ये आता या मार्गाकडे कसे पहातात, हे प्रतिबिंबित करते. इराण नियंत्रित एक विश्वासार्ह मार्ग म्हणून नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय कार्यवाहीची आवश्यकता असलेले क्षेत्र म्हणून ओळखले जात आहे. जर वॉशिंग्टनच्या मुदतीच्या राजकारणाने संघर्षाला नवे स्वरूप दिले, तर ते ‘लॉजिस्टिक्स’ (मालवाहतूक आणि पुरवठा व्यवस्थापन) अन् विमा स्थिर करते कि अस्थिर करते, हे भारताला पहाण्याची आवश्यकता आहे. नवीन मोठ्या संपाविनाही भारतासाठी अप्रत्यक्ष ऊर्जा आणि नौवहन जोखीम अधिक आहे.

१२. अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व न्यून (डी डॉलरायझेशन) करणे

अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व न्यून करण्याच्या वक्तव्याचे समर्थन करणे, हे युद्ध चालूच असल्याचे; परंतु तात्काळ वास्तव, म्हणजे देयक प्रणाली नसून सागरी मार्गांचे नियंत्रण आहे. रशिया आणि इराण यांची मुत्सद्देगिरी प्रतिकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे; परंतु त्याने व्यावहारिक आर्थिक पर्याय सिद्ध केलेला नाही. संकट व्यवस्थापन यंत्रणेपेक्षा ‘ब्रिक्स’ (उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समूह) अजूनही अधिक राजकीय संकेत देत आहे.

१३. कायदेशीर आणि नियम-निर्धारण परिणाम

युद्धाच्या अंतिम मुदतीमुळे अमेरिकेच्या चालू असलेल्या लष्करी कारवाया वॉशिंग्टनमध्ये एक थेट सूत्र बनतात. घटनात्मक बंधने अशी आहेत की, जोपर्यंत अमेरिकेची संसद युद्ध चालू ठेवण्यास मान्यता देत नाही, तोपर्यंत अमेरिकन सैन्य ६० दिवसांच्या आत (अधिक ३० दिवसांची मुदतवाढ) मागे घेणे आवश्यक आहे. ‘हॉर्मुझमधील नौवहन स्वातंत्र्य एकतर्फी इराणी नियंत्रणावर सोडू शकत नाही’, या युक्तीवादाला संयुक्त अरब अमिरातीचे विधान बळकटी देते. हे संकट अमेरिकेचे देशांतर्गत घटनात्मक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा या दोन्हींमध्ये उदाहरण निर्माण करत आहे. ‘तौस्का’ नौकेचे प्रकरण नाकाबंदी, प्रतिबंध अन् जप्ती यांची एक प्रमुख चाचणी आहे.

१४. तंत्रज्ञान आणि आर्थिक युद्धाचे धडे

नौदल प्रतिबंध आणि नौका नियंत्रण उपायांचा आता मोठ्या गतीशील आक्रमणाविना धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतो. हा संघर्ष ‘आय.एस्.आर्.’ (इंटेलिजन्स, सर्व्हिलन्स अँड रिकॉन्सेन्स – गुप्तचर, पाळत आणि अन्वेषण), ‘कमांड अँड कंट्रोल’ (आदेश अन् नियंत्रण) आणि सागरी पाळत ठेवण्याचे मूल्य अधोरेखित करतो. आता कायदेशीर अधिकार, बळाचा पवित्रा आणि सागरी नियंत्रण हे क्षेपणास्त्र अन् बाँब यांच्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. सागरी नकार लष्करीदृष्ट्या संपूर्ण नसला, तरीही तो राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरू शकतो.

१५. संभाव्य अंतिम खेळ

अ. व्यवस्थापित ‘डी-एस्केलेशन (तीव्रता अल्प करणे)’ : वाटाघाटीद्वारे नाजूक स्थिरता.

आ. प्रदीर्घ गतिरोध : सतत अल्प तीव्रतेचा संघर्ष.

इ. प्रादेशिक युद्ध : ‘प्रॉक्सी’ आणि इस्रायल यांचा समावेश असलेल्या बहुआघाडीत वाढ.

ई. पूर्ण युद्धाविना आर्थिक धक्का : जरी युद्धाची तीव्रता नसली, तरीही बाजारपेठा उसळतात.

यातून बाहेर पडण्यासाठी स्वच्छ मार्ग नाहीत.

१६. निष्कर्ष

इराणचे संकट ही आता निर्बंधाखाली असलेल्या सत्तेची चाचणी आहे. ट्रम्प यांची समस्या तीव्र आहे. युद्ध वाढवणे आणि व्यापक युद्धाचा धोका पत्करणे, माघार घेणे अन् राजकीय हानी होण्याचा धोका किंवा विलंब होणे, तसेच नियंत्रण गमावण्याचा धोका असे पर्याय आहेत. यांपैकी कोणताही पर्याय सोयीस्कर नाही. काहीही विनामूल्य नाही आणि कुणीही विजयाची हमी देत नाही, हे या संघर्षाचे खरे धडे आहेत. एक स्पष्ट निर्गमन योजना अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. ‘ऑपरेशन’ (मोहीम) चालू होण्यापूर्वी ‘एस्केलेशन लॅडर’च्या (समस्या सोडवण्यासाठी सिद्ध केलेला टप्प्याटप्प्याचा मार्ग) नियंत्रणाचे तपशीलवार विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. ‘ब्रिंकमॅनशिप’मध्ये (स्वतःला हवी असलेली गोष्ट मिळवण्यासाठी किंवा विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी, परिस्थितीला थेट संघर्षाच्या किंवा धोक्याच्या टोकापर्यंत (उंबरठ्यावर) नेण्याची रणनीती) विश्वासार्हतेत अंतर आणि तोटे आहेत. परस्परावलंबन, छद्म युद्ध, क्षेपणास्त्र संपृक्तता आणि बहुध्रुवीय शत्रूत्वाने आकार घेतलेल्या जगात सर्वांत मजबूत शक्तींनाही कठीण देवाणघेवाणीसाठी भाग पाडले जाते.

लेखक : ब्रिगेडिअर संजय अग्रवाल (निवृत्त), गृह मंत्रालयाचे माजी सुरक्षा सल्लागार, देहली.