‘ग्रेट निकोबार प्रकल्प’… मुखवटा पर्यावरणाचा आणि हेतू भारतविरोधाचा !

८० सहस्र कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून निकोबार बेटांवर उभ्या रहाणार्‍या प्रस्तावित ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’ला काँग्रेस पक्ष आणि विशेषतः या पक्षाची मालकी ज्यांच्याकडे आहे, असे गांधी-वाड्रा घराणे टोकाचा विरोध करत आहे. सोनिया गांधींनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये ‘द हिंदू’ या साम्यवादी-वोक विचारांच्या मुखपत्रात लेख लिहून ‘हा प्रकल्प म्हणजे एक ‘इकॉलॉजिकल डिझास्टर’ आहे’, अशी टीका केली होती. (जगभरात प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी विकृती, म्हणजे वोकिझम.) बंगालच्या निवडणूक प्रचारात ४-६ सभांना संबोधित करून राहुल गांधी प्रचार संपण्याची वाट न बघता थेट निकोबारला पोचले आणि तिथून त्यांनी हा प्रकल्प, म्हणजे कसे पर्यावरणावरील अन् आदिवासींच्या जीवनावरील संकट आहे, अशी टीका चालू केली.

आता पर्यावरण हा महत्त्वाचा विषय आहे आणि धोरणे आखतांना याचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा, हे खरेच आहे; पण इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारतविरोधी शक्ती त्यांचा विध्वंसक ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) लपवण्यासाठी नेहमीच आकर्षक मुखवट्यांच्या मागे काम करतात. त्यामुळे एखादा विषय अचानक चर्चेत येऊ लागला की, ‘तो चेहरा आहे कि मुखवटा ?’, याचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.

१. ‘निकोबारच्या टर्मिनल’ला विरोध होण्यामागील कारण

अचानक चालू झालेल्या या गदारोळामागचे वास्तव समजून घेण्याआधी हा प्रकल्प नेमका काय आहे, हे समजून घेऊया. आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठ्या महाकाय नौकांमधून चालतो. अशा नौका नांगरता येतील, अशी बंदरे फार थोडी असतात. त्यामुळे अशा बंदराच्या सेवेसाठी पैसे मोजून या महाकाय नौकांमधील माल छोट्या नौकांमध्ये उतरवून विविध बंदराकडे न्यावा लागतो. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील ७५ टक्के मालाचे अशा प्रकारे ‘ट्रान्सशिपमेंट’ करावे लागते आणि त्यासाठी प्रतिवर्षी कोट्यवधी डॉलर्स मोजून सिंगापूर, कोलंबो या बंदरांची सेवा घ्यावी लागते. सध्याची अस्थिर जागतिक परिस्थिती बघता या महत्त्वाच्या विषयात स्वयंपूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट आहे.

म्हणूनच निकोबार बेटांवर ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ उभारण्याची योजना मोदी सरकारने आखली आहे. या टर्मिनलमुळे प्रतिवर्षी २०० मिलियन डॉलर्सची (१ सहस्र ८९७ कोटी रुपयांची) बचत होणार आहे आणि टर्मिनलची सेवा इतरांना देऊन ३० सहस्र कोटी रुपयांची मिळकत प्रतिवर्षी होणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे, म्हणजे ‘कार्गो हँडलिंग’मध्ये (माल हाताळणीमध्ये) पूर्णतः स्वयंपूर्ण झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय मजबूत आणि सुरक्षित होणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग बघता भारत लवकरच अमेरिका आणि चीन यांचा प्रमुख स्पर्धक म्हणून उभा रहाणार, हे आता सर्वमान्य आहे. म्हणूनच भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गात शक्य तितके अडथळे आणण्याचा प्रयत्न या महासत्ता करणार, हे उघड आहे. यासाठीच निकोबारचे टर्मिनल उभे राहू नये; म्हणून पर्यावरणवादाचा मुखवटा काँग्रेसने चढवला आहे.

२. भूराजकीय दृष्टीने ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा

याखेरीज या प्रकल्पात ‘एस्.ई.झेड.’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन – विशेष आर्थिक क्षेत्र), विमानतळ आणि भारतीय नौदलाचा एक मोठा तळ यांचाही समावेश आहे. या नाविक तळामुळे निकोबारपासून केवळ ७४ कि.मी. अंतरावर असलेल्या मलाक्का सामुद्रधुनीवर (दोन समुद्रांना जोडणारा भूभाग) नियंत्रण ठेवणे भारतीय नौदलाला शक्य होणार आहे. भूराजकीय दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे; कारण चीनचा ६० टक्के  व्यापार आणि ८० टक्के तेल आयात मलाक्का सामुद्रधुनीच्या मार्गे होतो. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण असल्यामुळे इराणने अमेरिकेला कसे अडचणीत आणले, हे आपण बघत आहोत. मलाक्का सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण भविष्यात भारतासाठी किती महत्त्वाचे ठरू शकते, हे समजणे फारसे अवघड नाही. हा प्रकल्प रहित व्हावा, यासाठी चीन आटोकाट प्रयत्न करणार, हे स्पष्ट आहे. वर्ष २००८ मध्ये काँग्रेस पक्षाने चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी केलेल्या गुप्त समझोत्याचा ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’विषयी काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेशी काय संबंध आहे, असा प्रश्‍न यासंदर्भात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

३. ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्प रहित करण्यासाठी रचण्यात आलेले कथानक

हा प्रकल्प रहित व्हावा, यासाठी धारण केलेला पर्यावरणवादाचा मुखवटा प्रभावी ठरावा, यासाठी वातावरणनिर्मिती कशी केली जाते, हे बघण्यासारखे आहे. यंदाचा उन्हाळा ‘न भूतो न भविष्यती’ इतका तीव्र असल्याची चर्चा विविध माध्यमांमधून चालू करण्यात आली आहे. पुण्यातील तापमान ४० डिग्री सेल्सियसच्या आणि विदर्भातील ४५ डिग्री सेल्सियसच्या पुढे गेले, हे त्रासदायक असले, तरी आजवर कधीही न घडलेले असे काही नाही. गेली काही वर्षे पुण्याचे तापमान ४२ ते ४३ डिग्री सेल्सियसपर्यंत जातेच. माझे बालपण नागपूरला गेले. तेव्हापासून (म्हणजे जवळपास प्राचीन काळापासून) विदर्भातील तापमान प्रतिवर्षी ४६ ते ४७ डिग्री सेल्सियसपर्यंत नियमितपणे जात आले आहे; पण यावर्षी ‘जगातील १०० ‘सर्वाधिक उष्ण’ (हॉटेस्ट) शहरांपैकी ९८ शहरे भारतातील आहेत’, अशा बातम्या ‘सेन्सेशनल’ (सनसनाटी) पद्धतीने पेरण्यात येत आहेत. प्रत्यक्षात एप्रिल-मे मासांत अशी परिस्थिती नेहमीच असते आणि ती अत्यंत मर्यादित काळासाठी असते. ‘सर्वाधिक उष्ण’ शहरांची सूची सतत पालटत असते; पण जणू काही ‘वर्षभर जगातील सर्वाधिक गरम शहरे भारतातीलच असतात’, अशा पद्धतीने बातम्या दिल्या जात आहेत. यामागे पर्यावरणविषयक चर्चा टिपेला नेऊन निकोबारचा प्रकल्प रहित करण्यासाठी लोकमताचा दबाव निर्माण करण्याची योजनाच आहे, हे लोकांच्या लक्षात येणे अशक्य असते. हे प्रयत्न असेच चालू रहातील. महासत्तांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांचा आवाज पुष्कळ मोठा होत जाईल. देशातील आणि जगातील ‘वोक लिबरल लॉबी (उदारमतवादी गट)’ या प्रयत्नांभोवती चांगुलपणाचे एक ‘हिरॉईक’ (वीर) वलय निर्माण करील. काँग्रेसच्या राहुल गांधींना कदाचित ‘मॅगसेसे’ पुरस्कारही दिला जाईल. भारतियांनी यात वाहवत न जाता या धडपडीमागचे खरे उद्दिष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे.

४. भारतविरोधी आणि चीनवादी ‘अजेंडा’ ओळखा !

याचा अर्थ पर्यावरणाचा र्‍हास आणि त्यामुळे वाढत चाललेले तापमान हा प्रश्‍न महत्त्वाचा नाही, असे माझे म्हणणे अजिबातच नाही; पण यावर प्रदीर्घ काळ आणि सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. ‘देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला निकोबार प्रकल्प रहित व्हावा, यासाठी हा प्रश्‍न अचानक पेटवत नेणे, हा पर्यावरणवाद नाही, तर भारतविरोधी आणि चीनवादी ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) आहे’, हे लक्षात घेतले पाहिजे. निकोबार बेटाची केवळ ८ टक्के जागा या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याला अनुमती दिली आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन निश्‍चितच महत्त्वाचे आहे; पण त्यासह भारताची आर्थिक अन् सामरिक सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे. तिला धोक्यात आणण्यासाठी पर्यावरण प्रेमाचा मुखवटा चढवणार्‍या देशविरोधी शक्तींना वेळीच ओळखायला हवे !

– श्री. अभिजित जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे. (३०.४.२०२६)