उत्तरप्रदेश विरुद्ध विरोधी पक्षांची कोल्हेकुई !

सध्या एका सूत्रावर देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. ‘डीलिमिटेशन’, म्हणजे लोकसभा मतदारसंघांच्या संख्येत होणारी संभाव्य वाढ. याला ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’, असा रंग देण्याचा घातक आणि विभाजनवादी प्रयत्न चालू आहे. दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत गायपट्ट्यातील राज्यांना अधिक जागा मिळणार आहेत. उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर टीकाकारांचा रोख आहे. त्यातही उत्तरप्रदेश; कारण योगी आदित्यनाथ यांच्यामुळे उत्तरप्रदेश भाजप ताब्यात ठेवेल आणि पुढील लोकसभेतही तिथे भरघोस यश मिळेल, अशी भीती विरोधकांना वाटत आहे.

कुटुंब नियोजन बाजूला सारून आणि वारेमाप लोकसंख्या वाढवून उत्तरेतील गायपट्ट्यातील मतदार वाढले आहेत. साहजिकच त्या राज्यांना अधिक जागा वाढवून मिळतील. साक्षरतेचा प्रसार करून लोकसंख्या नियंत्रणात (?) आणणार्‍या दक्षिणेतील राज्यांना याचा फटका बसेल. या अन्यायकारक निर्णयामुळे सत्ता ताब्यात ठेवण्याचा भाजपचा हा कुटील डाव आहे, असा बिनडोक आरोप केला जात आहे. आता या लोकसंख्यावाढीचा आणि अर्थातच मतदारसंख्येतील होणार्‍या वाढीचा खरा भाग उघड करूया.

१. लोकसंख्येच्या आकड्यांपेक्षा टक्केवारीतील वाढ अधिक महत्त्वाची

भारतातील राज्यांत क्षेत्रफळ, हवामान, लोकसंख्या, भाषा, आर्थिक विकास, संस्कृती अशा आणि इतर अनेक गोष्टींत विविधता आढळून येते. मोठे क्षेत्रफळ असलेल्या राज्यांची लोकसंख्या अर्थातच अधिक असते. तेथील लोकसंख्येतील वाढ संख्येप्रमाणे अधिकच असणार. त्याचप्रमाणे लहान राज्यातील लोकसंख्येतील वाढ अल्पच असणार. राज्यातील मतदारांची संख्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. इतर स्थलांतरित मतदार असतात; परंतु त्यांची संख्या नगण्य असते. राज्यात किती मतदार वाढले, याची तुलना करण्यापेक्षा राज्यात किती टक्क्यांनी मतदार वाढले, हे पडताळणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. त्याचे विश्लेषण केले, तर वेगळेच चित्र दृष्टीसमोर येते.

It’s percentage increase that matters more than mere numbers. More particularly if someone targets a specific state on the basis of it’s numbers. (केवळ आकड्यांपेक्षा टक्केवारीतील वाढ अधिक महत्त्वाची असते. विशेषतः जर कुणी आकड्यांच्या आधारावर एखाद्या विशिष्ट राज्याला लक्ष्य करत असेल तर)

२. वैफल्यग्रस्त विरोधकांची कोल्हेकुई

वर्ष २०१९ ते २०२४ या ५ वर्षांत भारतातील मतदारांची संख्या ९१ कोटी २० लाखांवरून ९७ कोटी ८० लाख झाली. ही वाढ ७.२३ टक्के आहे. राज्यवार ही वाढ कशी झाली, ते पडताळले, तर असे दिसून आले की, उत्तरप्रदेशात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा न्यून (५.६६ टक्के) वाढ झाली असून दक्षिणेतील ५ राज्यांची सरासरी वाढ (६.८७ टक्के) आहे.

हीच आकडेवारी वर्ष २००९ ते २०२४ या कालावधीसाठी पडताळली, तर चित्र फारसे काही वेगळे नाही. देशातील मतदार संख्येत ३६.४० टक्के इतकी वाढ झाली. इथेही उत्तरप्रदेशात ३३.०९ टक्के वाढ, तर तमिळनाडूमध्ये चक्क ४९.९४ टक्के आहे. दक्षिणेतील ५ राज्यांची सरासरी (३४.६० टक्के) उत्तरप्रदेशापेक्षा अधिक आहे. ज्या दक्षिणेच्या राज्यांचा हवाला देऊन उत्तरप्रदेश विरुद्ध आरडाओरड केली जात आहे, त्यात तथ्य नाही. ही वैफल्यग्रस्त विरोधकांची कोल्हेकुई आहे.

– आनंद देवधर, ठाणे (१८.४.२०२६)