‘तंबाखूमुक्त’ पिढीचे स्वप्न भारत कधी साकारणार ?

ब्रिटनच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गेल्या आठवड्यात ‘तंबाखू आणि वेप्स विधेयक’ (Tobacco and Vapes Bill) बहुमताने संमत झाले असून १ जानेवारी २०२७ पासून त्याची कार्यवाही होणार आहे. या कायद्याचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य, म्हणजे ‘जनरेशन बॅन’. ज्या व्यक्तींचा जन्म वर्ष २००८ नंतर झाला आहे, त्यांना ब्रिटनमध्ये तंबाखू किंवा सिगारेट विकणे, हे आता अवैध ठरणार आहे. ब्रिटनला वर्ष २०३० पर्यंत पूर्णपणे ‘स्मोक फ्री’ बनवण्याच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल मानले जात आहे. या निमित्ताने भारतातील तंबाखू नियंत्रण आणि येथील राजकीय अनास्था यांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा हा लेख येथे देत आहोत.

(पूर्वार्ध)

१. ‘जनरेशन बॅन’ म्हणजे काय ?

‘जनरेशन बॅन’ हे एक असे वैधानिक प्रावधान आहे, जिथे एखाद्या उत्पादनावर सरसकट बंदी न घालता एका ठराविक वयोगटातील पिढीसाठी ती कायमची प्रतिबंधित केली जाते. सध्या ब्रिटनमध्ये सिगारेट खरेदीचे वय १८ वर्षे आहे. नवीन कायद्यानुसार हे कायदेशीर वय प्रतिवर्षी एक वर्षाने वाढवले जाईल. याचा

अर्थ असा की, जे तरुण आज १८ वर्षांखालील आहेत. त्यांच्यासाठी सिगारेट खरेदी करणे आयुष्यभरासाठी अवैधच असेल. हा कायदा तंबाखू ओढणार्‍यांना गुन्हेगार ठरवत नाही, तर तंबाखू विक्री करणार्‍यांवर निर्बंध आणतो. नवीन पिढीला कधीही निकोटीनच्या विळख्यात अडकू न देणे, हाच यामागचा मुख्य हेतू आहे.

२. ‘वेपिंग’वरील बंदी म्हणजे काय ?

ब्रिटनच्या या नवीन कायद्यात ‘वेपिंग’वरही कडक निर्बंध लादले आहेत. ई-सिगारेट हे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे, जे निकोटीनयुक्त द्रव गरम करून त्याची वाफ सिद्ध करते. वापरकर्ता ही वाफ ओढतो. यालाच ‘वेपिंग’ म्हणतात. ई-सिगारेटमध्येही निकोटीन असते, जे अत्यंत व्यसनकारी आहे. यातील रसायनांमुळे ‘पॉपकॉर्न लंग’ (EVALI)सारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. ई-सिगारेटच्या आकर्षक फ्लेवर्स (उदा. स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट)मुळे लहान मुले याकडे ओढली जात आहेत, जे त्यांच्या मेंदूच्या विकासासाठी घातक आहे.

३. भारतातील सर्व राजकीय पक्षांचा ‘आरोग्यद्रोह’!

भारतात प्रतिवर्षी तंबाखूजन्य आजारांमुळे साधारणपणे १३ ते १५ लाख लोक स्वतःचा जीव गमावतात. असे असूनही भारतातील एकाही राजकीय पक्षाने आजवर ‘तंबाखूमुक्त भारत’ किंवा ‘जनरेशन बॅन’ यांसारख्या धोरणांचा स्वतःच्या राजकीय घोषणापत्रात उल्लेख केलेला नाही.

३ अ. महसूल कि मानवी जीव ? : केंद्र आणि राज्य सरकारांना तंबाखू उत्पादनांमधून (वस्तू व सेवा कर आणि अबकारी कर) प्रतिवर्षी ५० सहस्र कोटींहून अधिक महसूल मिळतो. सरकारला भीती वाटते की, जर तंबाखूवर बंदी घातली, तर हा पैसा कुठून येणार ? खरेतर तंबाखूमुळे होणारा कर्करोग आणि इतर आजार यांच्या उपचारांवर सरकारला या महसुलाच्या चौपट पैसा व्यय करावा लागतो.

३ आ. ‘कॉर्पोरेट लॉबिंग’ आणि निवडणूक निधी : भारतातील मोठी तंबाखू आस्थापने  राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक निधी पुरवतात. ‘इलेक्टोरल बाँड्स’च्या (निवडणूक रोख्यांच्या) माध्यमातूनही या आस्थापनांनी कोट्यवधी रुपये दान केले आहेत. त्यामुळे या आस्थापनांच्या हिताच्या आड जाणारे कायदे बनवण्याचे धाडस कुणीही करत नाही.

३ इ. मतपेढीचे राजकारण : भारतात विडी आणि तंबाखू उद्योगात लाखो कामगार काम करतात. विशेषतः महिलांची संख्या यात मोठी आहे. त्यांना पर्यायी रोजगार देण्याऐवजी त्यांच्या रोजगाराचे कारण देऊन तंबाखू उद्योगाला संरक्षण दिले जाते.

३ ई. प्रचारातील दुटप्पीपणा : एकीकडे सरकार चित्रपटगृहात चित्रपट चालू होण्यापूर्वी तंबाखूमुळे होणार्‍या घातक परिणामांचे विज्ञापन दाखवून लोकांचे प्रबोधन करते, तर दुसरीकडे सर्वच प्रसारमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात मोठ्या अभिनेत्यांनी केलेली ‘विमल’ किंवा ‘इलायची’च्या नावाखाली होणारी तंबाखूची विज्ञापने दाखवली जातात. यांतून जनतेने काय बोध घ्यायचा ?

४. कायद्यांची निर्मिती आणि आध्यात्मिक प्रबोधन आवश्यक !

ब्रिटनने घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या आरोग्यासाठी आहे; पण त्याची यशस्वीता लोकांच्या मानसिक सिद्धतेवर अवलंबून आहे. भारतासाठी ही वेळ आत्मचिंतनाची आहे. जोपर्यंत राजकीय पक्ष त्यांच्या निवडणूक निधीपेक्षा नागरिकांच्या आरोग्याला महत्त्व देत नाहीत, तोपर्यंत भारत तंबाखूमुक्त होणे कठीण आहे. २० ते २५ वर्षांपूर्वीच पूर्ण तंबाखू बंदीचा प्रयोग करणारा भूतान हा जगातील पहिला देश बनला. या शेजारच्या आणि लहानशा देशाचा आदर्श भारताने डोळ्यांसमोर ठेवला पाहिजे.

व्यसनमुक्ती ही केवळ एक सरकारी मोहीम नसून ती एक आध्यात्मिक चळवळही असली पाहिजे. व्यसनमुक्तीसाठी कायद्यांची निर्मिती आणि कार्यवाही जितकी महत्त्वाची आहे, तितकेच सनातन संस्थेसारख्या आध्यात्मिक संस्थांकडून केले जाणारे प्रबोधनही महत्त्वाचे आहे. ज्या दिवशी भारतातीलतरुण पिढीला ‘क्षणभंगुर सुख’ आणि ‘चिरंतन आनंद’ यांतील फरक समजेल, त्या दिवशी भारताला कोणत्याही ‘जनरेशन बॅन’ कायद्याची आवश्यकता उरणार नाही; पण तोपर्यंत ब्रिटनसारख्या कठोर कायद्यांची कार्यवाही करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था. (२३.४.२०२६)

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1036223.html