मुलींचे रक्षण आणि संवर्धन यांसाठी झटणार्‍या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते !

एखादी शासकीय अधिकारी, राजकीय नेता किंवा सामाजिक कार्य करणारी व्यक्ती चांगली असेल, तर तिच्या तळमळीमुळे जनतेचे कसे कल्याण होते, हे पहायला मिळते. सद्यःस्थितीत महिला आणि मुली यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर असतांना केवळ शासकीय आदेशांवर अवलंबून न रहाता मुलींना शारीरिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी हे कौतुकास्पद पाऊल उचलले. त्यांच्या पुढाकाराने मुलींसाठी ‘स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरा’वर आधारित विशेष वर्ग आयोजित करण्यात आले. या माध्यमातून मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यात आले. ‘बेटी आत्मरक्षक’ याची जोड देत त्यांनी धुळे जिल्ह्यात मुलींसाठी विशेष स्वसंरक्षण शिबिरांचे आयोजन केले होते.

१. शिबिराचा मुख्य उद्देश

गेली ७८ वर्षे शासकीय स्तरावर महिला, मुली आणि सामान्य नागरिक यांना स्वसंरक्षाचे धडे देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे आज सर्व जण शौर्य विसरून गेले आहेत. जिल्हाधिकारी विसपुते यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या शिबिरांचा मुख्य उद्देश ‘मुलींमधील आत्मविश्वास वाढवणे’, हा आहे. संकटाच्या वेळी कुणाच्याही साहाय्याची वाट न पहाता स्वतःचे रक्षण स्वतः कसे करावे, याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण या शिबिरांमध्ये दिले जाते. या ठिकाणी केवळ शारीरिक कसरतींवर भर न देता मुलींना सर्वांगीण सक्षम बनवले जाते.

२. शिबिराची वैशिष्ट्ये

अ. कराटे आणि मार्शल आर्ट्स यांचे प्रशिक्षण : या शिबिरांमध्ये आक्रमणकर्त्याला कशा प्रकारे अंगावरून झटकून प्रतिकार करावा, याचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाते.

आ. स्वरक्षणासाठी दैनंदिन वस्तूंचा शस्त्रासारखा वापर : पेन, पाण्याची बाटली, पर्स किंवा केसांची पिन यांसारख्या साध्या दैनंदिन वस्तूंचा वापर स्वसंरक्षणासाठी कसा करावा, हे या शिबिरांमध्ये शिकवले जाते.

इ. मानसिक सक्षमीकरण : भीतीवर विजय मिळवून प्रसंगावधान कसे राखावे, याचे मार्गदर्शन स्वत: जिल्हाधिकारी विसपुते आणि तज्ञ प्रशिक्षक यांच्याकडून दिले जाते.

ई. कायद्याची ओळख : मुलींना त्यांचे हक्क आणि स्वसंरक्षणाशी संबंधित कायदे यांची माहिती देऊन जागृत केले जाते.

३. जिल्हाधिकारी विसपुते यांची संवेदनशीलता

जिल्हाधिकारी विसपुते या महिला अधिकारी असल्याने त्या मुलींच्या समस्या अधिक संवेदनशीलतेने हाताळतात. त्या म्हणतात, ‘‘मुलींनी केवळ पुस्तकी शिक्षण घेऊन चालणार नाही, तर त्यांनी सुरक्षितपणे समाजात वावरणेही तितकेच आवश्यक आहे. जेव्हा एखादी मुलगी स्वतःचे रक्षण करण्यास समर्थ होते, तेव्हा ती खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र होते.’’

४. शिबिरांचा सकारात्मक परिणाम

या उपक्रमाचा धुळे जिल्ह्यातील शाळा आणि महाविद्यालये येथील सहस्रो मुलींना लाभ झाला आहे. या शिबिरातून बाहेर पडणारी प्रत्येक मुलगी आता अधिक आत्मविश्वासाने वावरतांना दिसत आहे. पालकांनीही या उपक्रमाचे स्वागत केले असून अशा प्रकारची शिबिरे ग्रामीण भागातही सातत्याने घेण्याची मागणी होत आहे.

५. राज्यासाठी एक आदर्श वस्तूपाठ

प्रशासकीय कामाच्या व्यापातून वेळ काढून जिल्ह्यातील मुलींच्या सुरक्षेसाठी धावून येणार्‍या जिल्हाधिकारी विसपुते यांचा ‘स्वसंरक्षण शिबिर’ हा उपक्रम राज्यासाठी एक आदर्श वस्तूपाठ ठरत आहे. त्यामुळे भविष्यात धुळे जिल्ह्यातील मुली अधिक निधड्या छातीने आव्हानांना सामोरे जातील, यात शंका नाही.

६. बेपत्ता मुलांसाठी आधारस्तंभ 

संपूर्ण देशात महिला, लहान मुले आणि मुली यांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण पुष्कळ वाढलेले आहे. त्यावर विशेष उपाययोजना न काढता सामाजिक माध्यमांमध्ये चर्चा होते आणि शासन, पोलीस अन् न्यायालये विविध प्रकारचे आयोग स्थापन करतात. या पार्श्वभूमीवर बेपत्ता मुलांच्या शोधासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी विसपुते यांचे कार्य अत्यंत प्रेरणादायी अन् प्रभावी समजले जाते.

‘ऑपरेशन मुस्कान’सारख्या मोहिमांमध्ये विसपुते यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले आहे. बेपत्ता झालेल्या मुलींच्या मागे मानवी तस्करी, मजुरी किंवा लैंगिक शोषण यांसारखे भयानक वास्तव असते, हे ओळखून जिल्हाधिकारी विसपुते यांनी या क्षेत्रात पाऊल टाकले. केवळ सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून न रहाता त्यांनी तळागाळाच्या स्तरावर जाऊन काम केले. रेल्वेस्थानके, बसस्थानके आणि धार्मिक स्थळे यांच्या परिसरात भटकणार्‍या मुलांची ओळख पटवून त्यांना सुरक्षित स्थळी पोचवण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. यासाठी त्यांनी तंत्रज्ञान आणि सामाजिक माध्यमे यांचा योग्य उपयोग करून घेतला. त्यांनी ‘व्हॉट्सॲप’, ‘फेसबुक’ यांसारख्या व्यासपिठांच्या माध्यमातून हरवलेल्या मुलांची माहिती वारंवार प्रसारित केली. ‘डेटाबेस मॅनेजमेंट’च्या माध्यमातून बेपत्ता मुलांच्या माहितीचा अचूक संग्रह केला. त्याचे पोलिसांना अन्वेषण करतांना साहाय्य झाले.

७. पुनर्वसन आणि समुपदेशन 

केवळ शोध घेणे, हेच त्यांचे उद्दिष्ट नाही. सापडलेल्या मुलींची मानसिक स्थिती अनेकदा खालावलेली असते. अशा वेळी मुली आणि त्यांचे पालक यांचे मानसोपचार तज्ञांच्या माध्यमातून समुपदेशन केले जाते. त्या मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. ज्या मुलींना स्वतःचे घर सापडत नाही, त्यांना सुरक्षित शासकीय निवारा उपलब्ध करून देणे, पालकांनी त्यांच्या पाल्यांची काळजी कशी घ्यावी; संशयास्पद हालचाली दिसल्यास काय करावे, यांसाठी त्यांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात अनेक जागृती शिबिरे घेतली आहेत. ‘उपचारापेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगला’, या उक्तीनुसार जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते या मुलांचे अपहरण थांबवण्यासाठी पालकांना प्रशिक्षित करतात.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२३.४.२०२६)