चिपळूण येथे ‘लेन्सकार्ट’च्या दुकानात समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून निवेदन

चिपळूण, २२ एप्रिल (वार्ता.) – ‘लेन्सकार्ट’ या चष्मा आणि गॉगल उत्पादन अन् विक्री करणार्या आस्थापनाचे मालक पियुष बन्सल यांनी त्यांच्या दुकानात काम करणार्या कर्मचारी वर्गासाठी नियमावली लागू केली, ज्यात त्यांच्या कर्मचार्यांनी बिंदी, सिंदूर, टिळा आणि हातात भगवा धागा बांधणे निषिद्ध होते; मात्र हिजाब (डोके आणि मान झाकायचे वस्त्र) घालण्यास अनुमती देण्यात आली होती. यावरून संपूर्ण भारतात हिंदु कर्मचार्यांच्या धार्मिक अधिकारांवर घाला घालणार्या ‘लेन्सकार्ट’च्या या नियमावलीच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
२२ एप्रिल या दिवशी चिपळूण येथेही समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांच्या वतीने मार्कंडी येथील ‘लेन्सकार्ट’च्या दुकानात जाऊन तेथील हिंदु कर्मचारी वर्गासाठी अशी काही नियमावली लागू करण्यात आली आहे का ? याविषयी निश्चिती करून घेण्यात आली, तसेच तेथील कर्मचारी मकरंद सुर्वे यांना या संदर्भात निवेदन देण्यात आले.
हे निवेदन देण्यासाठी श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे देवव्रत तांबे, अजिंक्य ओतारी, गोरक्षक विक्रम जोशी, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे अनुराग उतेकर, हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. हेमंत चाळके, हिंदुत्वनिष्ठ सूरज कदम, आशिष आठवले आणि नितीन यादव उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की,
‘लेन्सकार्ट’ हे आस्थापन भारतासारख्या हिंदु बहुसंख्यांक असणार्या देशात आणि जिथे बहुतेक कर्मचारी आणि ग्राहक हिंदू आहेत, अशा ठिकाणी राज्यघटनेने त्यांना दिलेल्या त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यानुसार आचरण करण्यावर बंदी घालण्याचे गैरकृत्य करते, हे सहन केले जाणार नाही, असे या निवेदनाच्या माध्यमातून ‘लेन्सकार्ट’ चे मालक आणि व्यवस्थापन यांना ठणकावून सांगण्यात आले आहे.
मात्र देशभरात झालेल्या विरोधानंतर ‘लेन्सकार्ट’चे मालक पीयूष बन्सल यांनी याविषयी क्षमा मागितली असून नवीन नियमावली घोषित करून बिंदी किंवा टिळा यांसह कोणत्याही अभिव्यक्तीवर कोणतीही बंदी असणार नाही, असे त्यांनी त्यांच्या माफीनाम्यात स्वीकृत केले आहे, असे समजते.
डहाणू (जिल्हा पालघर) येथे होणार जगातील सर्वांत मोठ्या कृषी बाजाराची उभारणी !
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १५.०७.२०२६)
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरात पाण्याची गळती !
आषाढी यात्राकाळात पंढरपूरमध्ये मांस, मटण विक्रीवर बंदी !
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !