सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > विशिष्ट दुकानातून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याच्या होणार्‍या सक्तीला शिक्षण संचालनालयाकडून आळा !

विशिष्ट दुकानातून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याच्या होणार्‍या सक्तीला शिक्षण संचालनालयाकडून आळा !

  • शैक्षणिक साहित्य खरेदीतून पालकांची लूट रोखणार्‍या ‘सुराज्य अभियाना’च्या उपक्रमाला मोठे यश !

  • तक्रार निवारण यंत्रणा चालू करण्याचा आदेश !

मुंबई – खासगी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली पालकांची केली जाणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी ‘सुराज्य अभियाना’ने राबवलेल्या अभियानाला मोठे यश मिळाले आहे. शाळांनी ‘विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, वह्या किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करू नये’, यासाठी शिक्षण संचालनालयाने १५ एप्रिल या दिवशी परिपत्रक काढले आहे. या आदेशाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात केवळ नियम न सांगता ‘सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा’ सक्रीय करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे.

‘सुराज्य अभियाना’ने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून अशीच पारदर्शक यंत्रणा देशातील सर्व राज्ये आणि शिक्षण मंडळे येथे लागू करण्याची मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री. धर्मेंद्र  प्रधान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे, असे सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी या ‍वेळी सांगितले.

परिपत्रकातील अनिवार्य असणारी सूत्रे !

राज्य शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रकाच्या माध्यमातून ‘संबंधित कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येणार नसल्याचा ठराव करण्याविषयी तात्काळ कार्यवाही करावी’, असा आदेश दिला.

१. यासंदर्भात प्राप्त होणार्‍या तक्रारींसाठी आपल्या कार्यालयाचा ई-मेल पत्ता प्रसिद्ध करावा, तसेच या विषयाच्या अनुषंगाने नोडल (विशिष्ट प्रकल्पासाठी नेमलेला) अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी.

२. आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये परिपत्रकाची माहिती होण्यासाठी त्याला व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यासाठी कार्यवाही करावी.

३. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकारी यांनी त्याची निश्चिती करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी.

सुराज्य अभियानाचे पालकांना आवाहन !

‘केवळ नियम असणे पुरेसे नाही, त्यांची प्रभावी कार्यवाही हेच खरे सुशासन’, असे मत व्यक्त करत सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले,

श्री. अभिषेक मुरुकटे, समन्वयक, सुराज्य अभियान

१. शाळांच्या मनमानीविरोधात ११ जून २००४ चा शासन निर्णय अस्तित्वात असूनही प्रभावी कार्यवाही आणि यंत्रणा यांच्या अभावी पालकांची लूट चालूच होती. सुराज्य अभियानाने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे ‘कागदी नियम’ प्रत्यक्ष कृतीत येतील.

२. महाराष्ट्रात तक्रार निवारणाचा मार्ग उपलब्ध झाला असून पालकांनी भीती न बाळगता नोडल अधिकार्‍यांकडे किंवा ई-मेलद्वारे पुराव्यांसह तक्रार करावी. पालक यासंदर्भात सुराज्य अभियानाशीही संपर्क साधावा.

३. शाळा हे व्यावसायिक केंद्र नसून ज्ञानदानाचे पवित्र मंदिर आहे, हे तत्त्व टिकवण्यासाठी पालकांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे.

४. भारतातील अन्य राज्यांनीही अशाच स्वरूपाची पावले उचलली आहेत; मात्र हे संकट देशभर पसरलेले असून अनेक केंद्रीय मंडळांच्या शाळा राज्याच्या नियमांना जुमानत नाहीत. त्यामुळे आम्ही केंद्रीय शिक्षण सचिव आणि शिक्षण मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे मागणी केली आहे की, संपूर्ण देशासाठी एक समान देशस्तरीय समादेश लागू करावा, म्हणजे कोणत्याही राज्यातील पालकांची आर्थिक लूट होणार नाही.

संपादकीय भूमिका

पालक आणि विद्यार्थी यांना दिलासा दिल्याप्रकरणी ‘सुराज्य अभियाना’चे अभिनंदन !

नूतन लेख