नाशिकच्या ‘आयटी’ आस्थापनातील प्रकरण हा एका षड्यंत्राचा भाग… !

नाशिकमधील एका ‘आयटी’ (माहिती तंत्रज्ञान) आस्थापनेत जिहादी मनोवृत्तीचे टोळके कसे घुसले, त्यांनी हळूहळू हातपाय पसरून मनमानी कशी चालू केली, महिलांचे शोषण कसे केले, धाकदपटशा दाखवून आणि दडपण आणून धर्मांतर करायला कसे भाग पाडले, या बातम्या येत आहेत. या प्रकरणाकडे वेगळे किंवा स्वतंत्र प्रकरण म्हणून ‘आयसोलेशन’मध्ये बघून चालणार नाही. हा जागतिक पातळीवरील एका व्यापक षड्यंत्राचा भाग आहे.

१. कॉर्पोरेट क्षेत्रावर सांस्कृतिक मार्क्सवादाचा, म्हणजेच ‘वोकिझम’चे वर्चस्व !

लोकशाही देशांमधील संस्कृतीचा विध्वंस हे उद्दिष्ट असलेल्या सांस्कृतिक मार्क्सवाद किंवा ‘वोकिझम’ (जगभरात प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी विकृती !) या विचारसरणीने स्वतःचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाची संस्कृती, मानवी सभ्यता आणि समाजजीवन यांना बळ देणार्‍या विविध क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी करून त्यांना वाळवीसारखे आतून पोखरून टाकण्याची विषारी योजना आखली. त्यानुसार त्यांनी शिक्षण, माध्यमे, करमणूक, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रातील संस्थांवर योजनाबद्ध रितीने स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित केले.

हेच त्यांनी ‘कॉर्पोरेट’ (मोठी व्यावसायिक आस्थापने) क्षेत्राविषयी केले. मार्क्सवादी तर भांडवलशाहीचे, म्हणजेच ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्राचे विरोधक ! त्यांचा या क्षेत्राशी काय संबंध, असा विचार मनात येणे स्वाभाविक आहे; पण इथे हे समजून घेतले पाहिजे की, संघर्ष हा मार्क्सवादाचा गाभा असतो. मूळ मार्क्सवादानुसार हा संघर्ष आर्थिक आधारावर घडणे अपेक्षित होते, म्हणजेच गरीब विरुद्ध श्रीमंत किंवा भांडवलशाही विरुद्ध कामगार असा संघर्ष अपेक्षित होता; पण सांस्कृतिक मार्क्सवादात संस्कृती हा संघर्षाचा आधार बनला. त्यामुळे आता श्रीमंत किंवा भांडवलशाही हे मार्क्सवाद्यांचे शत्रू राहिले नाहीत. ‘वोकिझम’ ही आता उच्चभ्रू (एलीट) लोकांची विचारसरणी ठरली आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रावर तिने स्वतःचे संपूर्ण वर्चस्व निर्माण केले आहे.

२. कॉर्पोरेट क्षेत्रात वोकिझम रुजवण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न

जे क्षेत्र आपल्याला कह्यात घ्यायचे असेल, त्याची भाषा (जार्गन) पालटणे, ही वोकिझमची कार्यशैली आहे; कारण भाषा पालटली की, विचार पालटतात, विचार पालटले की, कृती पालटते आणि कृती पालटली की, तिच्यापासून मिळणारे परिणाम पालटतात, म्हणजेच भाषा पालटली की, ते क्षेत्र ‘वोकिझमचा’ विचार मुकाट्याने स्वीकारते अन् त्या विचारांनुसार स्वतःची धोरणे राबवते. कॉर्पोरेट क्षेत्रात त्यांनी ‘रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटिझन’ (सामाजिक उत्तरदायित्व), ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (यंत्रणा)’ अशा काही कल्पना रुजवल्या. या कल्पनांचे निकष त्यांनीच ठरवले. या निकषांनुसार आस्थापनाचे काम होते आहे कि नाही ? याची पडताळणी करणारे ‘ऑडिटर्स’ (परीक्षक) त्यांनीच सिद्ध केले  आणि या परीक्षणामध्ये ‘गुण’ (स्कोअर) चांगले असतील, तरच ते आस्थापन ‘चांगले’ अन्यथा तिला व्यवसाय करणेच अशक्य होईल, अशी दहशतही त्यांनीच निर्माण केली. याचाच अर्थ कर्मचारी, ग्राहक, पुरवठादार यांच्याशी आस्थापनाचा व्यवहार कसा आहे; नवोन्मेष, तंत्रज्ञान, पारदर्शी कारभार यांविषयी तिची कामगिरी कशी आहे… यापेक्षा ती ‘वोक’ विचारांची पोपटपंची करते कि नाही ? हे अधिक महत्वाचे ठरले.

३. कॉर्पोरेट क्षेत्रात केले जाणारे विविध प्रकारचे परीक्षण

आता प्रत्येक आस्थापनेला ‘एनव्हायर्मेंट (पर्यावरण), सोशल (सामाजिक) आणि गव्हर्नन्स (प्रशासन)’ (ई.एस्.जी.) परीक्षण करून घ्यावे लागते. यातल्या सामाजिक परीक्षणाचा भाग असतो ‘डायर्व्हसिटी (विविधता), इक्विटी (निःपक्षपात), इन्क्लुजन (समावेश)’ (डीईआय). यातील ‘डायव्हर्सिटी’ या सूत्रानुसार वैविध्याच्या नावाखाली काही विशिष्ट लोकांना नोकर्‍या दिल्या किंवा त्यांच्याकडून माल विकत घेतला, तर परीक्षणामध्ये आस्थापनेचे ‘गुण’ (स्कोअर) वाढतात. नाशिकच्या प्रकरणात ‘एच्.आर्.’कडे (मानव संसाधन विभागाकडे) तक्रार दिल्याचे सांगण्यात येत आहे; पण हे परीक्षण करून घेणे, त्यात चांगले गुण मिळवणे, हे ‘एच्.आर्.’चेच काम असते. त्यामुळे ते या ‘वोक इकोसिस्टम’च्या (यंत्रणेच्या) दहशतीला विरोध करण्याचे धाडस दाखवतील, हे अशक्यच असते.

४. आस्थापनांमध्ये सण-उत्सव साजरे न केले जाण्यामागील कारण

आता ‘एनव्हायर्मेंट’ आणि ‘डायर्व्हसिटी’ हे शब्द ऐकायला फार चांगले वाटतात; पण हे केवळ आकर्षक मुखवटे असतात. त्यामागे उद्दिष्ट असते, ‘कॉर्पोरेट क्षेत्रावर सांस्कृतिक मार्क्सवादी वर्चस्व निर्माण करून संस्कृतीच्या विध्वंसात या क्षेत्राचाही सहभाग असावा हेच !’ त्यामुळे मग ‘आस्थापनेत दिवाळी साजरी करायची नाही, गणेशमूर्ती बसवायची नाही’, असे फतवे निघू लागतात. पर्यावरण किंवा सर्वसमावेशकता यांची आपल्या संस्कृतीशी सांगड घालून काही करण्यापेक्षा ‘वोक’ परीक्षकांना खूश ठेवणे अधिक महत्त्वाचे ठरते आणि त्यासाठी आस्थापनाला संस्कृतीपासून तोडणे आवश्यक ठरते.

५. कॉर्पोरेट क्षेत्रावर वोकिझमचा प्रभाव का वाढला ?

ज्या आस्थापनांचे मालक, ग्राहक किंवा ‘कॉलॅबरेटर्स’ (सहकारी) विदेशातील आहेत, त्यांना या फतव्यांसमोर मान तुकवावीच लागते. कॉर्पोरेट क्षेत्रावर वोकिझमचा इतका प्रभाव कसा निर्माण झाला, याचा इतिहास मोठा आहे; पण एक उदाहरण यातील जिहादी घटकांचे काही प्रमाणात स्पष्टीकरण देऊ शकेल. कॉर्पोरेट क्षेत्रात नेतृत्व करणारे लोक बहुधा विद्यापिठात त्यातही अमेरिकन विद्यापिठात शिकलेले असतात. या विद्यापिठांवर वोकिझमचा संपूर्ण पगडा असतो. गेल्या काही दशकांमध्ये चीन आणि कतार या दोन देशांनी अमेरिकन विद्यापिठांमध्ये प्रत्येकी १ ट्रिलियन डॉलर्स (एकावर १२ शून्य) इतक्या प्रचंड देणग्या अक्षरशः ओतून विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतःचे विचार भिनवले जातील, याची निश्चिती केली आहे. चीनला इच्छा आहे, ती ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद रुजवण्याची’, तर कतारला ‘जिहादी विषयां’विषयी सहानुभूती रुजवायची आहे. त्यामुळे या विद्यापिठांमध्ये शिकून बाहेर पडणारे विद्यार्थी ‘वोक-जिहादी आघाडी’चे कडवे समर्थक असतात. आज अमेरिकन विद्यापिठांमध्ये पॅलेस्टाईनचे झेंडे फडकावले जातात आणि अमेरिकेचे राष्ट्रध्वज जाळले जातात, तसेच भारतातील काही विद्यापिठांमधील प्राध्यापक अन् िवद्यार्थी आतंकवाद्यांचे गोडवे गातात ते यामुळेच !

६. एकूण विचार करता कॉर्पोरेट क्षेत्राने वोक दहशत झुगारून द्यावी !

म्हणूनच नाशिकच्या प्रकरणाचा वेगवेगळा विचार करून हाती काहीच लागणार नाही. जोपर्यंत कॉर्पोरेट क्षेत्र वोक प्रभावाखाली आहे, तोपर्यंत हे होतच रहाणार. अमेरिकेतील काही आस्थापने आता ‘डायर्व्हसिटी, इक्विटी, इन्क्लुजन’ यांचे मुखवटे दूर करून खरा चेहरा ओळखू लागली आहेत. त्यामुळे ‘मेटा’, ‘हार्ले डेव्हिडसन’ अशा काही आस्थापनांनी ही परीक्षणे बंद करायचे किंवा हळूहळू न्यून करायचे ठरवले आहे. भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रानेही ही वोक दहशत झुगारून द्यायला हवी. अन्यथा कुणाला तरी ‘कॉर्पोरेट फाइल्स’ असा चित्रपट काढावा लागेल आणि वोक लॉबीला ‘प्रॉपोगंडा फिल्म’ म्हणून पुन्हा एकदा ढोल बडवावे लागतील.

– श्री. अभिजित जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे. (९.४.२०२६)