नक्षलवादावर प्रहार आणि खबरदारीचे उपाय

अखेरीस ६ दशकांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आले. हा भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला जाईल, असा ऐतिहासिक क्षण ! पण नक्षलवादाच्या जीवघेण्या आणि विकासाला मारक अशा विस्ताराला केवळ नक्षलवादी नेतेच नव्हे, तर तत्कालीन सरकारची बोटचेपी अन् नक्षलधार्जिणी भूमिकाही तितकीच उत्तरदायी होती, हे वास्तव ! यानिमित्ताने नक्षलवादासंबंधी पालटलेले सरकारी धोरण आणि भविष्यातील खबरदारीचे उपाय यांचा ऊहापोह करणारा हा लेख…

३० मार्च या दिवशी लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन केले की, भारतातील आणि विशेषतः छत्तीसगडमधील नक्षलवाद जवळजवळ संपुष्टात आणण्यात स्थानिक वनवासींच्या साहाय्याने केंद्रीय आणि राज्य पोलीस दले यशस्वी ठरली आहेत. त्या निमित्ताने नक्षलवादावरील प्रहाराचा आढावा घेतांना गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यातील महत्त्वाच्या सूत्रांचा पुनरुच्चार करणे आवश्यक आहे.

१. नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याविषयी काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका

अनेक ठिकाणांची उदाहरणे देऊन गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अन्यायामुळे, गरिबीमुळे ‘दंडकारण्य’ भागातील १२ कोटी जनतेत ‘नक्षलवाद’ फोफावला हे खरे नाही, तर नक्षलवाद्यांनी प्रयत्नपूर्वक हा भाग प्रगती आणि विकास यांपासून वंचित ठेवला. या भागात नक्षलवाद चालू रहावा, यासाठी एकीकडे तत्कालीन पंतप्रधान ‘नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका आहे’, असे घोषित करतात आणि त्याच वेळेस केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या ७६ सैनिकांना ठार मारले जाते. तरीही तत्कालीन गृहमंत्री सांगतात, ‘मी नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत, असे त्यांना सांगणार नाही.’ ‘अंतर्गत सुरक्षेला उघडपणे आव्हान देणार्‍यांना हे प्रोत्साहनच होते’, असे म्हणणे भाग आहे. ‘पंतप्रधान संशोधन शिष्यवृत्ती’ ही नक्षलवाद्यांसाठी काम करणार्‍याला देण्यात यावी’, असे पत्र त्या वेळेस सत्तेत असणार्‍या वरिष्ठ खासदाराने राज्य सरकारला लिहिले. भारत सरकारचे धोरण ठरवण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ ही पूर्णपणे अतिरिक्त ‘घटनात्मक संस्था’ स्थापन करण्यात आली. कोणतेही शासकीय पद नसतांना सोनिया गांधी ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’च्या अध्यक्षा झाल्या; ज्यांना न्यायालयाने नक्षलवाद्यांना प्रोत्साहन दिले, या गुन्ह्यासाठी शिक्षा ठोठावली. ते अन्य एका नक्षलवाद्याची पत्नी, प्रशासनात राहून साम्यवादी चळवळीला साहाय्य करणारे आणि छत्तीसगडमध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम पहाणारे, ‘केंब्रिज’मध्ये शिकलेले गृहस्थ हे सगळे त्या घटनाबाह्य संस्थेचे सदस्य नक्षलवादाविरुद्ध धोरण ठरवत होते. त्यामुळे साहजिकच केंद्रीय आणि राज्य पोलीस दलेही त्यांचे हात बांधल्यासारखेच वागत होते.

२. छत्तीसगड, तेलंगाणा यांसह देशातील १२ राज्यांत नक्षलवाद्यांनी केलेली हिंसाचारात्मक हानी

वर्ष २०१९ ते २०२४ या कालावधीत छत्तीसगडमध्ये सत्तेत असणार्‍या सरकारने ‘नक्षल्यांचा बालेकिल्ला’ असलेल्या अबुजमाड येथे नगण्य कारवाई केली. वर्ष २०२४ नंतरही तेलंगाणामध्ये असलेल्या सत्तेत असणार्‍या सरकारने ‘आम्ही आमच्या राज्यातील नक्षली उत्तरेकडे जाणार नाहीत एवढी काळजी घेऊ; पण केंद्रीय मोहिमेत भाग घेणार नाही’, असे घोषित केले. मधल्या काळात ‘बंदुकीच्या नळीतून मारलेल्या गोळीनेच आम्ही सत्ता काबीज करू’, हे नक्षली वारंवार सांगत होते. त्यांच्या समर्थनार्थ

२ सहस्रांहून अधिक लेख प्रकाशित करण्यात आले. जिथे जमेल, तिथे १२ हून अधिक राज्यांत पोलीस ठाण्यांवर आक्रमणे करून तेथील शस्त्रे, दारुगोळा लुटला जात होता. नक्षल्यांकडे असलेल्या शस्त्रांपैकी ९२ टक्के शस्त्रे ही अशी लुटलेली होती. हिंसाचार करून पाड्यात रहाणार्‍या; पण नक्षल्यांना सहकार्य न करणार्‍या सामान्य नागरिकांना, खंडणी न देणार्‍या कंत्राटदारांना, राजकीय व्यक्तींना आणि पोलीस अधिकार्‍यांना ठार मारण्यात येत होते. अशा प्रकारे २० सहस्र निष्पाप लोकांना नक्षल्यांनी चालवलेल्या स्वतःच्या न्यायालयात दोषी ठरवून फाशी देण्यात आली आणि त्यांची प्रेते गावाच्या वेशीवर टांगून ठेवण्यात येत होती. नक्षल्यांनी अपंग केलेले सहस्रो लोक आजही याची साक्ष देत आहेत. ७-८ वर्षांची लहान मुले, मुली यांना बळजोरीने पळवून नेऊन ‘नक्षली’ करण्यात येत होते आणि त्यांच्या हातात बंदूक देऊन गोळीबार करायला लावला जात होता. श्रीलंकेतील आतंकवादी संघटना ‘लिट्टे’च्या साहाय्याने तेलंगाणा आणि ओडिशा यांच्या सीमेवर ‘आयईडी’ (स्फोटके) याचा कारखाना चालू केला होता. रस्त्याच्या खाली २० फूट ही स्फोटके पेरायची आणि पोलीस वाहन आले की, ‘रिमोट कंट्रोल’ने हे वाहन उडवायचे, कुणी जिवंत असल्यास बेछूट गोळीबार करून त्यांना ठार मारायचे, हे नेहमीचेच झाले होते. रस्ते-पूल बांधायला आणलेली कोट्यवधींची यंत्रसामुग्री, वाहने जाळायची आणि या भागातील लोकांचा बाहेरील जगाशी संपर्क येऊ द्यायचा नाही, तसेच त्यांना सतत दहशतीमध्ये रहायला भाग पाडायचे.

नक्षलींच्या विरोधात केंद्र स्तरावरून थेट कारवाईची चेतावणी आणि प्रत्यक्ष कृती

वर्ष २०२४ मध्ये छत्तीसगडमध्ये सत्ता परिवर्तन झाले आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नवीन व्यूहरचना आखली. दंडकारण्यातील नक्षलप्रभावित भागांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘सेंट्रल कमांड’ची (केंद्रीय कक्षाची) स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांना राज्य पोलीस दलांशी समन्वय वाढवण्यासाठी बस्तर, झारखंड भागातच रहाण्यास सांगण्यात आले. ‘३१ मार्च २०२६ पर्यंत शस्त्रे खाली ठेवा, आत्मसमर्पण करा, अन्यथा पोलीस कारवाईमध्ये तुम्हाला ठार मारले जाईल’, असा निर्वाणीचा; पण सुस्पष्ट संदेश देण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या संदेशाचा पुनरुच्चार करून ‘शस्त्रधारींशी कोणतीही बोलणी होणार नाहीत’, हे वारंवार सांगितले. तरीही शस्त्रे खाली न ठेवणार्‍या अनुमाने ५०० नक्षलींना यमसदनी पाठवण्यात आले, २ सहस्र जणांना पकडून तुरुंगात ठेवण्यात आले, ५ सहस्र जणांनी आत्मसमर्पण केले. नक्षल्यांच्या केंद्रीय समितीतील २१ पैकी केवळ एक नेता सध्या बाहेर आहे; पण लवकरच तो आत्मसमर्पण करील, अशी अपेक्षा आहे. सर्व वरिष्ठ नेतृत्वच पोलीस कारवाईत समाप्त झाल्यामुळे त्यांच्या सहस्रो पाठीराख्यांनीही शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले आणि शांततचे कौटुंबिक आयुष्य जगण्यास प्राधान्य दिले. 

– श्री. प्रवीण दीक्षित

३. इंग्रजांनी कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रावधान राज्य सरकारांकडे ठेवणे; पण तसे न ठेवता ते केंद्र स्तरावर असणे महत्त्वाचे !

जवळजवळ ६० वर्षे चाललेल्या या साम्यवादी देशविरोधी मोहिमेतून काही धडे घेणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून जाहीर भाषणात सांगितल्याप्रमाणे गुलामगिरीची मानसिकता झुगारून देणे आवश्यक आहे. वर्ष १९३५ मध्ये भारतीय राज्यघटना बनवतांना इंग्रजांनी जाणूनबुजून ‘कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित राहील’, असे प्रावधान (तरतूद) केले. वर्ष १९५० च्या राज्यघटनेनेही तेच प्रावधान कायम ठेवले. ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ म्हणणार्‍या देशविरोधी शक्ती नेहमीच अशा राज्यांच्या शोधात असतात, जिथे त्यांना अभय मिळेल आणि देशविघातक कारवायांना खतपाणी मिळेल. त्यामुळे देशविघातक कारवाया कोणत्याही राज्यात चालू असतील, तर तिथे केंद्रीय दलांना देश एकसंध ठेवण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यास घटनात्मक अधिकार दिले पाहिजेत. सध्या गुन्हे झाल्यानंतर ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा’ (एन्.आय.ए.) चौकशी करते; पण गुन्हे होऊच नयेत म्हणून नवीन प्रावधान आवश्यक आहे.

४. नक्षलवाद्यांनी वनवासी लोकांमध्ये केलेला अपप्रचार आणि त्यामुळे झालेले दुष्परिणाम

भौगोलिक परिस्थिती आणि साधनांची कमतरता यांमुळे दंडकारण्य भागात प्रगती होऊ शकली नाही, असे समजले जाते. ते अंशतः खरे आहे. मुळात भारतातील इंग्रजांची सत्ता कायम रहावी म्हणून ‘फोडा आणि राज्य करा’, हे इंग्रजांचे तत्त्व होते. त्याप्रमाणे ‘वनवासी हे भारतातील मूलनिवासी आहेत, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारे बाहेरील विकास न करता त्यांना जसे आहेत, तसे राहू देणे आवश्यक आहे’, असे धोरण जाणूनबुजून इंग्रजांनी राबवले होते. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या आणि ‘केंब्रिज’मध्ये हेच धडे शिकून आलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून बस्तरमध्ये भारतातील अन्य लोकांना तिथे जाण्यापासून बंदी केली. त्याच वेळी ख्रिस्ती मिशनरींना मात्र तिथे धर्मप्रचार करायला, आदिवासी लोकांच्या समजूतींचा अपलाभ घेऊन त्यांचे ‘धर्मांतर’ करायला मोकळीक होती. हे तिथे राहून विकास होत नाही म्हणून लोकांना चिथावत रहायचे आणि चीनच्या प्रेरणेने स्वतःला ‘माओवादी’ म्हणवणारे, ‘भारतीय राज्यघटना आम्ही मानत नाही आणि शस्त्राच्या जोरावर सत्ता काबीज करायला पाहिजे,’ असा प्रचार करून त्यांना विरोध करणार्‍यांना ठार मारत होते. भोळ्याभाबड्या वनवासींना ‘तुमची भूमी, तुमची खनिजे, तुमचे पाणी बाहेरील लोक पळवतील’, अशी वारंवार खोटी भीती दाखवून, त्यांच्या साहाय्याने देशविरोधी चळवळ चालवून ‘जनता सरकार’ नावाखाली अत्याचार करत होते. या दुष्टचक्रामुळे प्रशासनातील कुणीही व्यक्ती या भागात काम करायला जात नसे आणि तिकडे गेल्यास त्यांना वेतनातून ठराविक रक्कम प्रतिमास नक्षलवाद्यांना द्यावी लागत असे. पोलिसांनी कारवाई केल्यास सत्ताधार्‍यांच्या जवळचे अधिवक्ते न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करून मानवाधिकाराच्या नावाखाली पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करत होते. कुठेही रस्ते होऊ द्यायचे नाहीत, पूल नाहीत, आरोग्यसेवा नाहीत, शाळा नाहीत. स्थानिक लोकांना धाकात ठेवून त्यांच्याकडून स्वतःच्या सगळ्या सोयी करून घ्यायच्या. कुणी ऐकत वा सिद्ध नसल्यास त्यांची निर्घृणपणे हत्या करायची. या अत्याचारांना कंटाळून वनवासींनी नक्षल्यांना झुगारून नवीन भरती बंद केली आणि ते पोलिसांच्या साहाय्याने नक्षल्यांशी लढायले ते पुढे आले.

५. वनवासी नागरिकांना पुढे आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्याकडून करण्यात येत असलेले प्रयत्न

आगामी काळातही अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये; म्हणून १ एप्रिलपासून केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी १३७ विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी प्रारंभ केला आहे. तरुणांना कौशल्य शिकवून रोजगार आणि स्वयंरोजगारास सिद्ध करण्यात येत आहे. शेती, फलोत्पादन यांत साहाय्य करण्यात येत आहे. विमानतळ, रेल्वे, रस्ते आणि बँका यांचे जाळे निर्माण करून बाजारापर्यंत पोचण्यास साहाय्य करण्यात येत आहे. सर्वत्र आंतरजालाची (इंटरनेटची) सोय करण्यात येत आहे. त्यासह नक्षल्यांना साहाय्य करणार्‍यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. पुढील १८ मास केंद्रीय सुरक्षा दले या भागात कायम रहाणार आहेत. विकासासाठी उद्योगांमध्ये वनवासींना मालकी हक्क देण्यात येत आहेत. तरुणांना सांस्कृतिक कार्यशाळा आणि खेळ यांत प्राधान्य देण्यात येत आहे. याखेरीज पोलिसांना विकासोन्मुख बनण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्यात दंडकारण्यातील १२ कोटी वनवासी मोठे योगदान देतील, यात शंका नाही.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक, मुंबई.

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, ५.४.२०२६)