शबरीमला (केरळम्) प्रकरण : न्यायालय आणि धर्म यांच्यातील सीमारेषा !

सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या शबरीमला प्रकरणात केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका ही केवळ एका मंदिरापुरती मर्यादित नसून भारतातील धर्मस्वातंत्र्य आणि न्यायालयाच्या अधिकारांच्या मर्यादा यांवर थेट भाष्य करणारी आहे.

१. प्रथा आणि परंपरा यांच्याविषयी केंद्र सरकारची ठाम भूमिका

केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, ‘धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धा यांचा निर्णय न्यायालयांनी घेऊ नये. ज्या व्यक्ती त्या धर्माचे पालन करत नाहीत, त्यांनी त्या परंपरांवर प्रश्न उपस्थित करणे चुकीचे ठरते, तसेच ‘राज्यघटनात्मक नैतिकता’सारख्या अस्पष्ट संकल्पनांच्या आधारे पारंपरिक प्रथा पालटणे योग्य नाही’, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. याखेरीज ‘न्यायालयांनी ‘कोणती प्रथा आवश्यक आहे ?’, हे ठरवण्याऐवजी त्या श्रद्धेची प्रामाणिकता पडताळावी आणि धार्मिक गोष्टींमध्ये मर्यादित हस्तक्षेप करावा’, असा सल्ला केंद्राने दिला आहे. ‘देवतेच्या स्वरूपाचा आदर राखणे आणि व्यक्तीगत हक्क अन् सामूहिक श्रद्धा यांच्यात संतुलन ठेवणे आवश्यक आहे’, असेही सरकारचे मत आहे. ‘महत्त्वाचे म्हणजे धार्मिक सुधारणा करण्याचा अधिकार हा न्यायालयाचा नसून विधीमंडळाचा आहे’, असे केंद्राने ठामपणे सांगितले आहे.

एकंदरीत हा वाद केवळ शबरीमलापुरता मर्यादित नसून भारतात धर्म आणि राज्यघटना यांच्यातील संतुलन कसे राखले जाईल, याचा निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.

२. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद करतांना मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे

केंद्र सरकारच्या युक्तीवाद करणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ७ एप्रिल या दिवशी झालेल्या युक्तीवादात मांडलेले १० प्रमुख सूत्रे येथे देत आहे.

अ. धर्म न मानणार्‍यांना जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यावर मर्यादा : केंद्र सरकारने अशा प्रवृत्तीला विरोध केला आहे की, ज्या व्यक्ती स्वतः त्या धर्माचे पालन करत नाहीत, त्या त्यांच्याशी संबंधित धर्मातील प्रथांना न्यायालयात आव्हान देतात. सरकारचे म्हणणे आहे की, जनहित याचिका ही मूळतः समाजातील वंचित आणि आवाज नसलेल्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चालू करण्यात आली होती; परंतु आता काही ठिकाणी ती वैचारिक संघर्षाचे साधन बनत असल्याचे दिसते. त्यामुळे न्यायालयांवर अनावश्यक ताण पडतो आणि श्रद्धेशी संबंधित विषयांवर बाहेरील हस्तक्षेप वाढतो. याच संदर्भात ‘लोकस स्टँडी’ या तत्त्वाचा उल्लेख करत सरकारने म्हटले आहे की, जर एखादी व्यक्ती त्या संप्रदायाशी संबंधित नसून त्या देवतेची पूजा करत नसेल, तर त्या संप्रदायाच्या परंपरांना आव्हान देण्याचा तिला कायदेशीर अधिकार नसावा.

आ. ‘राज्यघटनात्मक नैतिकता’ या संकल्पनेवर प्रश्न : वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये ‘राज्यघटनात्मक नैतिकता’ या तत्त्वाचा आधार घेत पारंपरिक प्रथांना आव्हान दिले होते, ज्यात शबरीमला प्रकरणही समाविष्ट होते. केंद्र सरकारने आता ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठासमोर असा युक्तीवाद केला आहे, ‘नैतिकता’ हा शब्द राज्यघटनेत प्रामुख्याने सामाजिक किंवा सार्वजनिक नैतिकतेच्या अर्थाने वापरला गेला आहे. ‘राज्यघटनात्मक नैतिकता’ ही न्यायालयाने सिद्ध केलेली अस्पष्ट संकल्पना असून तिचा वापर करून भारतीय सामाजिक मूल्यांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.’ सरकारने व्यभिचाराला गुन्हेगारी कक्षेबाहेर काढणार्‍या वर्ष २०१८ च्या निर्णयाचाही दाखला देत सांगितले की, या संकल्पनेच्या आधारे न्यायालयाने भारतीय समाजमान्य मूल्यांना दुय्यम स्थान दिले.

इ. ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ कसोटी रहित करण्याची मागणी : वर्ष १९५४ च्या शिरूर मठ प्रकरणानंतर न्यायालये एखादी प्रथा त्या धर्माचा ‘आवश्यक भाग’ आहे का ?, हा प्रश्न विचारून धार्मिक वाद सोडवत आली आहेत. केंद्र सरकारने मात्र ही कसोटी पूर्णपणे रहित करण्याची मागणी केली आहे. सरकारच्या मते हा सिद्धांत राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद नाही आणि तो न्यायमूर्तींनी सिद्ध केलेला आहे. धर्मनिरपेक्ष न्यायमूर्तींकडे धर्मशास्त्रीय अभ्यास किंवा पारंपरिक ज्ञान नसते. त्यामुळे त्यांनी धर्मातील कोणती प्रथा आवश्यक आहे, हे ठरवणे योग्य नाही.

ई. हिंदु धर्माच्या विविधतेवर परिणाम : केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे, ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ ही कसोटी प्रत्यक्षात हिंदु धर्मालाच अधिक हानी पोचवते; कारण काही धर्मांप्रमाणे हिंदु धर्मात एकसंध ग्रंथ, केंद्रीकृत संस्था किंवा ठराविक धार्मिक अधिकार नाहीत. अनेक स्थानिक परंपरा, देवता, पंथ आणि गुरु-शिष्य परंपरा यांत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे एकसारख्या निकषांवर हिंदु धर्माचे मूल्यांकन केल्यास त्याच्या विविधतेकडे दुर्लक्ष होते.’

उ. देवतेच्या अद्वितीय स्वरूपाचा आदर : शबरीमला मंदिरातील भगवान अयप्पा यांना ‘नैष्ठिक ब्रह्मचारी’ मानले जाते. भारतीय कायद्यानुसार हिंदु देवता ही ‘ज्युरिस्टिक पर्सन’, म्हणजेच कायदेशीर व्यक्ती म्हणून मान्य आहे. त्यामुळे देवतेच्या विशिष्ट स्वरूपाचा आदर करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने असा युक्तीवाद केला आहे, ‘जसे एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक निवडीवर न्यायालय प्रश्न उपस्थित करत नाही, तसेच देवतेच्या स्वरूपालाही ‘धर्मनिरपेक्ष तर्क’ लावून पालटता येणार नाही.’

ऊ. अनुच्छेद २५ ची व्याख्या : राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ प्रत्येक व्यक्तीला धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य देतो; परंतु केंद्र सरकारच्या मते हा अनुच्छेद ‘धर्मांमधील समानता’ (inter-faith equality) सुनिश्चित करण्यासाठी आहे, एखाद्या धर्माच्या अंतर्गत नियमांमध्ये पालट घडवून आणण्यासाठी नाही. त्यामुळे धर्माच्या अंतर्गत परंपरांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये.

ए. व्यक्तीगत हक्क आिण सामूहिक श्रद्धा यातील संतुलन : काही वेळा एखाद्या व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आणि लाखो भक्तांची सामूहिक श्रद्धा यामध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत संतुलन राखणे आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. ‘डॉक्टराईन ऑफ आप्टिमायझेशन’ (Doctrine of Optimization – एखादी गोष्ट सर्वोत्तम करण्यासाठी किंवा सर्वोत्तम पद्धतीने करण्यासाठी उचललेली पावले) या तत्त्वाचा उल्लेख करत सरकारने म्हटले, ‘एखाद्या व्यक्तीचा हक्क पूर्णपणे लागू करतांना संपूर्ण समुदायाच्या श्रद्धेला नष्ट करता कामा नये.’

ऐ. धार्मिक सुधारणा – विधीमंडळाचा अधिकार : केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे, ‘धार्मिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने विधीमंडळाला दिला आहे. अनुच्छेद २५(२)(ब) अंतर्गत राज्य विधिमंडळाला सामाजिक सुधारणा करण्याची शक्ती आहे. त्यामुळे न्यायालयाने स्वतःहून धर्मात सुधारणा लादणे योग्य नाही.’

ओ. मंदिर प्रवेश कायद्यांचा मूळ उद्देश : ‘मंदिर प्रवेशासंबंधीचे कायदे मुख्यतः जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. ‘संविधान सभे’तील चर्चा आणि महाड, तसेच गुरुवायूर सत्याग्रहासारख्या ऐतिहासिक आंदोलनांचा संदर्भ देत केंद्राने सांगितले की, या प्रावधानांचा उद्देश लिंग समानता लागू करणे नव्हता.

औ. प्रामाणिकतेची कसोटी (Sincerity Test) : जर ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ ही कसोटी रहित झाली, तर धार्मिक वाद सोडवण्यासाठी नवीन पद्धत आवश्यक ठरेल. केंद्र सरकारने यासाठी आंतरराष्ट्रीय उदाहरणांचा संदर्भ देत सुचवले आहे की, न्यायालयांनी केवळ इतके पडताळावे की, एखादी धार्मिक प्रथा समुदायाकडून प्रामाणिकपणे मानली जाते का ? जर ती श्रद्धेने पाळली जात असेल, तर राज्य आणि न्यायालय यांनी त्या समुदायाला त्यांच्या धार्मिक गोष्टी स्वतः व्यवस्थापित करण्याची मुभा द्यावी.

– पार्थ कपोले, देहली (८.४.२०२६)