न्यायाधिशांच्या परिषदेत नवीन ‘एआय धोरण’ घोषित

कर्णावती (गुजरात) – न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेत आणि निकालपत्रासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर करण्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायदान करतांना, जामिनावर सोडण्याचा निर्णय देणे, युक्तीवाद पडताळतांना किंवा निकालपत्राचा प्रारूप बनवतांना एआयचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर करू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गुजरातमध्ये पार पडलेल्या जिल्हा न्यायपालिकेच्या न्यायाधिशांच्या परिषदेत हे नवीन ‘एआय धोरण’ घोषित करण्यात आले. यानुसार एआयचा वापर पुराव्यांच्या छाननीसाठी, कायदेशीर कलमे लावण्यासाठी किंवा साक्षीदार, पक्षकार आणि अधिवक्त्यांची खासगी/गोपनीय माहिती हाताळण्यासाठी पूर्णपणे निषिद्ध असेल.
या सूत्रांसाठी ‘एआय’च्या वापरास अनुमती !
न्यायालयाचा वेळ वाचवण्यासाठी काही प्रशासकीय कामांमध्ये एआय वापरण्यास सशर्त अनुमती देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) बनवणे, सार्वजनिक परिपत्रके आणि नोटिसा यांचे प्रारूप बनवणे, कायदेशीर संशोधन अन् जुने निकाल शोधन, यांसाठी एआयचा वापर करता येणार आहे. असे असले, तरी मिळवलेली माहिती थेट वापरण्यापूर्वी मानवी पडताळणी बंधनकारक असेल.
कर्णावती (गुजरात) बाँबस्फोट प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल : भारतीय राज्याच्या उत्क्रांतीतील एक धोरणात्मक मैलाचा दगड !
न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर काळी जादू करणार्या महिलेला अटक
थुंकणार्याकडून आता अडीच सहस्र रुपये दंड वसूल करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय
शिवराज मोटेगावकर याने रसायनशास्त्राची प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी दिले ५ लाख रुपये !
Rohingya Sink : रोहिंग्या निर्वासितांच्या २ नौका बुडाल्याने ५०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती
Puri Rath Yatra Stampede : पुरी रथयात्रेत चेंगराचेंगरी : एकाचा मृत्यू, तर १०० हून अधिक भाविक घायाळ