न्यायाधिशांच्या परिषदेत नवीन ‘एआय धोरण’ घोषित

कर्णावती (गुजरात) – न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेत आणि निकालपत्रासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर करण्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायदान करतांना, जामिनावर सोडण्याचा निर्णय देणे, युक्तीवाद पडताळतांना किंवा निकालपत्राचा प्रारूप बनवतांना एआयचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर करू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गुजरातमध्ये पार पडलेल्या जिल्हा न्यायपालिकेच्या न्यायाधिशांच्या परिषदेत हे नवीन ‘एआय धोरण’ घोषित करण्यात आले. यानुसार एआयचा वापर पुराव्यांच्या छाननीसाठी, कायदेशीर कलमे लावण्यासाठी किंवा साक्षीदार, पक्षकार आणि अधिवक्त्यांची खासगी/गोपनीय माहिती हाताळण्यासाठी पूर्णपणे निषिद्ध असेल.
या सूत्रांसाठी ‘एआय’च्या वापरास अनुमती !
न्यायालयाचा वेळ वाचवण्यासाठी काही प्रशासकीय कामांमध्ये एआय वापरण्यास सशर्त अनुमती देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) बनवणे, सार्वजनिक परिपत्रके आणि नोटिसा यांचे प्रारूप बनवणे, कायदेशीर संशोधन अन् जुने निकाल शोधन, यांसाठी एआयचा वापर करता येणार आहे. असे असले, तरी मिळवलेली माहिती थेट वापरण्यापूर्वी मानवी पडताळणी बंधनकारक असेल.
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
Monsoon Reached Keralam : मौसमी पावसाचे केरळम्मध्ये आगमन !
‘हाफकीन’ आणि घाना सरकार यांच्यात सर्पदंशावरील उपचारपद्धतीसह अन्य संशोधनासाठी सहकार्य करार होणार !
आरोपी शाहिना रफिक हिला पुण्यात अन्वेषणासाठी बोलावले
तुमकुरू (कर्नाटक) येथे श्रीराममंदिराच्या शेजारी अल्पसंख्यांकांचे वसतीगृह बांधण्याचा डाव !