महाराष्ट्रात ‘रोजगार हमी योजने’कडे नागरिकांची पाठ : कामाच्या मागणीचे प्रमाण केवळ १९ टक्के

५ वर्षांत गैरव्यवहाराची मात्र १ सहस्र ८४ प्रकरणे !

श्री. प्रीतम नाचणकर, प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, मुंबई

मुंबई, २९ मार्च – वर्ष २०१९ ते २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेमध्ये एकूण ५ कोटी ८९ लाख ८८ सहस्र कुटुंबांनी नोंदणी केली होती. प्रत्यक्षात यांतील केवळ ८२ सहस्र ५९ कुटुंबियांनीच कामाची मागणी केली. ५ वर्षांत कामाची मागणी करण्याचे प्रमाण हे केवळ १८.६१ टक्केच आहे. याउलट ५ वर्षांत या योजनेत तब्बल १ सहस्र ८४ गैरव्यवहार झाले आहेत. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (‘कॅग’) यांच्या वर्ष २०२५ च्या अहवालातून ही गंभीर स्थिती उघड झाली आहे. हे असेच चालू राहिले, तर येत्या काळात ही योजना चालू ठेवणे कठीण होणार आहे.

यांतील ४८० जॉब कार्डधारकांच्या (सरकारने दिलेल्या ओळखपत्रधारकांच्या) सर्वेक्षणात ५७ टक्के लाभार्थ्यांनी अल्प वेतनामुळे कामाकडे पाठ फिरवल्याचे म्हटले आहे. मागणी करणार्‍या कुटुंबियांना मात्र रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रमाण ९९.७७ टक्के आहे. वर्ष २०१९ ते २०२४ या कालावधीत एकूण १ कोटी ९ लाख ८३ सहस्र कुटुंबियांनी रोजगाराची मागणी केली होती. त्यामधील १ कोटी ९ लाख ५७ सहस्र कुटुंबियांना रोजगार देण्यात आला आहे.

वरील प्रकरणांतील ५ कोटी ६५ लाख रुपयांची वसुली अद्यापही झालेली नाही.

बेरोजगार भत्ता देण्याचे प्रमाण अत्यल्प !

कामाची मागणी केल्यावर १५ दिवसांत संबंधित कुटुंबाला काम न दिल्यास त्यांना ‘बेरोजगारी भत्ता’ देणे बंधनकारक आहे. अहवालानुसार वर्ष २०१९-२४ या काळात एकूण ३४ लाख ८५ सहस्र रुपये बेरोजगारी भत्ता देणे अपेक्षित होते. यांपैकी केवळ २ सहस्र २६८ रुपये प्रत्यक्षात दिले गेले. ३४ लाख ८३ सहस्र रुपये अद्याप थकीत आहेत.

रोजगार हमी योजना काय आहे ?

‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ ही ग्रामीण भागांतील कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या अकुशल शारीरिक रोजगाराची कायदेशीर हमी देणारी केंद्र सरकारची योजना आहे. ही योजना ग्रामीण बेरोजगारी अल्प करण्यासाठी, तसेच महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत मालमत्तेची निर्मिती यांसाठी राबवली जाते. १८ वर्षांवरील कोणताही ग्रामीण रहिवासी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो