Gujarat UCC Bill : गुजरात विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर

  • कायदा करणारे ठरणार भारतातील तिसरे राज्य

  • ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहून (विवाह न करता एकत्र राहून) झालेल्या अपत्याला मिळणार कायदेशीर मान्यता

कर्णावती (गुजरात) – गुजरात विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर करण्यात आले आहे. आता सरकार याची अधिसूचना प्रसारित करेल. त्या दिनांकापासून हा कायदा लागू होईल. या कायद्यात प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्काची मालमत्ता आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ यांविषयीची प्रावधाने आहेत. असा कायदा करणारे गुजरात हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. याआधी जानेवारी २०२५ मध्ये उत्तराखंडाने हा कायदा केला आहे. गोव्यात आधीपासून हा कायदा अस्तित्वात आहे.

या विधेयकाचा मुख्य उद्देश धर्माच्या पलीकडे जाऊन विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचा वारसा अधिकार आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’साठी एक समान कायदेशीर चौकट तयार करणे हा आहे. विवाहाच्या १ वर्षाच्या आत घटस्फोट घेता येणार नाही.

‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रावधाने !

१. राज्याचे नागरिक किंवा इतर राज्यातील गुजरातमध्ये रहाणार्‍या अशा जोडप्यांना एका महिन्याच्या आत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी अनिवार्य असेल.

२. दोघांपैकी कुणीही २१ वर्षांपेक्षा अल्प वयाचा असल्यास त्याच्या/तिच्या पालकांना सूचित केले जाईल.

३. १ महिन्याच्या आत नोंदणी केली नाही, तर १० सहस्र रुपयांचा दंड अथवा ३ महिन्यांचा कारवास अथवा दोन्ही अशा प्रकारची शिक्षा असेल.

४. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधून जन्माला आलेल्या मुलाला कायदेशीर मानले जाईल. ५. दोघे वेगळे झाल्यास महिलेला पोटगीचा अधिकार असेल.

‘हलाला’ या विकृत प्रथेवर बंदी !

या कायद्यानुसार ‘हलाला’ पद्धतीवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. याचा अर्थ एखादे मुसलमान जोडपे घटस्फोटाद्वारे वेगळे झाले असेल आणि त्यांना पुन्हा विवाह करायचा असेल, तर ते तसे करू शकतात; मात्र यामध्ये आडवी येणारी विकृत पद्धत ‘हलाला’ यावर पूर्ण प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. हलाला म्हणजे मुसलमान महिलेला तलाक दिल्यानंतर तिला पुन्हा त्याच व्यक्तीशी विवाह करायचा असेल, तर त्यापूर्वी तिला दुसर्‍या व्यक्तीशी शारीरिक संबंध ठेवावा लागतो.

संपादकीय भूमिका

  • भाजपशासित एकेका राज्यात समान नागरी कायदा करण्याचा विचार झाला, तर जम्मू-काश्मीर, बंगाल, तमिळनाडू, केरळ यांसारख्या राज्यांत जिथे भाजप सत्तेत नाही, तेथील जनतेवर अन्याय होतच रहाणार ! यासाठी आता राष्ट्रव्यापी कायदा होण्यासाठीच केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे !
  • ‘लिव्ह-इन’मधून झालेल्या अपत्याला कायदेशीर मान्यता देण्यासारख्या कायद्यातील प्रावधानामुळे ‘लिव्ह-इन’सारखे संस्कृतीहीन प्रकार बोकाळतील ! भाजप सरकारने अशा कुप्रथांना थारा न देता समाज सुसंस्कृत होण्यासाठी प्रयत्न करणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !