पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दौरा आणि भारत-इस्रायल मैत्रीचा अर्थ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २ दिवसांच्या इस्रायल दौर्‍यामध्ये भारत आणि इस्रायल यांच्यातील सामरिक, तंत्रज्ञान अन् आर्थिक भागीदारी यांना नवे बळ मिळाले आहे. जेरूसलेममध्ये पंतप्रधान मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या उपस्थितीत कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा, कृषी, शिक्षण, व्यापार आदी क्षेत्रांत अनेक करार अन् सामंजस्य करार करण्यात आले. हे करार दोन्ही देशांच्या संबंधांना अधिक भक्कम आणि बहुआयामी बनवणारे ठरतील, यात शंका नाही. या करारांमुळे संशोधन, व्यापार आणि उच्च तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील सहकार्य वाढेल. विशेषतः ‘एआय’, सायबर सुरक्षा आणि ‘डिजिटल पेमेंट’ यांमध्ये नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. गेली ३-४ वर्षे संपूर्ण जगामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे युद्ध क्षेत्रातील पालटत्या तंत्रज्ञानाचे वास्तव जगासमोर आले. अशा परिस्थितीत पूर्वनियोजित आक्रमणे, सखोल गुप्तचर यंत्रणा, बहुआयामी मोहिमा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. या पार्श्वभूमीवर भारत-इस्रायल यांच्यातील मैत्री निर्णायक ठरणार आहे.

१. इस्रायली संसदेत ‘मोदी, मोदी’ गजर

नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान या नात्याने इस्रायलचा दुसरा दौरा यथासांग पार पडला. पश्चिम आशिया क्षेत्रावर सध्या भीषण युद्धाचे काळे ढग आहेत. अशा परिस्थितीत मोदी यांचे इस्रायलमध्ये जाण्याला त्यांच्या धाडसी राजकीय धोरणाचे आणि भारताच्या राजनैतिक दृढतेचे द्योतक म्हणावे लागेल. मोदी यांचे इस्रायलमध्ये पुष्कळच उत्साहाने आणि आत्मीयतेने स्वागत झाले. इस्रायली संसदेपुढे (क्नेसेट) भाषण करण्याचा बहुमान मिळवणारे मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. या भाषणाच्या वेळी मोदींना इस्रायली संसद अध्यक्षांकडून सर्वोच्च सन्मान प्रदान करण्यात आला. विशेष म्हणजे यापूर्वी ‘पॅलेस्टिनी ॲथोरिटी’कडूनही मोदी यांना त्यांचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार बहाल करण्यात आला होता. एकमेकांशी दशकानुदशके हाडवैर जोपासणार्‍या दोन देशांनी एखाद्या त्रयस्थ देशाच्या सर्वोच्च नेत्याला कोणत्याही अटी-शर्तीखेरीज सन्मानपूर्वक वागणूक देत गौरवणे, हे तो नेता, त्या देशाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सामर्थ्य आणि स्वीकारार्हता यांना दर्शवते. यापूर्वीही रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध चालू असूनही पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी त्या दोन्ही देशांनी असाच सन्मान दर्शवला होता. यातून भारताचे ख्यातीमूल्य (गुडविल), सामर्थ्य आणि स्वीकारार्हता यांच्यात केवढी वाढ झाली आहे, हे दिसून येते.

इस्रायल दौर्‍याच्या कालावधीत मोदी यांनी इस्रायल आणि हमास-इराण यांच्यातील संघर्षाविषयी भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. आपल्या भाषणात त्यांनी आतंकवादावर विशेष भर दिला, हे भारताने जिहादाच्या संदर्भात आजवर सातत्याने घेतलेल्या भूमिकेशी सुसंगत असल्याने स्वाभाविक आहे. ‘हमास’ने ७ ऑक्टोबर २०२४ या दिवशी इस्रायलवर केलेल्या आक्रमणाचा उल्लेख करून मोदी यांनी त्याचा कठोर शब्दांत निषेध केला. जगाला आज सर्वाधिक धोका हा आतंकवादापासून असून भारत आणि इस्रायल हे दोन देश त्याचे सर्वांत मोठे पीडित आहेत. मोदी यांनी इस्रायली संसदेपुढे केलेल्या भाषणात या दोन्ही देशांमध्ये सहस्रो वर्षांपासून असलेले सांस्कृतिक संबंध अधोरेखित केले. ज्यू धर्मियांना आपल्या समाजात सामावून घेणारा आणि त्यांचा छळ न करणारा भारत हा एकमेव देश असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले, तेव्हा उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट करून कृतज्ञताही व्यक्त केली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि मोदी यांच्यात वैयक्तिक स्वरूपाचे मैत्रीसंबंध असल्याचा लाभ या दोन्ही देशांना होत आहे.

२. दोन्ही देशांमध्ये १७ सामंजस्य करार

भारत आणि इस्रायल यांच्यात या दौर्‍याच्या कालावधीत जवळपास १७ क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य करार झाले. त्यात शेतीपासून संरक्षणापर्यंत अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. यातील संरक्षण क्षेत्रातील करारांना विशेष महत्त्व आहे. याचे कारण असे की, जग आज अतिशय धोकादायक अस्थैर्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला आता ४ वर्षे पूर्ण झाली असून ते अजून किती दिवस चालेल, हे कुणीही सांगू शकत नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यातही युद्धाचा भडका उडाला आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यात सध्या युद्धबंदी असली, तरी तेथे कधीही संघर्ष चालू होऊ शकतो. चीन तैवानचा घास घेण्यास टपून बसला आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात शांतता असली, तरी पाकमध्ये अंतर्गत अशांततेचा स्फोट होत आहे. याखेरीज पाकचे अफगाणिस्तानशी अघोषित युद्ध चालूच आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारत-इस्रायल यांच्यातील संरक्षणविषयक कराराचे महत्त्व अधिकच वाढते. गेल्या काही वर्षांत भारताने संरक्षण सिद्धतेत विलक्षण सुधारणा केली आहे. एकेकाळी संरक्षण सामग्रीचा निव्वळ आयातदार देश असलेला भारत आज उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक शस्त्रास्त्रे निर्यात करू लागला आहे. संरक्षणाच्या काही क्षेत्रांमध्ये तो स्वयंपूर्ण बनला असला, तरी अनेक विषयांमध्ये त्याला अत्याधुनिक आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता भासते. ती पूर्ण करण्यासाठी भारत-इस्रायल यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक आहेत.

कृषी क्षेत्रात ‘भारत-इस्रायल इनोव्हेशन सेंटर’ची (संशोधन केंद्राची) स्थापना करण्याविषयीच्या करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. ‘ड्रिप इरिगेशन’ (ठिबक सिंचन), कीड नियंत्रण आणि हरितगृह शेती यांसाठी इस्रायल भारताला सहकार्य करणार आहे. मासेमारी आणि मत्स्यव्यवसाय, भूभौतिकीय संशोधन, राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (लोथल)चा विकास यांसाठीही करार झाले. सांस्कृतिक आदानप्रदान, शिक्षण क्षेत्रात ‘एआय’च्या वापराविषयी सहकार्य वाढवण्याचा करार झाला असून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सायबर केंद्राची स्थापनेच्या संदर्भातील अन् व्यावसायिक मध्यस्थता यांविषयीचे करारही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

३. इराण आणि इस्रायल संघर्षाने भारताची हानी

भारताच्या दृष्टीने इराण आणि इस्रायल ही दोन्ही मित्रराष्ट्रे आहेत. त्या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार आहे. इराणमध्ये एकूण जेवढ्या बासमती तांदुळाची आयात करण्यात येते, त्यापैकी ३५ टक्के बासमती तांदुळाची आयात भारतातून केली जाते. भारत आणि इराण यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांचे हे केवळ एक उदाहरण आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता इस्रायल आणि इराण या दोन्ही राष्ट्रांशी व्यापार तूट नसली, तरी त्यांच्यात संघर्ष चिघळला, तर व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होणे अनिवार्य आहे. याखेरीज इराणजवळ असणार्‍या होर्मुज सामुद्रधुनीचा जलमार्ग बाधित झाला, तर भारताला त्याचा फटका बसेल. भारत जेवढ्या कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यापैकी ४० टक्के तेल या मार्गाने येते. नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी निम्मा पुरवठाही या मार्गाने होतो.

याखेरीज इराणमध्ये संघर्ष चालू झाला असून चाबहार बंदराचे भवितव्य काय असेल, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इराण आणि भारत यांच्या संयुक्त गुंतवणुकीतून हे बंदर विकसित केले आहे. रशिया, इराण आणि भारत यांच्या संयुक्त पुढाकारातून विकसित होत असलेला ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर’ (सुसज्ज महामार्ग) भारतीय उपसागर आणि पर्शियन आखाताला जोडणार आहे. चाबहार बंदर हा त्याच कॉरिडॉरवरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. त्यामुळे भारत थेट अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि युरोप यांच्याशी जोडला जाईल. सुवेज कालव्याला पर्याय ठरण्याची क्षमता असणार्‍या या जलमार्गासह चाबहार बंदराचे व्यूहात्मक महत्त्वही विचारात घेणे आवश्यक आहे. चीनच्या साहाय्याने पाकिस्तानमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या ग्वादर बंदराला शह देण्याची आणि चीनचा प्रादेशिक प्रभाव न्यून करण्याची क्षमता चाबहार बंदरात आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षात पश्चिम आशियाचा भूगोल आणि इतिहास पालटला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत चाबहार बंदराचे भवितव्य हा कळीचा मुद्दा आहे.

इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोचला आहे. त्याचे पर्यवसान युद्धात झाले असून त्याचे परिणाम जगभर जाणवत आहेत. पुरवठा साखळ्या बाधित होण्यापासून प्रादेशिक समतोल बिघडण्यापर्यंत अनेक उलथापालथी घडू शकतील. रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट कायम असतांना इस्रायल-इराण हा धुमसणारा संघर्ष नव्या युद्धाची नांदी ठरू शकते.

रणांगणात एकमेकांविरुद्ध उभ्या असलेल्या दोन्ही राष्ट्रांचा भारत हा मित्रदेश असू शकतो, ही अपवादात्मक आणि अभूतपूर्व कामगिरी मोदी यांनी राजनैतिक मुत्सद्देगिरीने आणि भारताच्या आर्थिक शक्तीवर साध्य करून दाखवली आहे. रशिया आणि युक्रेन, तसेच इराण अन् इस्रायल या देशांशी भारताच्या संबंधांची व्याप्ती मैत्रीपासून सौहार्दापर्यंत व्यापक आहे. ही गोष्ट अमेरिकेने लक्षात घेतली, तर भारताशी निष्कारण संबंध बिघडवण्याची घोडचूक तो देश करणार नाही. प्रसंगी अमेरिकेलाही सामरिक क्षेत्रात धूळ चाटवण्याची क्षमता आजचा भारत राखून आहे, हे मात्र निश्चित !

(साभार : ‘न्यूज डंका’चे संकेतस्थळ)